काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल २०७४ सालको संसदीय निर्वाचनमा तनहुँमा पराजित भए । नेकपा एमालेका नेता (हाल नेकपा एकीकृत समाजवादी)कृष्णकुमार श्रेष्ठसँग पौडेल पराजित भए । कारण थियो पार्टीका नेता गोविन्दराज जोशीलाई मनाउन नसक्नु । पार्टीबाट टिकट नपाएपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए जोशीले । यदि जोशीलाई मिलाउन सकेको भए पौडेल निर्वाचनमा विजयी हुन्थे होलान् ।
निर्वाचनमा पराजित भएपछि पौडेल पार्टीको संस्थापन पक्ष आफू भएको भन्दै त्यसको नेतृत्व गर्दै हिँडे र अहिले पनि त्यसै भन्दै आएका छन् । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीलाई धरासायी बनाएको भन्दै पौडेल देउवाविरुद्ध लागे । पार्टीको १४ औं महाधिवेशनमा सभापतिमा उठ्ने भन्दै देश दौडाहामा हिँडे । देश दौडाहामा पौडेलले देउवाको उछितो काढ्ने काम गरे ।
यसबीचमा सर्वोच्चको आदेशमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारको बहिर्गमन र पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार बन्यो । गत माघमा राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन हुँदै गर्दा सत्ता गठबन्धनले कात्तिकमा उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति बनायो । त्यसको नेतृत्व पौडेललाई दिइयो । समितिले नै छलफल गरेर दलहरूबीच भागबन्डा गर्दै उम्मेदवार तय गरेको थियो। रिक्त १९ पदमध्ये १८ मा सत्तागठबन्धनका साझा उम्मेदवार जिते भने एकमा नेकपा एमालेले जितेको थियो । आलोपालो प्रणाली अनुसार संयोजकको जिम्मेवारी तोकिने भनिएपछि पौडेल अहिले पनि त्यसको संयोजक छन् ।
यसैबीचमा कांग्रेसले पार्टीको १४ औं महाधिवेशन सम्पन्न गरेको छ । पौडेल पार्टी सभापति हुन चाहन्थे । तर सर्वसम्मत रुपमा उम्मेदवार हुन नपाएपछि पौडेल अन्तिम समयमा आएर पछि हटे । सभापतिका लागि देउवा, डा. शेखर कोइराला, विमलेन्द्र निधि र प्रकाशमान सिंहले उम्मेदवारी दिए । पहिलो चरणको मतदानमा पचास प्रतिशत मत कसैले पनि कटाउन नसकेपछि दोस्रो चरणको मतदान भयो । दोस्रो चरणको मतदानमा निधि र सिंहले देउवालाई साथ दिए । देउवा सभापतिमा निर्वाचिन भए भने शेखर पराजित । यस प्रकरणमा पौडेलले देउवालाई सघाएको आरोप कोइराला पक्षको छ । किनकी देउवाको खरो रुपमा विरोधमा उत्रिएका पौडेल किन निर्वाचनका बेला मौन रहे त ? खासमा देउवाले पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउने आश्वासन पाएको कांग्रेसभित्रै चर्चा छ ।
कांग्रेसभित्र शेखर पक्ष चुनावी गठबन्धनको विपक्षमा छ तर देउवा पक्षमा । पौडेल पनि गठबन्धनको पक्षमा छन् । यसबाट पनि के पुष्टि हुन्छ भने पौडेलले देउवाबाट केही आश्वासन पाएका छन् त्यो हो राष्ट्रपति ।
उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको संयोजक रहेका पौडेललाई मंगलबार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले वैशाखमा हुने स्थानीय चुनावका लागि तयारी तथा अनुगमन समिति संयोजकको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ । चुनावी तालमेल र मोडालिटी टुंगो लगाउन सत्तारूढ पाँच दलका प्रतिनिधि रहने समिति गठन गरिएको हो । समितिमा कांग्रेसबाट महामन्त्री गगन थापा र सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रबाट नेता वर्षमान पुन र देवप्रसाद गुरूङ सदस्य छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट महासचिव बेदुराम भुसाल र नेता विजय पौडेल सदस्य छन् भने जनता समाजवादी दलबाट वरिष्ठ नेता अशोक राई र रेणु यादव सदस्य छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट भने सचिव हिमाल पुरी सदस्य छन् ।
कांग्रेसमा देउवा पक्षको हावी रहेको कुरा यसबाट पनि पुष्टि हुन्छ । पौडेललाई समितिको संयोजक बनाए निर्णय गराउन सहज हुने भएर नै देउवा र गठबन्धनका अन्य दल उनलाई संयोजक बनाउन तयार भएको हुनुपर्छ । तर कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत समन्वय गर्न सक्ने र वरिष्ठ नेता भएकोले पौडेललाई जिम्मेवारी दिइएको बताउँछन् । देउवाले साथसाथै लिएर अघि बढिरहेपनि पौडेल अहिले पनि आफू पार्टीभित्रको प्रतिपक्षी भएको भने कार्यकर्तालाई बताउँदै आएका छन् । बोहोराटारमा चैत ११ मा भएको आफूनिकट नेताहरूको भेलामा पौडेलले यसै भनेका थिए ।
पार्टीभित्र र बाहिर चुनावी तालमेल गर्नु पौडेललाई सहज भने छैन । विगतमा संसदमा भएको मतादानमा सत्र सत्र पटक पराजित भएर प्रधानमन्त्री हुन नसकेको दृष्टान्त पौडेलसामु छ । त्यस्तै पार्टीभित्र सन्तुलन मिलाउन नसक्दा निर्वाचनमा पराजित भएको उदाहरण पनि छ । पौडेललाई आगामी संसदीय निर्वाचनमा पनि जित्नका लागि त्यति सहज छैन । त्यसैले पार्टी र गठबन्धन दलबाट त्यसका लागि केही आश्वासन पाएको पक्कै हुनुपर्छ । आफ्नै पार्टीमा सन्तुलन मिलाउन नसक्ने पौडेलले चुनावी गठबन्धनमा समन्वय कसरी गर्लान् ? अनि देउवाले दिएको राष्ट्रपतिको आश्वासन पूरा होला त ? त्यसका लागि भने केही समय कुर्नै पर्ला ।
