-धनराज आचार्य
फ्रान्समा बढ्दो महँगी, कमजोर सार्वजनिक सेवा र सरकारप्रतिको असन्तुष्टिले चर्किएको आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै गएको छ । राजधानी पेरिससहित विभिन्न सहरमा प्रहरीसँगको झडप, पसलमा लुटपाट र सार्वजनिक तथा ऐतिहासिक भवनमा आगजनीका घटनाले विश्वको ध्यान खिचेको छ। सन् १८८३ मा उद्घाटन गरिएको लिमोज सहरको ऐतिहासिक नगर भवनमा भएको आगजनीले एउटा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ—विकसित लोकतान्त्रिक देशमा समेत जनताको आक्रोश किन यसरी विस्फोट हुन्छ ?
फ्रान्सका पछिल्ला घटनालाई मात्रै शान्ति–सुरक्षाको समस्याका रूपमा हेरेर पुग्दैन । यसको पछाडि रहेका आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक कारण बुझ्न आवश्यक छ। जनताको जीवनयापन कठिन हुँदै जाने, सार्वजनिक सेवा कमजोर हुने र सरकारप्रतिको विश्वास घट्दै जाने अवस्था लामो समयसम्म रह्यो भने त्यसले कुनै पनि समाजमा असन्तुष्टि जन्माउन सक्दोरहेछ ।
देशको विकास भनेको ठूला भवन, सडक र पूर्वाधार निर्माण हुनु मात्र होइन। नागरिकले सहज रूपमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र सरकारी सेवा पाउनु पनि विकासकै आधार हुन् । आर्थिक समृद्धिको तथ्याङ्कले मात्र जनताको जीवन सहज भएको प्रमाणित गर्दैन। विकासको वास्तविक अर्थ आम नागरिकको जीवनमा देखिने परिवर्तन हो ।
फ्रान्सको आगो र नेपालको जेनजी आन्दोलन: एउटा गम्भीर प्रश्न
फ्रान्समा ऐतिहासिक नगर भवन आगोले ध्वस्त भएको दृश्य देख्दा नेपालको २०८२ भदौ २४ गतेको घटना स्मरण हुनु स्वाभाविक छ। त्यस दिन सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति कार्यालयलगायत सार्वजनिक संरचना र निजी सम्पत्तिमा आगजनी, तोडफोड तथा लुटपाटका घटना भएका थिए। आज फ्रान्समा ऐतिहासिक संरचनामा आगजनी भएको दृश्य देखिरहँदा एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ के हामीले भदौ २४ गतेका घटनाबाट विश्वलाई यस्तै विनाशको दृश्य देखाएर कुनै गलत सन्देश त दिएनौँ ?
यो प्रश्न कसैलाई दोषारोपण गर्न वा नेपालको आन्दोलनलाई बदनाम गर्नका लागि होइन। बरु, हामीले भोगेको दुःखद अनुभवबाट विश्वव्यापी बहसका लागि के पाठ प्रस्तुत गर्न सक्छौँ भन्ने हो ।नेपालको जेनजी आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा भ्रष्टाचार, राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको अविश्वास, अवसरको अभाव, बेरोजगारी र भविष्यप्रतिको निराशा थिए। सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धले तत्कालीन असन्तुष्टिलाई थप चर्कायो। भदौ २३ गते प्रदर्शनका क्रममा युवाहरूको ज्यान जाने दुःखद घटनाले परिस्थितिलाई झन् गम्भीर बनायो।
तर त्यसपछिको दिन सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा भएको व्यापक विनाशले देशलाई ठूलो क्षति पुर्यायो। आन्दोलनले उठाएका जायज प्रश्न र आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक गतिविधिलाई एउटै दृष्टिले हेर्न मिल्दैन। राज्यबाट भएको बल प्रयोगको निष्पक्ष छानबिन र जवाफदेहिता आवश्यक छ। त्यस्तै, आगजनी, लुटपाट र अन्य आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिमाथि पनि प्रमाण र कानुनका आधारमा कारबाही हुनुपर्छ।
जनताको असन्तुष्टि जायज हुन सक्छ, तर त्यसका नाममा हुने हरेक गतिविधि जायज हुँदैन। राज्यको गल्तीको विरोध गर्नु नागरिकको अधिकार हो, तर सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट गर्नु परिवर्तनको विकल्प होइन। सिंहदरबार, संसद् र अदालत कुनै सरकार वा राजनीतिक दलका निजी सम्पत्ति होइनन्। ती जनताले तिरेको करबाट बनेका साझा सम्पत्ति र संस्थाहरू हुन्। फ्रान्सको ऐतिहासिक नगर भवन होस् वा नेपालको सिंहदरबार, यस्ता संरचनाको विनाशले वर्तमान सरकारलाई मात्र होइन, समाजको इतिहास, सार्वजनिक स्मृति र भावी पुस्तालाई समेत क्षति पुर्याउँछ। हामीले विश्वलाई दिनुपर्ने सन्देश सार्वजनिक सम्पत्ति जलाउने होइन, जनताको शक्ति प्रयोग गरेर राज्यलाई सुधार्ने र संस्थालाई अझ जवाफदेही बनाउने हुनुपर्छ।
युरोपजस्तो विकसित समाजमा विद्रोह किन ?
फ्रान्सलाई आधुनिक लोकतन्त्र, नागरिक अधिकार, उच्चस्तरीय पूर्वाधार र विकसित सार्वजनिक संस्थाहरू भएको देशका रूपमा चिनिन्छ। पेरिस संसारकै प्रमुख पर्यटन तथा सांस्कृतिक केन्द्रमध्ये एक हो। त्यहाँ अत्याधुनिक यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा र सहरी सेवाका संरचना छन्।
त्यसो भए यति विकसित समाजमा समेत यति ठूलो जनआक्रोश किन ?
यसको उत्तर विकासको बाहिरी स्वरूपमा मात्र होइन, विकासको लाभ कसले र कति पाएको छ भन्ने प्रश्नमा खोज्नुपर्छ । आवास महँगिँदै जाने, दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्ने, आम्दानीले खर्च धान्न कठिन हुने, शिक्षामा समस्या देखिने र सार्वजनिक सेवा कमजोर हुँदै जाने अवस्था विकसित देशमा पनि उत्पन्न हुन सक्छ। युवाले शिक्षा हासिल गरेपछि पनि सुरक्षित रोजगारी र सम्मानजनक भविष्यको सुनिश्चितता नदेखेमा उनीहरूको निराशा बढ्छ ।अर्थात्, आधुनिक भवन र प्रविधिले मात्र समाजमा सन्तुष्टि सुनिश्चित गर्दैनन्। जनताको जीवनमा आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय र अवसरको समानता पनि आवश्यक हुन्छ ।
फ्रान्सको घटनाले अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष उजागर गरेको छ—लोकतान्त्रिक संस्थाहरू बलिया हुँदैमा तीप्रतिको जनविश्वास सधैँ बलियो रहन्छ भन्ने छैन। राजनीतिक नेतृत्वले नागरिकको आवाज सुन्न छाड्यो, सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी भएन र जनताका अपेक्षाबीच ठूलो दूरी बढ्यो भने विकसित समाजमा समेत असन्तुष्टि विस्फोट हुन सक्छ। यसैले फ्रान्सको विद्रोहलाई प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीचको द्वन्द्वका रूपमा मात्रै होइन, राज्य र नागरिकबीचको विश्वासको संकटका रूपमा पनि बुझ्नुपर्छ ।
(आचार्य पोखरा महानगरपालिकाका मेयर हुन् ।)
