काठमाडौँ । नेपाल बार एशोसिएशनले संवैधानिक इजलास गठनका क्रममा सर्वोच्च अदालतभित्र उत्पन्न घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
बारले संवैधानिक इजलास वरिष्ठताका आधारमा गठन गर्नुपर्ने र त्यसो गर्न वस्तुगत अवस्था नभए गोलाप्रथा प्रणाली अपनाउनुपर्ने आफ्नो पुरानै संस्थागत माग दोहोर्याएको छ । स्पष्ट, वस्तुगत र पूर्वनिर्धारित मापदण्डबिना प्रधानन्यायाधीशको व्यक्तिगत तजबिजमा इजलास गठन गर्ने प्रवृत्तिले न्यायिक निष्पक्षता र न्यायपालिकाको संस्थागत विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउने बारको भनाइ छ।
बारका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा संवैधानिक इजलास कुनै व्यक्तिको निजी रोजाइको सूची वा न्यायाधीश छनोट गर्ने व्यक्तिगत विशेषाधिकारको विषय नभएको उल्लेख छ।
विज्ञप्तिमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कार्यकालमा इजलास गठन तथा न्यायिक प्रशासनमा देखिएको आफूखुसी र अपारदर्शी प्रवृत्तिविरुद्ध न्याय क्षेत्र आन्दोलनमा उत्रिएको स्मरण गराउँदै अहिले पुनः त्यस्तै प्रकृतिको अभ्यास दोहोरिन खोजेको आरोप लगाइएको छ।
नेपाल बारले संवैधानिक इजलास गठनमा वरिष्ठता वा गोलाप्रथा प्रणाली लागू गर्न माग गर्दै मापदण्डविहीन र स्वेच्छाचारी अभ्यास तत्काल अन्त्य गर्न आग्रह गरेको छ।
न्यायपालिका व्यक्तिको इच्छा, सुविधा वा तजबिजबाट नभई स्पष्ट नियम, निष्पक्ष पद्धति र संस्थागत मर्यादाबाट सञ्चालन हुनुपर्नेमा बारले जोड दिएको छ।
आफ्नो संस्थागत सरोकारलाई बेवास्ता गरिए आवश्यक परे विगतमा जस्तै कडा संस्थागत प्रतिरोधमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी पनि बारले दिएको छ। त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित न्यायिक नेतृत्वले स्वयं लिनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। बारले आगामी कार्यक्रम तथा थप रणनीति सल्लाहकारहरूसहितको बैठकबाट तय गरिने जनाएको छ।
