काठमाडौँ । भोटेकोसी र त्रिशूली बाढीबाट क्षतिभएका जलविद्युत् आयोजना पुनःनिर्माणमा करिब रु तनि खर्ब ९० अर्बसम्म खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार, जलवायु परिवर्तनका कारण पछिल्लो समय नेपालमा मौसमी तथा जलवायुजन्य विपद्का घटना वृद्धि भई त्यसको ठूलो प्रभाव ऊर्जा र जलस्रोत क्षेत्रमा परेको छ । जलवायुजन्य विपद्बाट ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो असर परेको जनाउँदै मन्त्रालयले त्यसप्रति चिन्तासमेत व्यक्त गरेको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव सुशीलचन्द्र आचार्यले प्रारम्भिक अनुमानमा बाढीबाट प्रभावित ऊर्जा संरचनाको लगानी मूल्य करिब रु एक खर्ब २४ अर्ब रहेको भए पनि पुनर्निर्माणका क्रममा संरचनागत परिवर्तन, मूल्यवृद्धि तथा नदीको सतह बढेकाले करिब तीन तीन खर्ब ९० अर्बसम्म खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको जानकारी दिए ।
“भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीबाट ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगेको छ । बाढीका कारण करिब ४३० मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमताका आयोजना सेवाबाट बाहिरिएका छन्”, उनले भने, “नेपालको हालको जडित विद्युत् क्षमता करिब तीन हजार ३०० मेगावाट छ । बाढीबाट बाहिरिएको विद्युत् क्षमता कुल जडित क्षमताको करिब १० प्रतिशत छ । ”
निर्माणाधीनमध्ये ७५९ मेगावाट क्षमताका आयोजना समेत प्रभावित भएको उनले जानकारी दिए । चिलिमे केन्द्र तथा त्रिशूलीमा रहेको ‘३ बी’ केन्द्र स्टेसन पूर्ण रूपमा बाढीले बगाउँदा विद्युत् प्रसारणमा समस्या भएको सहसचिव आचार्यको भनाइ छ । “प्लान्टमा क्षति नपुगे पनि ‘हब’ स्टेसन नै बगेका कारण उत्पादन भएको करिब १७६ मेगावाट विद्युत् अहिले स्थानान्तरण गर्न सकिएको छैन”, उनले भने ।
सहसचिव आचार्यले गत भदौ १० गते भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीलाई पछिल्लो समय नेपालले सामना गरेको ठूलो ऐतिहासिक विपद्का रूपमा उल्लेख गरे । त्यस्तै, सन् २०२४ मा सोलुखुम्बुको थामेमा हिमताल पग्लिएर भएको बाढी तथा सन् २०२५ मा भोटेकोशी क्षेत्रको बाढीलेसमेत ठूलो क्षति पु¥याएको उनले स्मरण गराए ।
“पछिल्ला पाँच–सात वर्षमा हरेक वर्षजसो प्रकृतिसँग जोडिएका ठूला र धेरै घटना भइरहेका छन्”, उनले भने, “तापक्रम बढेका कारण जमेर बसेका हिउँको अवस्था अस्थिर हुने र वर्षौंदेखि जम्मा भएका हिमनदी तथा हिमसम्बन्धी संरचनामा असर पर्दा त्यसबाट तल्लो तटीय क्षेत्रमा शृङ्खलाबद्ध विपद् निम्तिने जोखिम बढेको छ ।”
नेपालमा जोखिमयुक्त २१ वटा, चीनको तिब्बतीय क्षेत्रमा २५ वटा र भारतमा एउटा गरी ४७ वटा हिमताल छन् । तीमध्ये केही नेपालका नदी प्रणालीमा असर पार्ने डाउनस्ट्रिम क्षेत्रमा रहेकाले तिनबाट हुने सम्भावित क्षतिको जोखिम नेपालले समेत व्यहोर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । बाढीका कारण सिँचाइतर्फ पनि ठूलो क्षति पुगेको छ । विभिन्न जिल्लामा कुलो तथा सिँचाइ संरचनासहित करिब रु डेढ अर्बभन्दा बढीको क्षति भएको मन्त्रालयको प्रारम्भिक अनुमान छ ।
सहसचिव आचार्यका अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका पहाड, तराई तथा मधेसलगायत सबै क्षेत्रमा फरकफरक किसिमका असर देखिन थालेका छन् । कतै अतिवृष्टि र बाढीपहिरो, कतै खडेरी तथा तापक्रम वृद्धिका कारण कृषि क्षेत्रमा असर र रोग कीरा बढ्ने समस्या देखिएको छ ।
विभिन्न अध्ययनले नेपालको ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित रहेको देखाएको छ । उनले भने, “पछिल्लो समय असोजमा अत्यधिक वर्षा हुनेक्रम बढेको छ, केही वर्षयता मनसुनको अन्तिम चरणमा अत्यधिक वर्षा हुने प्रवृत्ति देखिएकोछ ।”
उनका अनुसार यही असोज ८ देखि ११ गतेसम्म परेको वर्षाका कारण मात्रै २७ जनाको मृत्यु भएको र एक हजार ८२ जना घाइते भएका थिए । सहसचिव आचार्यले उक्त अवधिमा ३०४ वटा पहिरो र ८७ वटा बाढीका घटना भएको जानकारी दिँदै यस्ता घटना जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएको बताए । उनले भने, “सामान्य अवधिको तुलनामा सेप्टेम्बरमा बाढी र वर्षाको प्याटर्न नै परिवर्तन भइरहेको जस्तो देखिन्छ ।”
