काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले सरकारले अध्यादेशमार्फत गरेका नियुक्तिको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद राईले पुराना कर्मचारी हटाएर आफूअनुकूलका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न अध्यादेश ल्याइएको आरोप लगाउँदै त्यसबाट भएको सुधारको विवरण मागेका छन् ।
उनले सरकारले पुरानै ऐनलाई पुनः कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजेको भए अध्यादेश ल्याउनुपर्ने आवश्यकता नरहेको बताए । उनले विधिसम्मत प्रक्रियाबाट अघि बढ्न सकिने अवस्थामा अध्यादेशमार्फत कर्मचारी हटाउने र नयाँ नियुक्ति गर्ने काम गरिएको भन्दै त्यसको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाए । उनले भने, ‘अध्यादेश ल्याउनुभयो, पुरानो मान्छे फाल्नुभयो, आफ्नो मान्छे हाल्नुभयो । त्यसमा पारदर्शिता कति भयो भन्ने कुरा बाहिर छर्लङ्गै छ ।’
सांसद राईले सरकारले आफूले काम गर्न नसक्ने तर त्यसको दोष अरूलाई दिने प्रवृत्ति देखिएको टिप्पणी गरे । अध्यादेशमार्फत नियुक्त गरिएका कर्मचारीले कुन–कुन क्षेत्रमा सुधार ल्याए भन्ने विषय पनि सार्वजनिक हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
‘आफू काम गर्न नसक्ने, अरूलाई दोष दिने हाम्रो परिपाटी। अब सुधार कहाँ–कहाँ भए ? अध्यादेश ल्याएर राखेका कर्मचारीहरूले, नियुक्ति गरेका कर्मचारीले सुधार कहाँ–कहाँ ल्याए ?’ उनले प्रश्न गरे । नियुक्त कर्मचारीको कार्यसम्पादनको परिणाम आउन बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले गरेको परिवर्तनको प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
