काठमाडौँ । रसुवामा आएको विनाशकारी बाढीका कारण उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा परेको असरले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा ३.७ प्रतिशतमा सीमित हुने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ ।
विश्व बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको पछिल्लो ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेटः बिल्डिङ ब्याक डिफरेन्टली फर द फ्युचर’ प्रतिवेदनअनुसार पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका गतिविधि अघि बढेसँगै आर्थिक गतिविधिमा सुधार आउने र आगामी आर्थिक वर्ष २०८४/८५ मा आर्थिक वृद्धिदर ५.२ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
प्रतिवेदनले उद्योग क्षेत्र आर्थिक वृद्धिमा सबैभन्दा ठूलो बाधक बन्ने जनाएको छ । बाढीका कारण जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, विद्युत् प्रसारण तथा यातायात पूर्वाधारमा व्यापक क्षति पुगेकाले विद्युत् उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन तथा वस्तुको आवागमन प्रभावित हुने विश्व बैंकको भनाइ छ।
त्यस्तै, व्यापार, यातायात, पर्यटन तथा वित्तीय गतिविधिमा आएको अवरोधका कारण सेवा क्षेत्र पनि प्रभावित हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कृषि क्षेत्रमा भएको क्षतिको समग्र उत्पादनमा प्रभाव सीमित भए पनि प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको जीविकोपार्जनमा भने त्यसको ठूलो असर पर्ने जनाइएको छ।
विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका डिभिजन निर्देशक डेभिड सिसलेनले रसुवा बाढीले ठूलो मानवीय तथा आर्थिक क्षति पुर्याएको बताए।
‘रसुवा बाढीले विनाशकारी मानवीय र आर्थिक क्षति गरेको छ। यो नेपालका पूर्वाधारबारे नयाँ ढंगले सोच्ने अवसर पनि हो,’ उनले भनेका छन्, ‘बदलिँदो जलवायु र निरन्तर विकसित हुँदै गएको जोखिमको सन्दर्भमा पूर्वाधार योजना तथा लगानीमा उत्थानशीलता र वैकल्पिक व्यवस्थालाई केन्द्रमा राख्न आवश्यक छ।’
उनले कनेक्टिभिटी, ऊर्जा तथा खानेपानी, सरसफाइ, स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता आधारभूत सेवामा लगानी गर्दै नेपाललाई थप उत्थानशील र दिगो विकासको बाटोमा अघि बढाउन विश्व बैंक नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेको बताए।
नेपाल राहतबाट पुनर्निर्माणतर्फ अघि बढिरहेका बेला पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका प्रयास क्षतिग्रस्त संरचना पुनःनिर्माणमा मात्र सीमित हुन नहुने विश्व बैंकले जनाएको छ। बहुप्रकोप जोखिमको अद्यावधिक मूल्याङ्कन, पूर्वाधारको स्थान र डिजाइनबारे सावधानीपूर्वक निर्णय तथा यातायात, ऊर्जा र सञ्चारका महत्वपूर्ण सञ्जालमा वैकल्पिक तथा दोहोरो व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ।
त्यस्तै, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरणलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने र विपद्बाट प्रभावित जोखिममा रहेका परिवारलाई तत्काल सहायता पु¥याउन सक्ने आधारका रूपमा एकीकृत सामाजिक सुरक्षा प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने विश्व बैंकको सुझाव छ।
