-विपिन अधिकारी ।
पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मी नेतृत्वको जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता अध्ययन समितिको पूर्ण प्रतिवेदनको आधिकारिक पाठ सार्वजनिक गर्न र प्रतिवेदनबाट दोषी देखिएका व्यक्तिहरूविरुद्ध आवश्यक कानुनी कारबाही प्रारम्भ गर्न सरकारबाट तदारुकता देखाइने अपेक्षा छ।
सञ्चारमाध्यममा आएका जानकारीअनुसार करिब ४४५ मुद्दाका १,७७८ प्रतिवादीमध्ये करिब ३०० जनाको मुद्दा फिर्ता लिन सकिने, तर बाँकी धेरैको हकमा विद्यमान कानुनले मुद्दा फिर्ता गर्न नदिने निष्कर्ष समितिले निकालेको छ। आन्दोलनमा सहभागी भएको, सडकमा आएको वा नारा लगाएको मात्र आधारमा मुद्दा लगाइएको र अन्य कुनै आपराधिक संलग्नता नदेखिएको अवस्थामा त्यस्ता मुद्दा फिर्ता लिन सिफारिस गर्नु स्वाभाविक र न्यायोचित हो। त्यसैगरी हत्या वा ज्यान मार्ने उद्योग, सुरक्षाकर्मीमाथि गम्भीर आक्रमण, प्रहरी चौकीमाथि आक्रमण, हतियार लुटपाट, आगजनी तथा गम्भीर तोडफोड जस्ता आरोपसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन नहुने समितिको दृष्टिकोण व्यावसायिक र कानुनसम्मत देखिन्छ। सर्वोच्च अदालत, संघीय संसद् र सिंहदरबारजस्ता संवेदनशील सरकारी संरचनामा आगजनी वा तोडफोडसँग सम्बन्धित मुद्दासमेत यसअन्तर्गत पर्ने बताइएको छ।
निजी सम्पत्तिमा क्षति पुर्याइएका केही मुद्दामा पीडित वा उजुरीकर्ताको सहमति तथा क्षतिपूर्तिको विषय उचित रूपमा सम्बोधन भएको अवस्थामा प्रचलित कानुनअनुसार मुद्दा फिर्ताको बाटो खुल्न सक्ने नै हुन्छ। मुद्दा फिर्ता गर्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता तथा सरकारवादी मुद्दा फिर्तासम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ पालना गर्नुपर्ने समितिको सुझाव रहेको तथ्य पनि सार्वजनिक भएको छ। मुद्दा फिर्ताको मूल आधार राजनीतिक पहिचान वा आन्दोलनमा सहभागिता होइन, अपराधको प्रकृति, व्यक्तिको वास्तविक संलग्नता, उपलब्ध प्रमाण, पीडितको अधिकार, सार्वजनिक हित र प्रचलित कानुन हुनुपर्छ। नेपालमा ‘Principle of reasoned prosecutorial decision-making subject to judicial review’ सिद्धान्तका रूपमा स्थापित छ।
मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिवेदनलाई आवश्यक कार्यार्थ गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गर्नु स्वागतयोग्य छ। तर जबसम्म प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ सार्वजनिक हुँदैन, तबसम्म गृह मन्त्रालयले त्यसका आधारमा गर्ने कारबाहीको पारदर्शिता, निष्पक्षता र औचित्य सार्वजनिक परीक्षणमा आउन सक्दैन। त्यसैले प्रतिवेदन यथाशीघ्र सार्वजनिक गरी निर्दोषमाथि परेका मुद्दा कानुनबमोजिम फिर्ता गर्ने र गम्भीर आपराधिक कार्यमा संलग्न देखिएकाहरूविरुद्ध निष्पक्ष कानुनी कारबाही अघि बढाउनेतर्फ सरकारले स्पष्ट र पारदर्शी प्रयास गर्नु आवश्यक छ।
