-विपिन अधिकारी ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले हालै जारी गरेको ‘सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग र प्रवद्र्धनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ ले स्वदेशी उत्पादनको उपयोग बढाउने सकारात्मक नीतिगत आधार प्रदान गरेको छ । तथापि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि केही महत्त्वपूर्ण नीतिगत, कानुनी तथा व्यावहारिक अस्पष्टता अझै देखिन्छन् । यस निर्देशिकाको मुख्य कमजोरी स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने उद्देश्यमा नभई उक्त प्राथमिकतालाई निष्पक्ष, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र मापनयोग्य रूपमा कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट संयन्त्रको अभावनै रहेको छ।
विशेषगरी यस निर्देशिकामा स्वदेशी उत्पादनको परिभाषामा न्यूनतम स्वदेशी मूल्य अभिवृद्धिको मापदण्ड स्पष्ट छैन। स्वदेशी सामग्रीको प्रयोग अनिवार्य गरिए पनि आयातित सामग्रीको तुलनामा स्वीकार्य मूल्य अन्तरको सीमा तथा मूल्याङ्कन विधि पर्याप्तरूपमा स्पष्ट छैन। त्यस्तै आयोजना तथा निर्माणको डिजाइनमा स्वदेशी सामग्री समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि प्राविधिक उपयुक्तता, गुणस्तर र कार्यसम्पादन परीक्षणका वस्तुगत मापदण्ड स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरिएको पाइँदैन ।
स्वदेशी उत्पादनको उपलब्धता यकिन गर्ने व्यवस्था भए पनि स्वतन्त्र प्रमाणीकरण, उत्पादकको वास्तविक उत्पादन क्षमता परीक्षण तथा प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्ने प्रभावकारी प्रक्रिया के हो त ? उल्लेख गरिएको छैन। विदेशी सामग्री प्रयोग गर्न सकिने अपवादका सन्दर्भमा समेत लागत, गुणस्तर, आपूर्ति समय र प्राविधिक आवश्यकताको तुलनात्मक मूल्याङ्कन गर्ने पारदर्शी निर्णयविधि आवश्यक देखिन्छ। यसैगरी निर्देशिकाले सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारी, गुणस्तर परीक्षण, अनुगमन तथा कारबाहीको व्यवस्था गरे पनि कार्यसम्पादन मापनका सूचक, उत्पादनअनुसार आवश्यक परीक्षण तथा प्रमाणपत्र, अनुगमनको आवृत्ति, प्रतिवेदन प्रणाली र सुधारात्मक कारबाहीको समयसीमा स्पष्ट खुलाइएका छैनन् ।
यसले कार्यान्वयनमा एकरूपताको अभाव, निर्णयमा स्वेच्छाचारिता तथा वास्तविक स्वदेशी उत्पादकले अपेक्षित अवसर नपाउने जोखिम सिर्जना गर्न सक्छ। निर्देशिकालाई प्रभावकारी बनाउन वास्तविक स्वदेशी उत्पादनको पहिचान र प्रमाणीकरण, उचित मूल्य तथा गुणस्तरको सुनिश्चितता, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, विदेशी सामग्री प्रयोगसम्बन्धी अपवादको स्पष्ट नियमन, पारदर्शी अनुगमन र जवाफदेहिताको व्यवस्था सुदृढ गर्न आवश्यक छ। साथै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ सँग निर्देशिकाको कानुनी सामञ्जस्यको विस्तृत परीक्षण गरी आवश्यक संशोधन गर्नु उपयुक्त हुनेछ।
समग्रमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीतिगत घोषणालाई वास्तविक बजार पहुँच र प्रभावकारी खरिद अभ्यासमा रूपान्तरण गर्न सकिएमा मात्र यस निर्देशिकाले नेपाली उद्योगको संरक्षण, उत्पादन वृद्धि, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास तथा आयात प्रतिस्थापनमा अपेक्षित योगदान पुरयाउन सक्नेछ।
