-विपिन अधिकारी ।
म के कुरामा स्पष्ट छु भने सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइका लागि न्यायाधीश छनोट वा इजलास गठनको प्रक्रिया ‘मेकानिकल’ हुनुहुँदैन । प्रत्येक न्यायाधीशको विषयगत क्षमता, दक्षता तथा अनुभवका आधारमा उपयुक्त मुद्दा वा इजलास तोकिनुपर्छ । जसरी हामी आफ्नो रोग वा बेथा अनुसार योग्यतम डाक्टर, निर्माणको प्रकृतिअनुसार इन्जिनियर, तथा वस्तु र सेवाको प्रकृतिअनुसार सप्लायर छनोट गर्दछौँ, त्यसरी नै न्याय माग्न अदालत जाने निवेदकलाई पनि उत्कृष्ट र उपयुक्त न्यायाधीशबाट न्याय पाउने अधिकार हुन्छ । खेतअनुसार नै बीउ छर्ने हो। त्यसैले मुलुकको प्रधानन्यायाधीशबाट उपयुक्त न्यायाधीश छनोट वा इजलास गठनको प्रक्रियामा नेतृत्व दिनु सबैभन्दा राम्रो न्यायिक अभ्यास हो भन्ने कुरामा मलाई द्विविधा छैन ।
तर त्यसका लागि प्रधानन्यायाधीश सबै किसिमले स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विवेकशील तथा सक्षम हुनुपर्छ। प्रधान न्यायाधीशमाथि ‘बेन्च सपिङ’, पक्षपातको आशंका वा न्याय अवरुद्ध गरेको आरोप लाग्ने अवस्था सिर्जना हुनु न्यायपालिकाकै लागि दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो।
अन्य माथबर प्रक्रियाहरूको समायोजन बिना मुद्दाहरू न्यायाधीशलाई गोला हानेर अर्थात् लटरी प्रोसेसमार्फत बाँडिने व्यवस्था सबैभन्दा विवेकविहीन तथा निकृष्ट व्यवस्था हो। यसका कमजोरीहरू धेरै छन्। उचित केस उचित न्यायाधीशसमक्ष पुग्नुपर्छ। अत्यन्त जटिल कर, संवैधानिक, वाणिज्य, बौद्धिक सम्पत्ति वा अन्य प्राविधिक मुद्दा आवश्यक विशेषज्ञता नभएको न्यायाधीशको इजलासमा पर्न जानु जुनसुकै पक्षका लागि पनि जोखिम हो। यसले कार्यक्षमता घटाउन सक्छ। न्याय गर्नुपर्नेबाट अन्याय हुन सक्छ। ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’का धेरै दृष्टान्तहरू छन्। ख्यालख्यालमा कसैलाई न्याय हुन सक्दैन। यी सबै प्रधान न्यायाधीशले हेर्नैपर्ने कुरा हुन्।
तर हामीकहाँ यस विषयमा निरन्तर प्रश्न उठ्ने गरेकाले मध्यमार्गी बाटो अपनाउन पनि सकिन्छ। जहाँसुकै पनि कुन मुद्दा कुन–कुन न्यायाधीशको इजलासले हेर्ने भन्ने विषय अदालतको आन्तरिक न्यायिक तथा प्रशासनिक प्रक्रियाअन्तर्गत पर्दछ। ऐतिहासिक रूपमा यस सम्बन्धमा सबैभन्दा स्पष्ट सार्वजनिक व्याख्या बेलायती सर्वोच्च अदालतकी पूर्व प्रधान न्यायाधीश (प्रेसिडेन्ट) लेडी हेलले गरेकी थिइन्। उनका अनुसार सुरुमा लिस्टिङ अफिसरले सुनुवाइ हुने मुद्दाहरूको सूची र मिति तय गर्छन्। त्यसपछि रजिस्ट्रारले मुद्दाको विषयवस्तुसँग सम्बन्धित उपयुक्तता तथा गैर–विशेषज्ञ न्यायाधीशहरूको पालो/रोटेशन वा आंशिक रूपमा गोला छनोटलाई आधार बनाएर प्रस्तावित इजलास गठन गर्छन्। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश वा उप–प्रधानन्यायाधीश (अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष) ले उक्त प्रस्तावित इजलासबारे विचार गरी स्वीकृति दिन्छन्। अन्तिम जिम्मेवारी भने सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश (अध्यक्ष) मा निहित हुन्छ। यो व्यवस्था अपनाएर हामीले पनि आवश्यक सन्तुलन सिर्जना गर्न सक्दछौँ।
यही कारणले कतिपयले हाम्रा न्यायाधीशहरूले खोजेजस्तो पूर्ण र्यान्डमाइजेशन मात्र होइन, पूर्वनिर्धारित अब्जेक्टिभ क्राइटेरियाका आधारमा केस एलोकेशन गर्ने प्रणालीलाई पनि स्वीकार गर्ने गर्छन् । त्यसैले संस्थागत रूपमा बलियो मोडल भनेको ‘कन्ट्रोल्ड र्यान्डम एलोकेशन’ हुन सक्छ। अर्थात् पहिले कानून वा सार्वजनिक नियमले कुन प्रकारको मुद्दाका लागि कुन न्यायाधीशहरू योग्य हुन्छन् भन्ने पुल निर्धारण गर्ने – जस्तै संवैधानिक, वाणिज्य वा फौजदारी विषय –र त्यस योग्य समूहभित्रबाट कम्प्युटर वा गोलाप्रथाले स्वतः न्यायाधीश छान्ने काम गाह्रो छैन । अपवाद आवश्यक भए प्रधानन्यायाधीशले त्यसको कारण लिखित रूपमा अभिलेख गर्ने र सार्वजनिक रूपमा जाँच गर्न सकिने बनाउने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै यो प्रक्रियाको सुपरिवेक्षण पनि उनले नै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले प्रधान न्यायाधीशले सम्पूर्ण रूपमा आफ्नो विवेकमा न्यायाधीश छान्ने प्रणालीभन्दा संस्थागत रूपमा सुरक्षित, तर ‘सबै न्यायाधीशलाई सबै मुद्दामा पूर्णतः र्यान्डम ’ छनोट गर्ने व्यवस्थाभन्दा अब्जेक्टिभ क्राइटेरिया र र्यान्डम सेलेक्सनको संयोजन अझ राम्रो डिजाइन हुन सक्छ।
