काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य बृद्धि गरेसँगै सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा बृद्धि भएको छ । भाडा बृद्धि मात्र भएको छैन अचाक्ली बृद्धि भएको छ । वर्तमान सरकार गठन हुँदा एकवर्षअघि काठमाडौं उपत्यकामा चल्ने सवारीसाधनमा न्यूनतम भाडा १४ रुपैयाँ थियो तर अहिले २५ रुपैयाँ पुगेको छ । एकवर्षको यो अवधीमा पेट्रोल र डिजेलको मुल्य शतप्रतिशत भन्दा पनि बढी वृद्धि भएको छ । डिजेल र पेट्रोलको मुल्य जुन अनुपातमा वढ्छ , त्यही अनुपातमा सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा वृद्धि गर्दै लैजाने सोचमा सरकार देखिएको छ ।
पेट्रोललाई प्रतिलिटर १ सय ९९ रुपैंया र डिजेललाई प्रतिलिटर १ सय ९२ रुपैंयाँमा वेच्दा पनि मासिक ५ अर्ब रुपैंया घाटा हुने निगमको दाबी छ । त्यसैले निकट भविष्यमा डिलेज र पेट्रोलको मुल्य अझै बढ्ने निश्चित छ । यही अनुपातमा सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा बढ्ने हो भने न्यून आय भएका जनता बाँच्न सक्ने अवस्था रहला त ? भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो बनेको छ । इन्धनको मूल्य बढेका कारण बस भाडा बढेको हो । भाडा बृद्धि गलत होइन । किनकी एक वर्षको अवधीमा इन्धनको मूल्य १ सय ५ प्रतिशत बढेको छ , तर सार्वजिनक यातायातको भाडा जम्मा ७० प्रतिशत मात्रै बढेको हो । अर्थशास्त्रको सिद्धान्त र पूँजीवादी शासन पद्धतिको कोणबाट विश्लेषण गर्ने हो भने यातायातका साधनको भाडा वृद्धि हुनु स्वभाविक हो । जोसुकैले व्यवसाय फाइदाका लागि गर्छ । यातायात व्यवसाय संचालन गरिएको सम्पत्ति कमाउनका लागि हो । त्यसैले घाटा खाएर कसैले पनि बस चलाउँदैन । तर कतिसम्म नाफा खान पाउने भन्ने मापदण्ड पनि हुन्छ । यसैगरी इन्धनको बाहेक अरुको मुल्य खासै नबढेको अवस्थामा यति विधि गाडी भाढा कसरी वृद्धि भयो ? भन्ने प्रश्न पनि नाजायज होइन ।
किनकी सवारी साधन तिनै पुराना चलिरहेका छन्, यातायात मजदुरहरुको परिश्रमिक पनि बढेको छैन, सवारी साधनमा लाग्दै आएको करको दर पनि बढेको छैन । सार्वजनिक सवारी साधनहरुको सेवा सुविधा विभिन्न बहानामा घटिरहेको छ , तर भाडा बढिरहेको छ । निजी सवारी साधनको तुलनामा सार्वजनिक सवारी साधन अत्यन्त न्यून भएको मुलुक हो नेपाल । छिमेकी मुलुक भारतमा सार्वजनिक यातायातका साधनको संख्या ६० प्रतिशत छ । कुल ९० प्रतिशत यात्रु सार्वजनिक सवारी साधन प्रयोग गर्छन् । हङकङमा अर्बपति व्यापारी बाहेक अरुको बुतामा निजी सवारी साधन पर्दैन भनिन्छ । हङकङ सरकारले निजी सवारी साधनमा भारी मात्रामा कर लगाइदिएको छ । त्यही करको रकमले सार्वजनिक यातायातलाई निकै नै सस्तो र भरपर्दो बनाइदिएको छ । जसका कारण मानिसहरु सार्वजनिक सवारीसाधन प्रयोग गर्छन् । तर नेपालमा भने सार्वजनिक सवारी साधन प्रयोग गर्नेमा मूल्यबृद्धिको मारमा परेका गरिव जनता मात्र छन् ।
जसका कारण सार्वजनिक यातायातको व्यवस्था भरपर्दो हुन सकेको छैन । सार्वजनिक यातायात भरपर्दो हुन नसकेकै कारण ऋण लिएर पनि निजी सवारी साधन खरिद गर्न सर्वसाधरण वाध्य छन् । नेपालमा करिब ४० लाख सवारीसाधन दर्ता भएका छन् । ती मध्ये ८५ प्रतिशत मोटरसाइकल छन् । तर सार्वजनिक यातायातका साधनहरु ७ प्रतिशत मात्रै छन् । ८ प्रतिशत कार तथा जीपहरु छन् । निजी सवारी साधनको संख्या बढ्दो छ । बर्सेनि १५ देखि १७ प्रतिशतका दरले बढिरहेको छ । त्यसैगरी सवारी साधनले खपत गर्ने कुल इन्धन मध्ये सार्वजनिक सवारी साधनहरुले २० प्रतिशत मात्रै इन्धन खपत गर्छन् ।
निजी सवारी साधनलाई १० प्रतिशत मात्रै इन्धन कर लगाइदिने हो भने सार्वजनिक सवारी साधन निकै नै सस्तो भाडामा चलाउन सकिन्छ । सार्वजकि सवारी साधनको भाडा सस्तो र स्तरीय सेवा हुने हो भने निजी सवारी साधन कसैले पनि किन्दैन । ट्राफिक जामको समस्या स्वतः समाप्त हुन्छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले वर्षाको समयमा भारतलाई दैनिक ३६४ मेगावाट विद्युत निर्यात गर्न थालेको छ । यसबाट प्राधिकरणले दैनिक १० करोड रुपैंयाँ आम्दानी गर्छ ।
६ महिनामा २५ अर्ब आम्दानी हुने प्राधिकरणले लक्ष्य राखेको छ । विद्युत उत्पादन बृद्धि हुँदै जाँदा प्राधिकरणले थप विद्युत बिक्री गर्न सक्छ । तर विद्युत बिक्री गर्नु भन्दा स्वदेशमै विद्युतीय बस चलाउनेतर्फ सरकारले योजना किन नबनाउने त ? अहिलेको मूल्यमा इन्धन बेच्दा पनि निगमलाई मासिक पाँच अर्ब घाटा छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले नै केही अर्ब खर्च गरी एक हजार वटै विद्युतीय बस खरिद गर्ने हो भने एकातिर इन्धन आयात घट्छ भने निजी सवारीसाधन प्रयोगकर्ताको संख्या पनि घट्न सक्छ । किनकी सार्वजनिक सवारी भरपर्दो बनाइयो भने निजी सवारीसाधन हुनेहरु पनि सार्वजनिक सवारी चढ्न थाल्नेछन् । तर सरकारले यसतर्फ सोचेको छैन । बरु अहिले आवश्यक नै नभएको इम्बोस्ड नम्बर जडानमा केन्द्रित छ । जहाँ करोडौं कमिशनको खेल भएको बताइन्छ । त्यसैले सरकारले तत्काल अरु काम छाडेर सार्वजनिक यातायातलाई भरपर्दो बनाउन दीर्घकालीन सोच बनाउन ध्यान दिने हो कि ?
