-डा. विपिन अधिकारी
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ सुशासनका सम्बन्धमा अत्यन्त महत्वपूर्ण ऐन हो। प्रधानमन्त्रीज्यूको छायाँ मुनि यसको उपहास नहोस् भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यूको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक छ । सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी निर्णयहरू कानुनले तोकेको प्रक्रिया, पारदर्शिता र निष्पक्षताको आधारमा हुनुपर्छ, न कि दबाब, प्रभाव वा स्वेच्छाचारिताका आधारमा । कानुनद्वारा प्रदत्त स्वविवेकीय अधिकार बाह्य निर्देशनमा प्रयोग गरिनु ‘डक्ट्रिन अफ एक्टिङ अन्डर डिक्टेसन’ विपरीत हुन सक्छ। ‘रुल अफ ल’ मा कार्यकारी अधिकार कानुनभन्दा माथि हुँदैन ।
सुनकोशी–मरिण आयोजनाको बोलपत्र प्रक्रिया रद्द गराउन दुई सहसचिवलाई प्रहरीमार्फत नियन्त्रणमा लिई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दबाब दिइएको भन्ने समाचार अत्यन्त गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्नसँग सम्बन्धित छ। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३(२) ले कानुनविपरीत भएको खरिद बदर हुने व्यवस्था गरेको छ। तर बोलपत्र प्रक्रिया रद्द गर्ने विशिष्ट आधार र कार्यविधि दफा २६ मा छन् । त्यसैले दफा २६ का सर्त पूरा नगरी वस्तुनिष्ठ कारण नखुलाई गरिएको रद्द निर्णय न्यायिक पुनरावलोकनबाट बदर हुन सक्छ । प्रक्रियाको कुरा गर्ने हो भने कानुनी आधारबिना सरकारी कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा राखी निर्णय गराउन बाध्य पारिएको प्रमाणित भएमा त्यो घोषित कानुन, विधिको शासन र प्रशासनिक प्रक्रिया माथिको अतिक्रमण हुनेछ । कानुनबमोजिम स्वतन्त्र विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने अधिकारीलाई बाह्य दबाबमा निर्णय गराउनु अधिकारको दुरुपयोग तथा बदनियतपूर्ण प्रशासनिक कार्यको प्रश्न हो ।
समाचारका आरोप प्रमाणित भएमा यो सामान्य खरिद विवाद मात्र नभई संवैधानिक अधिकार, प्रशासनिक वैधता र सम्भावित फौजदारी जवाफदेहिताको विषय बन्न सक्छ। तसर्थ पक्राउको कानुनी आधार, निर्देशन दिने अधिकारीको अधिकारक्षेत्र र बोलपत्र रद्द गर्ने निर्णयको वैधतामाथि स्वतन्त्र अनुसन्धान तथा न्यायिक परीक्षण आवश्यक छ। कानुनी राज्यमा कार्यकारी शक्ति कानुनको अधीनमा रहन्छ। कानुन कार्यकारी इच्छाको अधीनमा होइन। यदि यो भ्रष्टाचारको नियतले गरे–गराइएको हो भने अख्तियार अवश्य नै सजग हुनुपर्छ ।
