काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९–८० को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तयार गरेको छ । मन्त्रालयले तयार गरेको झण्डै ५० बुँदे नीति र कार्यक्रममा पुरानै प्रावधानहरूलाई निरन्तरता दिइएको छ । सरकारले जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुअघि नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्नुपर्ने प्रावधानअनुसार यो दस्ताबेज तयार पारिएको हो ।
व्यवस्थापिका संसद्मा राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरेपछि बजेट कार्यक्रम तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । मन्त्रालयले तयार गरेको सो नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अध्ययन गर्नेछ । मन्त्रालयले तयार गरेको नीति तथा कार्यक्रममा विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना कार्यान्वयन गर्नेदेखि प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाको विकास र विस्तार, प्रविधियुक्त शिक्षा, सबै तहका रंगीन पाठ्यपुस्तक तयार पार्ने लगायतका छन् । त्यस्तै थन्किएका संघीय शिक्षा ऐन, एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा ऐन, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवम् सीप विकास तालिमसम्बन्धी एकीकृत ऐन, उच्च शिक्षा ऐन कार्यान्वनमा ल्याइने योजना तय गरेको छ ।
लामो समयदेखि बहसको विषय बनेको संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन मन्त्री देवेन्द्र पौडेल आन्तरिक गृहकार्यमा लागिरहेका छन् । त्यस्तै, अघिल्लो सरकारकै पथ पछ्याउँदै करिब ४ हजार विद्यालय निर्माण, ११ हजार शिक्षक दरबन्दी थप गर्ने योजना बुँदामा समेटिएको छ ।
हरेक विद्यालयमा एउटा बालविकास केन्द्र सञ्चालन गर्ने, हाल कायम रहेका सबै तहका राहत शिक्षक अनुदान, शिक्षण सहयोग अनुदान तथा प्राविधिक शिक्षातर्फको अनुदानलाई दरबन्दीमा परिणत गरिने विषय नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
प्रविधिमा आधारित शिक्षण सिकाइ प्रणाली स्थापना गर्न करिब १९ हजार सामुदायिक विद्यालयमा द्रुत गतिको इन्टरनेट सुविधासहितको सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना गर्ने, दिवा खाजा, छात्रवृत्तिलगायतका कार्यक्रमलाई थप विस्तार गर्ने, प्रविधियुक्त शिक्षण विधिलाई कार्यान्वयनमा ल्याई शिक्षकलाई तालिम दिइने विषय नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । मन्त्रालयले तयार गरेको नीति तथा कार्यक्रमको खाका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुगेको छ । नेपाल समाचारत्र दैनिकबाट
