काठमाडौं । अमेरिकी संसदकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीको ताइवान भ्रमणलाई लिएर अमेरिका, चीन र ताइवानबीच तनाव बढ्यो । पेलोसीको भ्रमणलाई लिएर चीनले ताइवान वरपर ठूलो सैन्य अभ्यास समेत गर्यो । कतै युद्ध नै हुन्छ कि भन्ने त्रास बढेको थियो । तर तत्काललाई युद्ध भने टरेको छ । ताइवान विषयको बाछिटा नेपालसम्म पनि आइपुग्यो । तनावका बीच चीनले नेपालका परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्कालाई चीन भ्रमणका लागि बोलायो र नेपालको चीन नीतिबारे स्पष्ट हुन चाह्यो । परराष्ट्रमन्त्री खड्काको चीन भ्रमणका बेला चीनले नेपाललाई साढे १५ अर्ब भन्दा बढी सहयोगको घोषणा पनि गरेको छ । सहयोग घोषणा गर्दैगर्दा उसले परराष्ट्रमन्त्रीलाई नेपालको चीन नीतिबारे चासो राखेका थिए ।
चीन भ्रमण सकेर फर्केपछि परराष्ट्रमन्त्री खड्काले चीन भ्रमणका क्रममा आफूले एक चीन नीतिप्रति नेपालको दृढ प्रतिवद्धता रहेको विश्वास दिलाएको बताए । विज्ञप्ति जारी गरी खड्काले भनेका छन्, ‘मैले मेरो समकक्षीलाई एक चीननीतिप्रति नेपाल दृढ प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै हाम्रो भूमि चीनविरुद्ध प्रयोग हुननदिने कुरामा विश्वास दिलाएको छु । चिनियाँ विदेशमन्त्री यीले पनि नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता तथा भौगोलिक अखण्डताप्रति चीनको निरन्तर र निःशर्त समर्थन रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।’ खड्काका अनुसार एक चीन नीतिप्रति नेपालले पुनः जनाएको प्रतिबद्धताको वाङ यीले पनि प्रशंसा गरेका थिए ।
ताइवान विषयलाई लिएर नेपालका प्रायःसबै दलले एक चीन नीतिप्रति आफूहरु प्रतिवद्ध रहेको बताएका थिए । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालस्थित विदेशी संचारमाध्यममा कार्यरत पत्रकारहरुसँगको अन्तरक्रियामा आफूहरु एक चीन नीतिमा विश्वास गर्ने बताएका थिए । उनले भनेका थिए,‘छिमेकीसँग समस्यारहित सबल, सुदृढ र सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्न चाहन्छौं । हामी एक चीन नीतिमा विश्वास गर्छौं, मान्छौं । अरूको हितका लागि छिमेकी विरूद्ध हाम्रो भूमि प्रयोग हुन दिँदैनौं । हामी छिमेकीसँगको सम्बन्ध धोखापूर्ण र अविश्वासी होइन, भरपर्दो सम्बन्ध चाहन्छौं । हामी छिमेकमा शान्ति होस्, विश्वमा शान्ति होस् भन्ने चाहन्छौं । यो हाम्रो वैदिक कालदेखिको सनातन धारणा हो ।’
त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि एक चीन नीतिप्रति प्रष्ट रहेको बताए । उनले भने, ‘ताइवानमा घटित पछिल्ला घटनाक्रमप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। हाम्रो देश नेपाल र हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) एक चीन नीतिप्रति प्रष्ट छ। चीनको राष्ट्रिय एकताप्रति बाधा हुने कुनै पनि गतिविधिप्रति हाम्रो विरोध रहन्छ।’
शुक्रबार नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतले सभामुख अग्नि सापकोटासँग भेट गरिन् । भेटमा राजदूत यान्छीले नेपाल, चीनको असल छिमेकी रहेको बताउँदै एक चीन नीतिप्रति नेपालको प्रतिवद्धताको उच्च प्रशंसा गरेकी थिइन् ।
नेपाल सरकारले एक चीनको नीति अहिले लिएको होइन । वीपी कोइरालाको पालादेखि नै नेपालले बेइजिङको पक्ष लिएको हो । एक चीन नीतिप्रति नेपाल पहिलो समर्थक देश हो भन्ने कुरा चीनलाई राम्रोसँग थाहा छ ।
नेपालले लगाएको यो गुणलाई माओत्सेतुङको पालासम्म चीनले ज्यादै नै सम्मान गरेको देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापना भएसँगै चीन भिटो पावर भएको देश हो । तर लामो समयसम्म यो भिटो पावर बेइजिङमा रहेको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले गर्न पाएको थिएन । चीनको प्रतिनिधित्व गर्दै ताइवानमा रहेको चिनियाँ कोमिन्ताङ पार्टीको सरकारले नै यो भिटो पावर प्रयोग गर्ने गथ्र्यो । त्यतिबेलासम्म चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले देशको ९० प्रतिशत भूभाग कब्जा गरेर आफ्नो शासन व्यवस्था लागु गर्न सके पनि ताइवानमा भने साविकको कोमिन्ताङ पार्टीको सरकारले नै शासन गरिरहेको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघले चीनको आधिकारिक सरकारका रुपमा ताइवानमा सीमित रहेको कोमिन्ताङलाई नै मान्यता दिँदै आएको थियो । तर २०१६ सालमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नेपालका प्रधानमन्त्री वीपी कोइरालाले संयुक्त राष्ट्रसंघको यो रवैयाप्रति सिधै औंला ठड्याए । नेपाल जस्तो खासै नचिनिएको नयाँ सदस्यले संयुक्त राष्ट्रसंघमा यसरी औंला ठड्याएपछि विश्वभर सनसनी मच्चियो । अमेरिकी राष्ट्रपतिले समेत नेपालका प्रधानमन्त्री कोइरालासँग भेटवार्ता गरे । आखिर नेपालको यो आवाज कार्यान्वयन भयो । सन् १९७२ देखि ताइवानको सट्टा बेइजिङको सरकारलाई नै संयुक्त राष्ट्रसंघले चीनको आधिकारिक सरकारका रुपमा मान्यता दियो । बास्तवमा सानो मुलुक नेपालले त्यतिबेला ठूलो जोखम मोलेरै चीनलाई यो गुण लगाएको थियो ।
त्यतिबेलादेखि एक चीन नीतिको समर्थक रहेको नेपालसँग अहिले पनि चीन यसबारेमा स्पष्ट हुन चाहिरहेको छ । किनकी अहिले चिनियाँ राजदूतदेखि नेपाल भ्रमणमा आएका हरेक चिनियाँ नेतृत्वसँग नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरुले नेपाल एक चीन नीतिको पक्षमा रहेको पटक पटक दोहोर्याउँदे आएका छन् । भेटमा अन्य विविध विषयमा कुराकानी हुने गरेको भएपछि एक चीन नीतिको कुरा कतैन कतै आइरहेको हुन्छ । नेपाल सरकारले तिब्बती शरणार्थीबाट हुनसक्ने चीन विरोधी गतिविधिलाई पूर्ण नियन्त्रणमा राखेको छ । चीन विरोधी कुनै गतिविधि हुन दिएको छैन । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार रहँदा नेपाली कांग्रेसले चीनले सीमा अतिक्रमण गरेको भन्दै अतिक्रमित भूमि फिर्ता हुनुपर्ने माग अघि सार्यो । तर सरकारले चीनबाट नेपाली भूमि अतिक्रमण नभएको निष्कर्ष निकाल्यो ।
चीनले पनि नेपाल चीनबीच सीमा समस्या नरहेको र केही समस्या भए वार्ताबाट समाधान गर्न सकिने बतायो । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि फेरि सीमा विवादकाबारेमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो । तर अहिले चीनसँगको सीमा विवादकाबारेमा कांग्रेसले आवाज उठाएको सुनिँदैन । सरकारमा नहुँदा एउटा कुरा र सरकारमा हुँदा अर्को कुरा गर्ने नेपालका राजनीतिक दलको व्यवहारका कारण चीन नेपालप्रति संशकित भएको हुनुपर्छ । किनकी विपी कोइरालाको पालामा एक चीन नीति लिएको नेपालसँग किन चीन बारम्बार त्यही कुरामा स्पष्ट हुन चाहन्छ त ?
