काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा हिमाली एजेन्डा, जलवायु वित्त र जलवायु न्यायलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने बताएका छन् ।
टर्कीमा हुन लागेको कोप–३१ को पूर्वतयारीका लागि बुधबार काठमाडौँमा आयोजित राष्ट्रिय जलवायु शिखर सम्मेलन–२०२६ लाई सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री खनालले भने, ‘आगामी कोप–३१ मा नेपालले पर्वतीय एजेन्डा, जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानी, जलवायु वित्त र जलवायु न्यायलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनेछ।’
परराष्ट्रमन्त्री खनालले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रको पारिस्थितिक प्रणाली थप जोखिमपूर्ण बन्दै गएको उल्लेख गरे ।
‘हिमालको संरक्षणलाई साझा विश्वव्यापी जिम्मेवारीका रूपमा लिनुपर्छ। हिमाली क्षेत्रको पारिस्थितिक स्थिरता हाम्रो सीमाभन्दा धेरै परसम्म रहेका लाखौँ मानिसको जल, खाद्य, ऊर्जा र आर्थिक सुरक्षासँग अभिन्न रूपमा जोडिएको छ। त्यसैले हाम्रा हिमालको संरक्षण गर्नु साझा विश्वव्यापी जिम्मेवारी हो,’ उनले भने ।
कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा आयोजित सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले कोप–३१ मा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सहकार्यलाई परिणाममुखी बनाउन पहल गर्ने बताए ।
मन्त्री खनालले हिमाली क्षेत्रका विशिष्ट समस्या र जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा प्राथमिकताका साथ समेट्नुपर्ने बताए । उनले पेरिस सम्झौताले निर्धारण गरेको विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्य हिमाली मुलुकका लागि विशेष महत्त्वपूर्ण रहेको स्पष्ट पारे ।
‘तापक्रममा अस्थायी रूपमा समेत निर्धारित सीमाभन्दा बढी वृद्धि हुँदा हिमनदी पग्लिने क्रम तीव्र हुन सक्छ, संवेदनशील पारिस्थितिक प्रणाली अस्थिर बन्न सक्छन् र वातावरणीय परिवर्तन अपरिवर्तनीय बन्न सक्छन्,’ उनले भने ।
नेपालले सन् २०२४ मा हिमालय, जनजीवन र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ संवाद तथा सन् २०२५ मा सगरमाथा संवादमार्फत हिमाली मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाएको स्मरण गर्दै परराष्ट्रमन्त्री खनालले सन् २०२७ मा आयोजना हुने आगामी सगरमाथा संवादमार्फत पनि यस अभियानलाई निरन्तरता दिइने बताए ।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले कोप–३१ मा हिमाली मुद्दासम्बन्धी नियमित उच्चस्तरीय संवाद, छुट्टै पर्वतीय कार्ययोजना र विश्वव्यापी जलवायु नीतिमा पर्वतीय क्षेत्रका जोखिमलाई व्यवस्थित रूपमा समावेश गर्न नेपालले पैरवी गर्ने जानकारी दिए । मन्त्री खनालले जलवायु परिवर्तनका कारण हुने क्षति तथा नोक्सानीको सम्बोधन अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु ऐक्यबद्धताको महत्त्वपूर्ण मापदण्ड बन्नुपर्ने बताए ।
‘आर्थिक क्षतिभन्दा पर समुदायको विस्थापन, सांस्कृतिक सम्पदाको क्षयीकरण र परम्परागत जीविकोपार्जनमा अवरोधजस्ता गम्भीर तथा दीर्घकालीन नोक्सानी पनि छन्,’ उनले भने ।
उनले क्षति तथा नोक्सानी सम्बोधन गर्ने कोषबाट नेपाललाई अस्थायी रूपमा २ करोड १६ लाख अमेरिकी डलर विनियोजन गर्ने निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सहकार्यको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको उल्लेख गरे । उनले उक्त रकममध्ये २ करोड अमेरिकी डलर पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि र १६ लाख अमेरिकी डलर अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण शुल्कका लागि छुट्याइएको बताए ।
‘अब हामीले यस प्रगतिलाई थप अघि बढाउँदै कोषमा पर्याप्त रकम सुनिश्चित गर्ने, पहुँच प्रक्रियालाई सरल बनाउने र विशेषगरी विनाशकारी जलवायु विपद्को सामना गरिरहेका मुलुकलाई समयमै सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ मन्त्री खनालले भने ।
नेपालले विपद्पछिको पुनःस्थापना र उत्थानशील पुनर्निर्माणका लागि पूर्वानुमानयोग्य, अनुदानमा आधारित वित्तीय स्रोत तथा शीघ्र सहायता संयन्त्रको वकालत गरिरहने उनले स्पष्ट पारे ।
मन्त्री खनालले जलवायु वित्त सहज, न्यायोचित र राष्ट्रिय प्राथमिकताअनुरूप उपलब्ध हुनुपर्नेमा जोड दिए । मन्त्री खनालले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि त्यसबाट हुने क्षति र जोखिम भने बढ्दै गएको बताए ।
‘नेपालको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन नगण्य छ, तर जलवायुजन्य क्षति बढ्दो छ। अर्कोतर्फ, हाम्रा वन, हिमनदी र पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीले हाम्रो सीमाभन्दा धेरै परसम्म पर्यावरणीय स्थिरता कायम राख्न योगदान पुर्याइरहेका छन्,’ उनले भने ।
