काठमाडौँ । मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत चुडामणी खरेलको नियुक्ति प्रक्रिया विवादमा परेको छ । आर्थिक लेनदेन, जग्गा कारोबारमा अनियमितता र स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी विभिन्न उजुरी परेपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले उनको सुनुवाइ बीचमै रोकेर थप अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको छ।
बुधबार बसेको समितिको बैठकमा खरेलले आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गरेपछि सांसदहरूले उनीविरुद्ध परेका उजुरीबारे प्रश्न उठाएका थिए । उजुरीमा गम्भीर प्रकृतिका आरोप समेटिएको भन्दै सांसदहरूले नियुक्ति प्रक्रियालाई अघि बढाउनुअघि ती विषयको छानबिन गर्नुपर्ने बताएका थिए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद राजीव खत्रीले खरेलमाथि पोखरादेखि तराई–मधेससम्म जग्गा कारोबारमा अनियमितता गरेको, अनुदान मिलाइदिने भन्दै रकम लिएको र म्यानपावर व्यवसायीसँग आर्थिक लेनदेन गरेको आरोपसम्बन्धी उजुरी प्राप्त भएको बताए।
झापाका केही स्थानीयसँग अनुदान उपलब्ध गराइदिने भन्दै लाखौँ रुपैयाँ लिएको र राजदूतमा सिफारिस भएपछि रकम फिर्ता गर्न थालेको भन्ने उजुरी पनि समितिमा पुगेका छन् ।
खरेल पहिले कार्यरत संस्थामा लाखौँ रुपैयाँ बेरुजु रहेको र पोखरामा जग्गा मिलाइदिने भन्दै करोडौँ रुपैयाँ लिएको भनाइसम्बन्धी कागजात प्राप्त भएको विषय पनि बैठकमा उठाइएको थियो। यी आरोपहरूबारे सांसदहरूले थप स्पष्टता मागेका थिए।
बैठकमा रास्वपाका सांसद समीम मिया मिकरानी र कबिन्द्र बुर्लाकोटी तथा नेकपाका सांसद वर्षमान पुनले पनि उजुरीमा उठेका विषयको थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताएका थिए ।
राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधिले उच्च नैतिक चरित्रलाई आवश्यक मापदण्ड मानेको उल्लेख गर्दै समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले खरेलविरुद्ध आएका उजुरीको सत्यतथ्य जाँच गर्नुपर्ने बताए।
समितिका सदस्यहरूले विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त गरेका सूचनाबारे थप सोधपुछ गर्नुपर्ने भएकाले आवश्यक परे खरेललाई पुनः बोलाइने श्रेष्ठले जानकारी दिए। विवादमा आएका विषय पुष्टि वा खण्डन गर्न थप समय आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
आफूमाथि लागेका आरोपको जवाफ दिँदै खरेलले सार्वजनिक भएका विवरण गलत रहेको दाबी गरे । खरेलले आरोप अस्वीकार गरे पनि समितिले उजुरीको विषयमा थप अध्ययन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। यससँगै मलेसियाका लागि उनको राजदूत नियुक्ति सिफारिससम्बन्धी सुनुवाइ तत्कालका लागि रोकिएको छ।
