काठमाडौं । न्यायपालिकाले कहिल्यै गल्ती गर्दैन भन्ने सिद्धान्तका आधारमा यसको गठन गरिएको हुन्छ । राज्य संचालनका क्रममा तमात गल्ती तथा त्रुटी हुन्छन् । तर त्यस्ता त्रुटीलाई न्यायपालिकाले सच्याउने काम गर्छ । केही अपवादबाहेक नेपालमा पनि राज्य संचालनका क्रममा भएका गल्तीहरुलाई न्यायपालिकाले सच्याएको छ । तर पछिल्ला दिनमा पार्टीको कोटाबाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने क्रम बढेको छ । पार्टीका नेताहरुले पनि सकेसम्म आफ्ना कार्यकर्तालाई न्यायाधीश बनाउने गरेका छन् । यस्ता न्यायाधीशले राजनीतिक प्रकृतिका मुद्धामा त पक्षपात गर्ने, अन्य प्रकृतिका मुद्धामा पनि वादी र प्रतिवादीको दलीय आस्था हेर्ने र घुस लिने गरेको पाइएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबरामाथि सरकारमा भाग खोजेको तथा न्यायपालिका संचालनमा असक्षम भएको भन्दै संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ र उनी अहिले निलम्बनमा छन् । मुहान नै दुषित भएपछि सफा पानी कसरी बग्छ ? न्यायाधीश नियुक्तिकै क्रममा चरम भ्रष्टाचार भएपछि निष्पक्ष न्यायको अपेक्षा जनताले कसरी गर्ने ? हो अहिले यस्तै भएको छ । प्रधानन्यायाधीश महाभियोगको सामना गरिरहेका छन् भने असार महिनाको अन्तिम साता उच्च अदालतका तीन जना न्यायाधीश वर्खास्तमा परेका छन् भने एक जना न्यायाधीशलाई सचेत गराइको छ । त्यसैगरी न्यायपरिषदले भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको आरोपमा करिव तीन दर्जन न्यायाधीशहरु माथि यतिबेला छानबिन गरिरहेको छ ।
आफ्नो सक्रियता बढाउँदै लगेको न्यायपरिषद्ले गत असार २४ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासकी न्यायाधीश रेणुका साहलाई बर्खास्त गरेको छ । साह माथि योग्यताको प्रमणापत्र किर्ते गरेको आरोप पुष्टि भएको छ । २०७५ चैत २० गते न्यायाधीश नियुक्त भएकी साह पूर्व–प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहकी छोरी हुन् । उनको अयोग्यतामाथि प्रश्न उठेपछि परिषद्ले छानबिन गरेर अयोग्यता ठहर गरेको थियो । तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराको अध्यक्षतामा बसेको न्याय परिषद्को बैठकले साहलाई न्यायधीशमा नियुक्त गरेको हो । साहले निरन्तर वकालत गरेको समयावधि १० वर्ष नपुगेको भन्दै बर्खास्त गरिएको हो ।
किनकी उनी न्यायाधीश नियुक्त हुनभन्दा एक महिना अघिसम्म सरकारी निकाय सिटिइभिटीमा स्थायी कर्मचारीका रुपमा काम गर्थिन् । सरकारी निकायमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीले वकालती व्यवसाय गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश राणाको जोडवलमा उनलाई न्यायाधीश नियुक्त गरिएको थियो । योग्यता नै नपुगेको व्यक्ति करिव ४ वर्षसम्म न्यायाधीश बनेर कयौं फैसला गरिन् । अब उनले गरेको फैसला के हुन्छन् ? के योग्यतानै नपुगेको व्यक्तिले न्याय कसरी दियो होला त ?
यसैगरी असार ३० गते न्यायपरिषद्ले उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्ला इजलासका न्यायाधीश नसरुल्लाह अन्सारी र बर्दिया जिल्ला अदालतका न्यायाधीश लोकजंग शाहलाई बर्खास्त गरेको छ । घुस लिएर मुद्धा फैसला गरेको प्रमाणका आधारमा न्यायाधीशयद्वय शाह र अन्सारीलाई बर्खास्त गरिएको हो । यसैगरी उच्च अदालत तुलसीपुरकी न्यायाधीश बबिता उप्रेतीलाई सचेत गराउने निर्णय गरिएको छ । न्यायाधीश उप्रेतीमाथि कार्यक्षमतामा अभाव देखिएको भन्दै सचेत गराइएको हो ।
न्यायाधीश लोकजंग शाह शाहविरुद्ध नुवाकोट जिल्ला अदालतमा रहँदा जग्गाको विषयमा गरेको फैसलाउपर उजुरी परेको थियो । जिल्ला अदालत दार्चुलामा रहँदा बन्धक बनाई सामूहिक बलात्कार गरेको आरोपितमध्येका घटनास्थलबाटै पक्राउ परेका अभियुक्तलाई न्यायाधीश शाहले सफाई दिएका थिए । वादी हरिकृष्ण थारु र प्रतिवादी सकिल राइ बीचको सवारी ज्यान मुद्दा फैसला गर्दा न्यायाधीश शाहले ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ रकम घुस खाएर दोषी उम्काएका थिए । यस्ता थुप्रै काम गरेका थिए उनले ।
त्यस्तै उनले बर्दिया जिल्ला अदालतमै छँदा सवारी ज्यान मुद्दामा घुस खाएर अभियुक्तलाई उम्काएका थिए । सरकारी वकिलमा जागिर प्रवेश गरेका शाह राप्रपाको कोटाबाट न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । पार्टीका नेताहरुलाई चन्दा दिएर न्यायाधीश बन्ने र घुस खाएर मुद्धा फैसला गर्ने विगविगी बढेका कारण यतिबेला हाम्रो मुलुकको न्यायक्षेत्र तहसनहस भएको छ । त्यस्तै अन्सारी २०७३ पुसमा कानुन व्यवसायीबाट उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । त्यतिबेला उच्च अदालतमा दलीय भागवण्डाका आधारमा ८१ जना न्यायाधीश नियुक्त गरिएको थियो ।
जसमध्ये अन्सारी नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट न्यायाधीश बनेका हुन् । झण्डे कार्यकर्ताका रुपमा भन्दा पनि चन्दादाताको कोटामा त्यतिबेला कांग्रेसले अन्सारीलाई न्यायाधीश नियुक्त गरेको चर्चा चलेको थियो । अन्सारीलाई कार्यक्षमता अभाव र खराब आचरण देखिएको भन्दै न्याय परिषद्ले यतिबेला बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको छ । उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलासमा छँदा आर्थिक चलखेल गरी जग्गाको मुद्दा फैसला गरेको भन्दै चार वर्ष अघि न्यायाधीश अन्सारीविरुद्ध आन्दोलन नै भएको थियो । सप्तरीको बलान बिहुल गाउँपालिका –४ (बेल्ही) की सुमित्रादेवी साह र धनमायादेवी साह बीचको अंश मुद्धामा न्यायाधीश अन्सारीले दुई विघा जग्गा बराबरको रकम घुस खाएको तथ्य फेला परेको छ ।
केही वर्षअघि करिव एक दर्जन नवनियुक्त न्यायाधीशहरु कृतज्ञता प्रकट गर्न सामूहिक रुपमा नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालयमा पुगेको समाचार आएको थियो । ती मध्ये धेरैजसो अहिले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनिसकेका छन् । बालुवाटार जग्गा प्रकरणका मुख्य कानुन व्यवसायी कुमार रेग्मी नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट यतिबेला सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश छन् । यद्यपी उनले बालुवाटारको ८ आना सरकारी जग्गा फिर्ता गरेको बताउँदै आएका छन् । तर न्यायापालिकामा दलीय भागवण्डा यतिमा मात्रै सीमित छैन । नयाँ संविधान जारी गरिएपछि २०७३ सालमा उच्च अदालतमा ठूलो संख्यामा न्यायाधीश नियुक्ति गरिँदा डरलाग्दो दलीय चलखेल भएको छ ।
त्यसरी नियुक्त भएका न्यायाधीशहरु पदमा बहालै छन् । अधिकांश न्यायाधीश कांग्रेस, एमाले र माओवादी र केही राप्रपाको कोटाबाट भएका छन् । अहिले त तीनजना बर्खास्तीमा परे भने कोही बर्खास्तीको बाटोमा छन् । न्यायपरिषदले दुई दर्जन भन्दा बढीकाबारेमा अध्ययन गरिरहेको छ । त्यसैले यतिबेला भन्ने गरिएको छ मुलुकमा सबै भन्दा ठूलो भ्रष्टाचार न्यायालयमै हुने गरेको छ । यदि न्यायालयप्रति जनताको आस्था समाप्त भयो भने मुलुक नै समाप्त हुनसक्छ । त्यसैले परिषदले यसरी भागबण्डामा न्यायाधीश नियुक्त गरिएकालाई छानबिन गरी बर्खास्त गर्नुपर्छ ताकि आगामी दिनमा यसरी राजनीतिक भागबण्डामा नियुक्ति हुने क्रम रोकियोस् ।
