काठमाडौं । मन्त्रीको निजी सहायक (पीए) को जिम्मेवारीमा नियुक्त व्यक्ति अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा मन्त्रालयको प्राविधिक तथा पूर्वाधार विज्ञ बनेर नेपालको ऊर्जा रणनीति प्रस्तुत गर्न पुगेपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयभित्रै प्रश्न उठेको छ ।
मन्त्रीको दैनिक काममा सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी पाएका शिरिष पाण्डेले टर्कीमा आयोजित जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन कोप–३१ मा मन्त्रालयको प्राविधिक तथा पूर्वाधार सल्लाहकारको हैसियतमा प्रस्तुति दिएपछि उनको नियुक्ति, योग्यता र आधिकारिक प्रतिनिधित्वको आधारमाथि विवाद उत्पन्न भएको हो ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पाण्डे इन्जिनियरिङ विषय अध्ययनरत विद्यार्थी हुन् । उनी मन्त्रीको निजी सचिवालयमा पीएका रूपमा नियुक्त भएका व्यक्ति हुन् । तर कोप–३१ मा भने उनले मन्त्रालयको प्राविधिक तथा पूर्वाधार सल्लाहकारका रूपमा नेपालको ऊर्जा नीति र रणनीतिबारे धारणा राखेका थिए । मन्त्रीको निजी सचिवालयमा नियुक्त व्यक्तिले मन्त्रालयको प्राविधिक विज्ञको हैसियत कसरी प्राप्त गरे भन्ने प्रश्नको जवाफ मन्त्रालयले दिन सकेको छैन ।
मन्त्रालयका सचिव, सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख तथा विषयगत विज्ञ कर्मचारीले प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा निजी सचिवालयका व्यक्तिलाई अघि सारिएको भन्दै मन्त्रालयभित्र असन्तुष्टि देखिएको छ । मन्त्रालयका केही कर्मचारीले सम्मेलनमा सहभागी हुन इच्छा देखाए पनि पाण्डेसहितको समूहले उनीहरूलाई अवसरबाट वञ्चित गराएको स्रोतको दाबी छ । सरकारी नीतिको प्राविधिक प्रस्तुति दिने जिम्मेवारी विषयगत विज्ञलाई दिनुपर्नेमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा प्रतिनिधित्व गराइएको हो भने यो प्रशासनिक मर्यादामाथिकै हस्तक्षेप हो ।
अझ गम्भीर पक्ष भ्रमण खर्चसँग जोडिएको छ । पाण्डेको टर्की भ्रमणका लागि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र (एईपीसी) बाट पाँच लाख रुपैयाँ निकासा भएको थियो । सार्वजनिक निकायको रकम खर्च गरेर विदेश जाने व्यक्तिको छनोट कुन मापदण्डमा भयो र त्यसको स्वीकृति कसले दियो भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ । भ्रमणमा भएको खर्चको औचित्य र उपलब्धिबारे केन्द्रले जवाफ दिनुपर्ने देखिन्छ ।
कोप–३१ मा ’जलवायु उत्थानशील ऊर्जा पूर्वाधार र स्वच्छ ऊर्जा लगानी’ विषयमा आयोजित कार्यक्रममा ऊर्जा मन्त्रालय, एईपीसी र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) संलग्न थिए । कार्यक्रममा एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीका प्राध्यापक डा. शोभाकर ढकालले मुख्य प्रस्तुति दिएका थिए भने पाण्डे प्यानलिस्टका रूपमा सहभागी थिए । उनले नेपालको ऊर्जा रणनीति र पूर्वाधारबारे धारणा राखेका थिए ।
सरकारको नीति प्रस्तुत गर्ने अधिकार कुनै व्यक्तिको व्यक्तिगत पहुँचबाट प्राप्त हुने विषय होइन । त्यसका लागि संस्थागत निर्णय, विषयगत दक्षता र आधिकारिक जिम्मेवारी आवश्यक हुन्छ । पीएको नियुक्ति लिएर मन्त्रालयको विज्ञका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत हुने अवस्थाले सरकारी संयन्त्रमा संस्थागत विधिभन्दा व्यक्तिको प्रभाव हाबी हुँदै गएको संकेत गर्छ ।
ऊर्जा मन्त्रालय र एईपीसीले पाण्डेको भ्रमण स्वीकृति, नियुक्तिको हैसियत, पाँच लाख रुपैयाँ खर्चको आधार र सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएको सामग्री सार्वजनिक गर्नुपर्छ । अन्यथा सार्वजनिक स्रोतको प्रयोग र सरकारी प्रतिनिधित्वमा भएको यस्तो अभ्यासमाथि उठेका प्रश्नको जवाफदेहिता कसले लिने भन्ने प्रश्न झन् पेचिलो बन्नेछ ।
