जमिर अहमद अवान (पिपुल्स डेली) । चीनको पछिल्ला दशकको विकासले राजनीतिक स्थायित्व, संस्थागत क्षमता, दीर्घकालीन योजना र प्रभावकारी नेतृत्वको महत्त्वलाई उजागर गरेको छ। चीनको राजनीतिक प्रणालीको प्रमुख आधार चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) हो। पार्टीको नेतृत्वले देशको समाजवादी विकासलाई राजनीतिक दिशा प्रदान गर्दै आएको छ।
पार्टीले आफ्नै संगठनभित्र सुशासन कायम गर्ने, अनुशासन पालना गराउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र बदलिँदो राष्ट्रिय परिस्थितिअनुसार आफूलाई रूपान्तरण गर्ने क्षमताले चीनको शासन प्रणालीमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। सन् २०२६ अक्टोबर २६ देखि २९ सम्म बेइजिङमा सम्पन्न चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको २०औँ केन्द्रीय समितिको पाँचौँ पूर्ण बैठकले यस संस्थागत आधारलाई थप मजबुत बनाउने दिशामा महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ। बैठकले पार्टीभित्र पूर्ण तथा कठोर आत्मशासन कायम राख्ने प्रस्ताव पारित गर्दै संगठनात्मक शक्ति, राजनीतिक अनुशासन र शासन सञ्चालन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। यसले चीनको आधुनिकीकरण र राष्ट्रिय पुनर्जागरणको लक्ष्यलाई समेत सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
चीनको राजनीतिक प्रणालीको संरचना
चीनको राजनीतिक प्रणाली चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व र चिनियाँ विशेषतासहितको समाजवादी व्यवस्थामा आधारित छ। सीपीसीले समग्र राजनीतिक नेतृत्व प्रदान गर्छ भने राज्यका विभिन्न निकायले संविधान र कानुनअनुसार आ–आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्छन्।राष्ट्रिय जनकांग्रेस (एनपीसी) चीनको सर्वोच्च राज्यसत्ता निकाय हो। राज्य परिषद् चीनको केन्द्रीय सरकार तथा सर्वोच्च राज्यसत्ता निकायको कार्यकारी अंग हो। न्यायपालिका, विभिन्न तहका जनकांग्रेस, स्थानीय सरकार तथा अन्य संस्थाहरू देशको संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाअन्तर्गत सञ्चालन हुन्छन्।
चिनियाँ जनराजनीतिक परामर्शदात्री सम्मेलन (सीपीपीसीसी) ले पनि सीपीसीको नेतृत्वमा बहुदलीय सहकार्य र राजनीतिक परामर्शका लागि महत्त्वपूर्ण मञ्च प्रदान गर्छ। लोकतान्त्रिक केन्द्रीयता सीपीसीको आधारभूत संगठनात्मक सिद्धान्त हो। यसले पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक छलफल र सहभागितालाई एकीकृत निर्णय प्रक्रिया तथा त्यसको कार्यान्वयनसँग जोड्छ। यस प्रणालीको उद्देश्य परामर्शलाई प्रोत्साहन गर्नु, संगठनात्मक एकता कायम राख्नु र सरकारका विभिन्न तहमा राष्ट्रिय नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु हो।
पाँचौँ पूर्ण बैठकः पार्टी आत्मशासनको नयाँ अध्याय
अक्टोबरमा सम्पन्न पाँचौँ पूर्ण बैठकले चीनको आगामी विकास यात्रामा पार्टी आत्मशासनलाई केन्द्रमा राखेको छ। जनताको अपेक्षा र बदलिँदो विश्व परिस्थितिका चुनौती सामना गर्न शासक दलले निरन्तर आफ्नो कार्यसम्पादनको समीक्षा गर्ने, कमजोरी सुधार्ने र संस्थागत आधार बलियो बनाउने आवश्यकता बैठकले औँल्याएको छ।
बैठकबाट पारित प्रस्ताव सामान्य प्रतिबद्धतामा मात्र सीमित नभई कार्यान्वयनका लागि व्यवस्थित ढाँचा तयार गर्ने उद्देश्यले महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। प्रस्तावले मुख्यतः पार्टी सदस्यहरूमा कम्युनिस्ट आदर्श र चरित्र सुदृढ गर्ने, लोकतान्त्रिक केन्द्रीयताको कडाइका साथ पालना गर्ने, राष्ट्रिय पुनर्जागरणको जिम्मेवारी वहन गर्न सक्ने दक्ष नेतृत्व विकास गर्ने तथा संगठनात्मक प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ।
त्यसैगरी पार्टीभित्र अनुशासन कडा बनाउने, भ्रष्टाचारविरुद्ध समन्वयात्मक र दृढ कदम चाल्ने, नियम तथा प्रणालीमार्फत पार्टी सञ्चालन गर्ने, पार्टी र राज्यका निगरानी संयन्त्र सुधार गर्ने तथा आत्मनिरीक्षण र आत्मशासनसम्बन्धी जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने विषय पनि प्रस्तावमा समेटिएका छन्।
सीपीसीको अनुशासन प्रणालीको महत्त्वपूर्ण पक्ष आत्मशासन हो। यसको मूल मान्यता पार्टीभित्रैबाट अनुशासनको सुरुवात हुनुपर्छ भन्ने हो। विशेषगरी उच्च तहका पदाधिकारीले स्थापित नियमको पालना गर्ने, अधिकारको जिम्मेवार प्रयोग गर्ने र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा सामूहिक तथा राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ। त्यस्तै लोकतान्त्रिक केन्द्रीयताको कडा कार्यान्वयनलाई पनि महत्त्व दिइए को छ। आन्तरिक छलफल र सामूहिक निर्णय प्रक्रियालाई एकीकृत कार्यान्वयनसँग जोडेर संगठनात्मक एकता, समन्वय र नीतिगत प्रभावकारिता बढाउने पार्टीको लक्ष्य छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र संस्थागत जवाफदेहिता
बैठकबाट पारित प्रस्तावको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्षमध्ये भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी व्यापक रणनीति एक हो। सीपीसीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि तीनवटा लक्ष्य अघि सारेको छ—अधिकारीहरूलाई भ्रष्टाचार गर्ने आँट नहुने, अवसर नपाउने र भ्रष्टाचार गर्ने इच्छा नै नरहने अवस्था सिर्जना गर्ने। यसका लागि दण्डात्मक कारबाही, संस्थागत रोकथाम र नैतिक शिक्षालाई एकसाथ अघि बढाउने नीति लिइएको छ।
प्रस्तावमा अधिकार प्रयोगमाथिको निगरानी बलियो बनाउने, पार्टीका नियम तथा नियमन सुधार गर्ने, निरीक्षण संयन्त्र प्रभावकारी बनाउने र संगठनका प्रत्येक तहमा जवाफदेहिता स्पष्ट पार्ने विषय समेटिएका छन्। भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्ने संस्थागत कमजोरी र लुकेका अभ्यास अन्त्य गर्न पनि जोड दिइएको छ।
भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान गलत काम भएपछि व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने विषयमा मात्र सीमित छैन। भ्रष्टाचार जन्माउने संस्थागत अवस्था र व्यवहारगत कमजोरीलाई समेत सम्बोधन गर्नु यसको उद्देश्य हो। यसले पारदर्शिता, जिम्मेवारी र इमानदारीको संस्कृति विकास गर्न सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
पार्टी आत्मशासन सबैको साझा जिम्मेवारी भएको प्रस्तावले स्पष्ट पारेको छ। प्रत्येक तहका पार्टी संगठनले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्नेछ भने निगरानीको जिम्मेवारी निर्वाह नगर्ने पदाधिकारीलाई समेत जवाफदेही बनाइनेछ। यसले अनुशासनलाई बेलाबेलामा गरिने कारबाहीभन्दा संस्थागत अभ्यासका रूपमा विकास गर्न सहयोग पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।
चिनियाँ आधुनिकीकरण र राष्ट्रिय पुनर्जागरणको लक्ष्य
यी निर्णयको महत्त्व पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापनमा मात्र सीमित छैन। सीपीसीको संगठनात्मक शक्ति र शासन सञ्चालन क्षमताले चीनका आर्थिक, सामाजिक, प्राविधिक तथा कूटनीतिक लक्ष्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। चीन सन् २०२६ देखि २०३० सम्मको १५औँ पञ्चवर्षीय योजनाको महत्त्वपूर्ण चरणमा प्रवेश गरेको छ। उच्च गुणस्तरको विकास, वैज्ञानिक तथा प्राविधिक नवप्रवर्तन, औद्योगिक आधुनिकीकरण, हरित रूपान्तरण, साझा समृद्धि र राष्ट्रिय सुरक्षा सुदृढीकरण यस अवधिका प्रमुख प्राथमिकता हुन्। यी लक्ष्य हासिल गर्न सक्षम संस्थाहरू, जिम्मेवार अधिकारी, निरन्तरता भएका नीति तथा केन्द्र र स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक हुन्छ।
नयाँ प्रस्तावले विभिन्न माध्यमबाट यी लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पु¥याउन सक्छ। पहिलो, कडा अनुशासनले प्रशासनिक कार्यक्षमता बढाउनुका साथै सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग घटाउन सक्छ। दोस्रो, दक्ष र जवाफदेही अधिकारीले राष्ट्रिय विकास कार्यक्रमको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन सक्छन्। तेस्रो, प्रभावकारी निगरानीले जनविश्वास अभिवृद्धि गर्नुका साथै सरकारी संस्थाको विश्वसनीयता कायम राख्न सहयोग पु¥याउँछ। चौथो, संस्थागत निरन्तरता र संगठनात्मक समन्वयले दीर्घकालीन आर्थिक योजना तथा प्राविधिक विकासलाई बलियो बनाउन सक्छ।
चीनले आफ्नो दोस्रो शताब्दी लक्ष्य हासिल गर्दै चिनियाँ विशेषतासहितको आधुनिकीकरणमार्फत राष्ट्रिय पुनर्जागरण अघि बढाइरहेको अवस्थामा यी सुधारलाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। यस ऐतिहासिक लक्ष्यको सफलता निर्धारण गर्न आर्थिक स्रोत, प्राविधिक क्षमता र पूर्वाधारमा हुने लगानीसँगै शासन सञ्चालनको गुणस्तर पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका लागि चीनको सन्देश
चीनको अनुभव अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनका लागि महत्त्वपूर्ण विषय हो। विभिन्न देशका राजनीतिक प्रणाली, ऐतिहासिक अवस्था र विकासका प्राथमिकता फरक हुने भएकाले कुनै एउटा शासन प्रणाली सबै देशमा जस्ताको तस्तै लागू गर्न सकिँदैन। यद्यपि जवाफदेहिता, संस्थागत अनुशासन, व्यावसायिक दक्षता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र दीर्घकालीन योजनाका सिद्धान्त सबै देशका लागि सान्दर्भिक छन्। पाकिस्तानजस्ता विकासशील देशका लागि संस्थागत क्षमता, प्रशासनिक अनुशासन र निरन्तर विकास नीतिमा चीनले दिएको जोडबाट महत्त्वपूर्ण पाठ सिक्न सकिने लेखकको भनाइ छ।
चीन–पाकिस्तान सहकार्यलाई पनि सुशासन, पारदर्शी परियोजना कार्यान्वयन, व्यावसायिक व्यवस्थापन र संस्थागत समन्वयले थप प्रभावकारी बनाउन सक्छ। विशेषगरी चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर (सीपीईसी), औद्योगिक विकास, प्राविधिक सहकार्य र मानव संसाधन विकासका क्षेत्रमा यस्तो समन्वय उपयोगी हुन सक्छ। अन्ततः पाँचौँ पूर्ण बैठकले राष्ट्रिय विकासका लागि आर्थिक लक्ष्य र लगानी कार्यक्रम मात्र पर्याप्त नहुने सन्देश दिएको छ। यसका लागि बलिया संस्था, जिम्मेवार नेतृत्व र निरन्तर आत्मसुधारको प्रतिबद्धता पनि आवश्यक हुन्छ।
शासक दलले आफ्ना संस्था र पदाधिकारीलाई जनताको सेवामा प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने अपेक्षा राख्छ भने उसले सबैभन्दा पहिले आफ्नै संगठनलाई अनुशासित बनाउने साहस देखाउनुपर्छ। पार्टीको पूर्ण र कठोर आत्मशासनलाई संस्थागत कार्यसूचीको केन्द्रमा राख्दै सीपीसीले चीनको आधुनिकीकरणको नेतृत्व क्षमता बलियो बनाउने र राष्ट्रिय पुनर्जागरणको लक्ष्य अघि बढाउने प्रयास गरिरहेको छ।
