काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई भय र भ्रम सिर्जना गरेर शासन चलाउने प्रवृत्ति बन्द गर्न आग्रह गरेको छ । पार्टीका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले बुधबार विज्ञप्तिमार्फत सरकार स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश बन्दै गएको आरोप लगाउँदै जनताका मूल मुद्दामा केन्द्रित हुन आग्रह गरेका हुन्।
कांग्रेसले पार्टीको विशेष महाधिवेशन र १५औँ महाधिवेशनलाई लिएर फैलाइएका आरोप तथा प्रचारहरू निराधार र नियोजित भएको दाबी गरेको छ। निर्वाचन आयोगबाट अद्यावधिक भएको विशेष महाधिवेशनलाई सर्वोच्च अदालतले समेत वैधानिक ठहर गरिसकेको उल्लेख गर्दै कांग्रेसले पार्टी र नेतृत्वविरुद्ध कृत्रिम भाष्य निर्माण गरेर प्रतिपक्षको आवाज दबाउने प्रयास भइरहेको जनाएको छ।
पार्टीको वैधानिकतामाथि उठाइएका प्रश्न, सार्वजनिक अडियो र विभिन्न प्रचारबारे स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय अनुसन्धान हुनुपर्ने कांग्रेसको माग छ। आफूहरूमाथि उठ्ने जुनसुकै प्रश्न र छानबिनको सामना गर्न पार्टी तयार रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, कांग्रेसले ‘इनाम सापकोटा प्रकरण’ मा प्रधानमन्त्री र उच्चपदस्थ अधिकारीको नाम जोडिँदै राज्यका निकाय दुरुपयोग भएको आरोप लगाएको छ। प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारको संलग्नतामा अनधिकृत व्यक्तिबाट फोन नियन्त्रणमा लिने, प्रमाण नष्ट गर्ने तथा अनुसन्धानमा रहेका व्यक्तिमाथि प्रभाव पार्ने गतिविधि भएको विषय सार्वजनिक भएको कांग्रेसको दाबी छ।
प्रहरी महानिरीक्षक परिवर्तनको निर्णयलाई पनि कांग्रेसले यही घटनाक्रमको पछिल्लो कडीका रूपमा व्याख्या गरेको छ। राज्य संयन्त्रलाई शासकको स्वार्थअनुसार परिचालन गर्ने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक व्यवस्था र नागरिक अधिकारमाथि चुनौती खडा गरेको कांग्रेसको ठहर छ।
कांग्रेसले पत्रकारमाथिको धरपकड, प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप र संवैधानिक निकायमाथिको नियन्त्रणले सरकारको अलोकतान्त्रिक चरित्र उजागर गरेको आरोपसमेत लगाएको छ।
पार्टीलाई बदनाम गर्ने प्रयासविरुद्ध राजनीतिक र कानुनी दुवै माध्यमबाट प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको कांग्रेसले जनाएको छ। यसका लागि उपसभापति पुष्पा भुसालको नेतृत्वमा कानुनी परामर्श प्रक्रिया अघि बढाइने र संसदीय दलका तर्फबाट नेता भीष्मराज आङ्देम्बेको नेतृत्वमा संसद्मा आवश्यक पहल गरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
कांग्रेसले सरकारको प्राथमिकता विपद्पीडितको राहत तथा पुनस्र्थापना, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र जलवायु संकटको सम्बोधन हुनुपर्ने जनाएको छ। प्रश्न गर्ने नागरिकको मुख थुन्ने र प्रतिपक्षलाई कमजोर बनाउने गतिविधि छाडेर जनसरोकारका विषयमा केन्द्रित हुन सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
१५औँ महाधिवेशनको नीतिअनुसार ‘प्रतिपक्षीय निगरानी’ मार्फत सरकारका गलत क्रियाकलापमाथि प्रश्न उठाइरहने प्रतिबद्धता जनाउँदै कांग्रेसले पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई षड्यन्त्र र विषयान्तर गर्ने प्रयासबाट प्रभावित नभई विधिको शासन र नागरिक स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिन अपील गरेको छ।
