-महेश बर्तौला ।
संसद जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोग हुने र गुणस्तरीय कानुन निर्माण गरिने सर्वोच्च विधायिकी संस्था हो । सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको विधेयकका सबै प्रावधान सही, पूर्ण र त्रुटिरहित हुन्छन् भन्ने हुँदैन । विधेयकका त्रुटि सच्याउने, अपूर्ण प्रावधानलाई समृद्ध बनाउने, जनताको आवश्यकता र सार्वजनिक तथा राष्ट्रिय हितअनुकूल कानुन निर्माण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी सांसदहरूको हो। त्यसैले विधेयकमाथि अध्ययन, अनुसन्धान र संशोधन गर्नु सांसदहरुको विशेषाधिकार मात्र होइन, विधायिकी कर्तव्य र संसदीय जिम्मेवारी पनि हो ।
सांसदहरूले प्रस्तुत गरेका संशोधन प्रस्तावले नै विधेयकलाई थप प्रभावकारी, गुणस्तरीय, व्यावहारिक र जनउत्तरदायी बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ। तर विधेयकमाथि सांसदहरूले दर्ता गरेका संशोधन प्रस्तावहरू सभामुखबाट स्वविवेकका आधारमा अस्वीकृत गरिने अवस्था सिर्जना हुनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो। सभामुखलाई संशोधन अस्वीकृत गर्ने अधिकार छ, तर त्यो अधिकार असीमित छैन। नियमावलीले स्पष्ट रूपमा निषेध नगरेको विषयलाई समेत निषेधितझैँ व्याख्या गर्ने, सम्बन्धित संशोधनलाई असम्बन्धित ठहर गर्ने वा स्पष्ट प्रस्तावलाई अस्पष्ट भन्दै अस्वीकृत गर्ने प्रवृत्तिले सांसदको विधायिकी सक्रियता र भूमिकालाई संकुचित गर्ने निश्चित छ ।
विधेयक माथिका प्रत्येक संशोधन स्वीकार हुन्छन् नै भन्ने होइन तर प्रत्येक संशोधनलाई सम्बन्धित समितिमा दफावार छलफलमार्फत नियमसम्मत, तर्कसंगत र निष्पक्ष ढङ्गले परीक्षण गर्ने परिस्थितिको सुनिश्चितता गरिनु पर्दछ ।सांसदहरूलाई विधेयक अध्ययन गर्न, विज्ञसँग परामर्श लिन र अनुसन्धानका आधारमा संशोधन प्रस्तुत गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा सभामुख बाटै उनीहरूको मेहनत नै निरर्थक हुने अवस्था सिर्जना गरियो भने त्यसको क्षति कुनै एउटा सांसदलाई मात्र हुँदैन, समग्र संसदीय प्रणालीले बेहोर्नुपर्छ।
सरकार विधेयकको प्रस्तावक हो, संसद त्यसको गुणस्तरीय परीक्षण, परिमार्जन र परिष्कृत गर्ने थलो हो। सरकारका विधेयकलाई परिमार्जन र समृद्ध बनाउने सार्वभौम अधिकार संसद्ले जहिल्यै सुरक्षित गर्नुपर्छ। किनकि संसद् प्रभावकारी भए मात्र कानुन गुणस्तरीय हुन्छ र कानुन गुणस्तरीय भए मात्र लोकतन्त्र जनताप्रति उत्तरदायी बन्छ । त्यसैले संसदको काम सरकारले ल्याएको विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्नु होइन आवश्यक संशोधन र छलफलमार्फत विधेयकमा रहेका कमजोरीहरु सच्याउदै अझ गुणस्तरीय कानुन निर्माण गर्नु हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन जरुरी छ ।
यतिबेला एकातर्फ सरकारले लगातारका अध्यादेशमार्फत सांसदहरुको नियमित बिधायिकी भूमिकालाई निष्कृय पार्ने काम गरिरहेको छ भने अर्को तर्फ सांसदहरुकै नेता सभामुखले समेत सांसदहरुको संशोधन प्रस्ताव नै अस्वीकृत गर्ने परिपाटीले संसदको प्रभावकारीता र गरिमा कस्तो रहला ? सांसदहरुको विधायिकी मनोबल के रहला ? भन्ने गम्भीर प्रश्न सिर्जना भएको छ । त्यसैले संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन सभामुखको निष्पक्षता, नियमसम्मत निर्णय र सांसदहरूको सक्रिय सहभागितालाई कुण्ठित गरिनु हुँदैन ।
