काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वप्रमुख कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको पुनर्बहालीसम्बन्धी मुद्दामा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
बुधबार सर्वाेच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले नेपाल सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । आदेशमा भनिएको छm ‘निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सो को आधार र कारणसहित बाटोको म्यादबाहेक सूचना म्याद पाएका मितिले १५ दिनभित्र प्रत्यर्थी नं. १, २ र ३ को हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत तथा प्रत्यर्थी नं. ४ र ५ को हकमा आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु ।’
२०८२ चैतमा सरकारले निर्णयअनुसार शाक्य नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनः नियुक्त भएका थिए । यसअघि नै बहालवाला कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले हटाउँदै उनका ठाउँमा कुलमान घिसिङलाई ल्याएको थियो ।
तर सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले ५ असोज २०८२ मा शाक्यलाई पुनः पदबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयविरुद्ध शाक्यले पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
