काठमाडौं । हरेक वर्ष बाली लगाउने बेला रासायनिक मलको अभाव भएको समाचार आउने गरेका छन् । विगतका वर्षजस्तै यसवर्ष पनि त्यही प्रवृत्ति दोहोरिएको छ । जुन दलको सरकार भएपनि किसानले मल नपाउने नियती भोगिरहेका छन् । यसवर्ष पनि देशभरका किसानले रासायनिक मलको चर्को अभाव बेहोरिरहेका छन् । अन्न दाता किसानहरुले यस्तो संकट बेहोरिरहँदा सरकार संचालन गर्नेहरु तमासे बनेको आरोप लागेको छ । पहाडी क्षेत्रमा धान रोपाइँ सुरु भइसकेको छ भने अबको १५ दिन पछि तराई क्षेत्रमा पनि धानको रोपाइँ सुरु हुँदैछ । तर रासायनिक मल छैन । रासायनिक मल प्रयोग नगर्ने हो भने धानको उत्पादन आधा घट्छ । उत्पादन आधा घट्नु भनेको किसानका लागि सामान्य क्षति होइन ।
कालोबजारीमार्फत मल विक्रिका लागि मुख्य सिजनमा मल आयात नगर्ने प्रवृतिले लामो समयदेखि निरन्तरता पाइरहेको छ ।
जब मुख्य खाद्यान्न बालीमा मल प्रयोग गर्नुपर्ने बेला आउँछ , तब काला व्यापारीको साँठगाँठमा सरकारमा रहनेहरुले आयात गर्न ढिलाई गरिदिन्छन् भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ ।
विगत डेढ दशकको अवधीलाई अध्ययन गर्ने हो भने मुख्य खाद्यान्न बाली लगाउने कुनै यस्तो सिजिन छैन, जुन सिजनमा किसानले रासायनिक मलको चर्को अभाव बेहोर्नु नपरेको होस् । यसवर्ष पनि किसानहरुले गहुँबाली र मकैबालीका लागि प्रयोग गर्ने समयमा रासायनिक मलको चर्को आभाव बेहोरे । जसका कारण गहुँ उत्पादनमा व्यापक कमी आयो भने मकै तथा चैते धान उत्पादनमा पनि व्यापक कमी आउने संकेत देखिएको छ । आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार, यो वर्ष खाद्यान्न उत्पादन ३.१ प्रतिशत घट्ने अनुमान गरिएको छ । यो गत आर्थिक वर्षको भन्दा थोरै हो । विश्वव्यापी खाद्यान्न संकटका बीचमा खाद्यान्न उत्पादन घट्नु चिन्ताजनक हो । यो वर्ष खाद्यान्नको उत्पादकत्व पनि ३.७ प्रतिशतले घटेको छ ।
२०५२ सालमा हिंसात्मक आन्दोलन सुरु गर्नुअघि माओवादीले तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समक्ष बुझाएको मागपत्रमा यो कुरा उल्लेख थियो । किसानहरूलाई उत्पादनको उचित मूल्य र बजारको व्यवस्था गर्ने तथा मल, बीउ सर्वसुलभ हुनुपर्ने मागपत्रमा उल्लेख थियो ।
आज माओवादीले मागपत्र प्रस्तुत गरेको २७ वर्ष भयो । माओवादी जनयुद्धमा १७ हजारले ज्यान गुमाए, सयौं बेपत्ता, अंगभंग भए । यो बीचमा माओवादीले तीन पटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेको छ । तर ती माग आफू सरकारमा आउँदा पनि पूरा गर्न सकेन । किसानहरुको अवस्था भने २०५२ साल अघिको भन्दा पनि दुरुह भन्दै गएको छ । मल , विउ र सिंचाईको अभाव भएकै कारण आफ्नो कृषि भूमी बाँझो राखेर युवाहरु श्रम बेच्न खाडी मुलुक गइरहेको कहालीलाग्दो अवस्था छ ।
सरकारसँग एक वर्षमा कति परिमाणमा रासायनिक मल आवश्यक पर्छ, कुन सिजनमा कति मल खपत हुन्छ भन्ने तथ्यांक नभएको पनि होइन । यसका लागि सरकार सँग बजेट पनि छ । तर पनि किसानहरुले समयमै मल नपाउँदा कृषि उत्पादन बढ्न सकेको छैन , कृषि उपज आयत बढेको बढ्यै छ । प्राङ्गारिक मलको विकल्पमा रासायनिक मल प्रयोग हुँदै आएकोले समस्या थपिएको छ । रासायनिक मलको प्रयोग उपयुक्त विकल्प होइन भन्ने जान्दाजान्दै पनि किसानहरुलाई वाध्यता छ ।
जतिसुकै राम्रो काम गर्ने कृषिमन्त्री आएपनि मल आयत गर्न नसकि डामिएर विदा हुने गरेका छन् । आखिर कहिलेसम्म त यस्तो अभिसाप ? मल अभाव भएको भन्दै जताजतै समाचार आउन थालेपछि सरकारले हरेक वर्ष मल कारखाना खोल्ने पनि कुरा गर्छ तर त्यो विषय कुरामा मात्र सीमित हुने गरेको छ । अझ यसवर्ष त किसानलाई जग्गा बाँझो राखे कारबाही गर्ने घोषणा नै गरेको छ । सरकारले समयमा मल, बीउबीजन, सिंचाई, कृषि प्रसार सेवा पुर्याउन नसकेको कुनै जवाफदेहीता बोध गर्नुपदैन ? उल्टै आफू केही गर्न नसक्ने अनि किसानलाई कारबाहीको घोषणा गर्ने ? दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने होइन र ?
