काठमाडौं । आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक पेश हुनुअघि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले सभामुखसँग समय माग्दै सांसद पद त्यागेको घोषणा गरे । उनले संसदको आयु मंसिर ४ गतेको निर्वाचनपछि पनि कायम राख्नेगरी प्रक्रिया अघि बढेपछि त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सांसद पद त्याग गर्ने निर्णय लिएको बताए । सांसद लिङ्देनले निर्वाचन घोषणा भएसँगै संसद जीवित राख्न नहुने पक्षमा आफू र आफ्नो पार्टी रहेको उल्लेख गर्दै आफू अनैतिक काममा सहभागी हुन नसक्ने बताए ।
उनले भने, ‘व्यक्तिगत रुपमा म चाहिँ अब संसदमा आउँदिन । पार्टीको अध्यक्ष पनि छु । सानो पार्टीको अध्यक्ष हुनुको नाताले आउने चुनावमा संसदमा प्रभावकारी आफ्नो उपस्थिति बनाउनको लागि जनताको बीचमै जानको लागि बेसी समय खर्च गर्नुपर्छ । त्यसकारणले भत्ता पकाउनको लागि मात्रै अब संसद आइदैन भनेर आउन छोडेको पनि थिएँ । तर पछिल्लो दिनमा जब संसदको आयु मंसिर ४ गतेपछि पनि कायम राख्ने भन्ने ढंगको निर्णय गर्ने प्रक्रियाहरु प्रारम्भ भएका छन् । त्यसले मलाई असाध्यै लज्जित र दुखित तुल्यायो । त्यसकारण मैले बाटोबाटै सांसद छैन, छोडें भनेर हिँड्नुको अर्थ हुँदैन । कमसेकम संसदमा उभिएर सबैलाई सुनाएर जानु उपयुक्त हुन्छ भनेर म आज संसदमा उपस्थित भएको छु । र यहीँबाट घोषणा गर्न चाहन्छु, म आजबाट सांसदको रुपमा यहाँ उपस्थित हुनेछैन मात्र होइन, सभामुखलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, सचिवालयलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, मेरो नाममा पठाइने तलव, भत्ता, सुविधा समेत रोक्का गरियोस् । कहीँ लेखेर दिनुपर्छ भने म त्यो नियमानुसार लेखेर दिन पनि तयार छु । यस प्रकारको अनैतिक काममा सहभागी हुन कमसेकम मेरो आत्माले मानेन । मेरो अन्तरआत्माको आवाज अनुसार, अन्तरआत्माको निर्देशन अनुसार आज यो सबै चिज त्याग गर्न यहाँ उपस्थित भएको छु ।’
आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठक दुई पटक बसेको थियो । यो पहिलो बैठकको कुरा थियो । तर दोस्रो पटक बसेको बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्माले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरे र त्यो प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भयो । बैठकमा यस विधेयकको सम्बन्धमा सामान्य छलफल समेत भएको थियो । बैठकमा कानुनमन्त्री शर्माले प्रतिनिधिसभा कहिले प्रारम्भ हुन्छ र कहिले अन्त्य हुन्छ भन्नेमा स्पष्टता ल्याउनका लागि मात्रै विधेयक आएको उल्लेख गरे ।
तर नेकपा एमालेले भने यस विषयमा विमति जनाएको छ । नेकपा एमालेका सांसद शेरबहादुर तामाङले विधेयकले सम्पती शुद्धिकरणलाई पनि समेटेर आएकोमा सहमति भएपनि प्रतिनिधिसभाको कार्यकालको सम्बन्धमा विमति रहेको बताए । उनले संसदको समय असोज २ गते भन्दा पर लैजान नहुने बताए । एमाले सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले प्रतिनिधिसभालाई जीवित राखेर आगामी निर्वाचनमा कोही सांसदको लोगो लगाएर र कोही नागरिकको हैसियतमा चुनावमा जान नमिल्ने बताए । सांसदको जागिरको निरन्तरताको लागि विधेयक आउनु गलत भएको उनले टिप्पणी गरे । यो विधेयकमा एमालेको मात्र विमति छैन । सत्तारुढ दलकै सांसदको पनि आपत्ति छ । काँग्रेसका सांसद अमरेशकुमार सिंह प्रतिनिधिसभाको म्याद लम्ब्याउने कानून ल्याउन उपयुक्त नभएको बताउँछन् । उनले सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेपछि पुरानो संसदको म्याद लम्ब्याउन नहुने बताए ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद शरदसिंह भण्डारी अहिले निर्वाचन घोषणा भएर संसद विघटन भएको भन्ने अवस्थामा संसदको म्याद लम्ब्याउने कानून ल्याउनु आपतिजनक भएको बताउँछन् ।
निर्वाचन आयोगको स्वीकृत तालिकामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको बन्दसूची असोज २ र ३ मा पेस गर्ने उल्लेख छ । त्यसो हुँदा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल आगामी असोज १ सम्म मात्रै कायम रहनेछ । किनकी बन्दसूचीमा परेकाहरुले सांसद पदबाट राजीनामा दिनुपर्नेछ । यसअघि व्यवस्थापिका संसद् पनि समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची पेस भएको अघिल्लो दिनसम्म मात्रै चलेको थियो । तत्कालीन सभामुख ओन्सरी घर्तीले आफ्नो नाम बन्दसूचीमा समावेश भएपछि राजीनामा दिएकी थिइन् । उनको राजीनामासँगै संसद्को कार्यकाल अन्त्य भएको थियो । दलहरूले समानुपातिकको बन्दसूची आयोगमा पेस गर्नेबित्तिकै उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता भएको मानिन्छ । संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ (क) मा सभामुख र उपसभामुख प्रतिनिधिसभाका लागि उम्मेदवारी दिनु अघिल्लो दिनसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहन सक्ने व्यवस्था छ । भनेपछि सांसद नै बन्दसूचीमा परेपछि बाँकी सांसद पनि नरहनुपर्ने हो । त्यस्तै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी मनोनयन असोज २३ गतेका लागि तोकिएको छ । उम्मेदवारको अन्तिम नामावली असोज २६ गते प्रकाशन गरि २८ गतेदेखि मतपत्र छपाइ सुरु गर्ने कार्यतालिका छ ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको बन्दसूचीमा कति सांसद पर्छन् र कति बाँकी रहन्छन् । पक्कै पनि ठूलो संख्यामा सांसदहरु बन्दसूचीमा पर्नेछन् । त्यस्तो अवस्थामा संसदको कार्यकाल लम्ब्याएर के अर्थ छ र ? कति सांसद बाँकी रहलान् अनि भएका पनि चुनावी प्रचारमा लाग्लान् । अहिले नै संसद बैठकमा विधेयक प्रस्तुत गर्दा गणपूरक संख्या नपुगेर घण्टी बजाएर सांसद खोज्नुपर्ने अवस्था छ । यति थाहा हुँदाहुँदै पनि सत्ता गठबन्धन भने संसदको आयु लम्ब्याउन विधेयक पेश गरिरहेको छ । निर्वाचित संसदको पहिलो बैठकको दिनसम्म पुरानो संसदको कार्यकाल रहने गरी देउवा सरकारले ऐन संशोधन गर्न खोजेको छ । यसबाट भावी राष्ट्रपतिको निर्वाचन गठबन्धनले नै गराउने योजना अनुरूप समय थप्न खोजिएको हो भन्ने पुष्टि हुन्छ । गठबन्धन सरकारको आयु लम्बाउनकै लागि संसदीय मूल्य मान्यता बिपरित कांग्रेसी गठबन्धन सरकारले देशलाई बर्बादीतर्फ धकेल्ने निश्चित प्रायः छ। देउवा सरकारले सत्ता स्वार्थ पूरा गर्नको लागि ऐन संशोधन गर्न खोजेको हो भन्न सकिन्छ । यो गठबन्धन टिकाउने नाममा गरिएको अलोकतान्त्रिक असंसदीय र संविधान बिपरित देउवा सरकारको जनद्रोही प्रपञ्च र हर्कत शिवाय केही होइन। तसर्थ देउवा सरकार राष्ट्रको लागि अब बोझ मात्र बनेको छ ।
