काठमाडौं । संसदको अर्थ समितिले सरकारलाई नयाँ धितोपत्रसम्बन्धी विधेयक तत्काल संसदमा ल्याउन निर्देशन दिएको छ ।
सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समिति बैठकले पूँजी बजारलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउँदै लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।
समितिले प्रस्तावित विधेयकमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) तथा सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडको भूमिका, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता स्पष्ट गर्न भनेको छ।
कम्पनीहरूलाई प्राथमिक सेयर निष्कासनको अनुमति दिनुअघि उनीहरूको पूँजी पर्याप्तता, प्रविधि, नेटवर्थ, वासलात र प्रतिफललगायतका सूचकका आधारमा स्तरीकरण तथा प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था गर्न पनि समितिले धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ। संस्थापक सेयरधनीको स्वामित्वसम्बन्धी प्रावधान पुनरावलोकन गर्नसमेत भनिएको छ।
नेप्सेको अनलाइन कारोबार प्रणाली र डेटा प्रणालीमा देखिँदै आएका अवरोधप्रति पनि समितिले चासो व्यक्त गरेको छ। यस्ता समस्या दोहोरिँदा लगानीकर्ता र सरकारी राजस्व दुवै प्रभावित हुने भन्दै प्रविधिको स्तरोन्नति र साइबर सुरक्षालाई मजबुत बनाउन अर्थ मन्त्रालय, बोर्ड र नेप्सेलाई निर्देशन दिइएको समिति सभापति कृष्णहरि बुढाथोकीले जानकारी दिए।
त्यस्तै, दोस्रो बजारमा हुने मिलेमतोको कारोबार, आपूर्ति नियन्त्रण, कृत्रिम अभाव तथा माग सिर्जना गरेर मूल्य प्रभावित पार्ने गतिविधिमाथि निगरानी बढाउन समितिले बोर्ड र नेप्सेलाई भनेको छ। यस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति तथा कम्पनीमाथि तत्काल कारबाही गर्न निर्देशन दिइएको छ।
समितिले नेप्से र सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडमा लामो समयदेखि रिक्त रहेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पदमा पदपूर्तिको प्रक्रिया पनि तत्काल अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
