-धनराज आचार्य
दक्षिण एसिया, नेपाल र बदलिँदो विश्व राजनीतिमा दुई ध्रुवीयताको बहस । विश्व राजनीति अहिले एउटा निर्णायक संक्रमणको चरणमा रहेको छ। दोस्रो विश्वयुद्धपछि निर्माण भएको अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति–संरचना र सन्तुलन क्रमशः बदलिँदै गएको छ। लामो समयसम्म विश्व अर्थतन्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त, सुरक्षा र कूटनीतिमा निर्णायक प्रभाव राख्दै आएको पश्चिमकेन्द्रित व्यवस्थालाई चीनको आर्थिक–प्राविधिक शक्ति, रुसको रणनीतिक पुनरागमन, भारतको बढ्दो प्रभाव र ग्लोबल साउथको सामूहिक आवाजले चुनौती दिइरहेको छ। यही बदलिँदो विश्व व्यवस्थाको एउटा महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति हो—ब्रिक्स।
नयाँदिल्लीमा सेप्टेम्बर १२–१३ मा भइरहेको १८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनले यसका सदस्य राष्ट्रहरूबीचको आर्थिक सहकार्यको विषय उठाएको मात्रै छैन, यसले विश्व शक्ति–सन्तुलनको आगामी दिशा कता जान सक्छ भन्ने प्रश्नलाई पनि केन्द्रमा ल्याएको छ। भारतको अध्यक्षतामा भइरहेको यस सम्मेलनमा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलगायतका प्रमुख नेताहरूको अनपेक्षित सहभागिता छ। भारतले यस वर्ष ब्रिक्सको अध्यक्षता गर्दै ‘Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability ’ लाई आफ्नो मूल विषय बनाएको छ।
तर मेरो विचारमा यसको सबैभन्दा ठूलो महत्व घोषणापत्रका शब्दहरूमा होइन, यसले निर्माण गर्न खोजिरहेको नयाँ शक्ति–सन्तुलनमा छ ।
चीन, रुस र भारत र नेपथ्यमा उत्तरकोरिया: नयाँ ध्रुवको संकेत ?
चीन र रुसबीचको बढ्दो रणनीतिक सहकार्य आजको विश्व राजनीतिमा एउटा महत्वपूर्ण यथार्थ हो। ऊर्जा, व्यापार, प्रविधि, सुरक्षा र कूटनीतिका क्षेत्रमा उनीहरूको सहकार्यले पश्चिमी प्रभुत्वको विकल्प निर्माण गर्ने सम्भावनालाई बल दिएको छ। त्यसमा भारतको भूमिका अझ रोचक छ। भारत चीनसँग सीमा र व्यापारका गम्भीर मतभेद राख्छ । अमेरिकासँग उसको रणनीतिक र सुरक्षा सम्बन्ध पनि निरन्तर विस्तार भइरहेको छ। तर भारत रुससँगको पुरानो रणनीतिक सम्बन्धलाई पनि छोड्न तयार देखिँदैन। नयाँदिल्लीमा मोदी–पुटिनबीचको भेटमा रक्षा, ऊर्जा, व्यापार, प्रविधि र अन्य क्षेत्रमा सहकार्यको समीक्षा भएको छ।
अझ महत्वपूर्ण कुरा, यसै द्यच्क्ष्ऋक् सम्मेलनको क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति शी जिनपिङबीच भएको भेट हो । २०२० को सीमा तनावपछि भारत–चीन सम्बन्धमा आएको चिसोपनका बीच भएको यो भेटलाई सम्बन्ध सुधारको सावधान प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । यसको अर्थ भारतले चीनसँगका सबै विवाद समाप्त गरिसक्यो भन्ने होइन। चीन–भारतबीच सीमा, व्यापार, लगानी र रणनीतिक प्रतिस्पर्धाका प्रश्न अझै गम्भीर छन् । तर राजनीतिमा संवाद आफैँमा महत्वपूर्ण कुरा हो। दुई ठूला आणविक शक्ति आमनेसामने उभिनुभन्दा संवादको टेबलमा बस्नु दक्षिण एसियाका लागि राम्रो कुरा हो ।
ब्रिक्स समाजवादी मोर्चा होइन
वामपन्थी दृष्टिकोणबाट द्यच्क्ष्ऋक् को मूल्याङ्कन गर्दा एउटा वैचारिक स्पष्टता आवश्यक छ । ब्रिक्स कुनै समाजवादी मोर्चा होइन । यसमा फरक राजनीतिक व्यवस्था, फरक आर्थिक संरचना र फरक राष्ट्रिय स्वार्थ भएका देशहरू छन्। चीनको समाजवादी राजनीतिक संरचना र रुस वा भारतको आर्थिक–राजनीतिक संरचनालाई एउटै तराजुमा राख्न मिल्दैन। त्यसैले ब्रिक्सलाई ‘समाजवादी विश्व निर्माणको संगठन’ भनेर बुझ्नु राजनीतिक रूपमा अतिसरलीकरण हुन्छ। तर त्यसो भन्दैमा यसको ऐतिहासिक महत्वलाई कम आँक्न पनि मिल्दैन । मुख्य प्रश्न यो हो—के विश्वमा एउटै शक्ति केन्द्रको निर्णायक प्रभुत्वको ठाउँमा धेरै शक्ति केन्द्रहरू निर्माण हुँदैछन् ? यदि उत्तर हो भने, त्यो विकासोन्मुख र साना राष्ट्रहरूका लागि महत्वहीन विषय होइन । म ब्यक्तिगत रुपमा द्विध्रुवीय शक्ति–सन्तुलनको पक्षमा छु। अर्थात म व्यक्तिगत रूपमा विश्व राजनीतिमा दुई ध्रुवीय शक्ति–सन्तुलन आवश्यक छ भन्ने मान्यता राख्छु । यो कुनै एउटा देशको पक्षमा उभिने प्रश्न होइन। यो शक्ति–सन्तुलनको प्रश्न हो । इतिहासले देखाएको छ—जब एउटा शक्ति वा एउटा समूहले विश्व राजनीतिमा असाधारण प्रभुत्व कायम गर्छ, त्यसको प्रतिरोध गर्ने प्रभावकारी शक्ति कमजोर हुँदा साना र विकासोन्मुख देशहरूले बढी मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि बनेको अन्तर्राष्ट्रिय संरचनामा अमेरिका र उसका सहयोगी राष्ट्रहरूको प्रभाव असाधारण रूपमा बढ्यो। त्यसपछि विश्वका धेरै राजनीतिक, आर्थिक र सुरक्षा संस्थाहरू पश्चिमी शक्ति–सन्तुलनको प्रभावमा सञ्चालन भए । शीतयुद्धको दुई ध्रुवीय विश्वमा पनि अनेक समस्या थिए। तर त्यस अवधिमा दुई ठूला शक्ति केन्द्रबीचको प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धाले विश्व राजनीतिमा एउटा प्रकारको नियन्त्रण र प्रतिरोधको संरचना पनि निर्माण गरेको थियो । सोभियत संघको विघटनपछि संसार केही समयका लागि लगभग एकध्रुवीय बन्यो । त्यसपछि प्रश्न उठ्यो—के एकध्रुवीय विश्व साँच्चिकै सुरक्षित, न्यायपूर्ण र सन्तुलित विश्व हुन सक्छ ?मेरो उत्तर हो—हुँदैन ।
आज चीनको उदय, रुसको पुनर्संरचना, भारतको बढ्दो भूमिका र ब्रिक्सको विस्तारले फेरि शक्ति–सन्तुलनको बहसलाई अगाडि ल्याएको छ । यसलाई म सकारात्मक सम्भावनाका रूपमा हेर्छु ।
ब्रिक्सको सफलता विकासोन्मुख मुलुकका लागि किन महत्वपूर्ण छ ?
ब्रिक्स अहिले ११ सदस्य राष्ट्रमा विस्तार भइसकेको छ र यसका सदस्यहरूले विश्व जनसंख्याको करिब आधा तथा विश्व अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा प्रतिनिधित्व गर्छन् । यसको अर्थ ब्रिक्स अब केही उदीयमान अर्थतन्त्रको क्लब मात्र रहेन । यो ग्लोबल साउथको सामूहिक आवाजलाई अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा बलियो बनाउने एउटा महत्वपूर्ण मञ्च बन्दै गएको छ । नयाँदिल्ली घोषणाले बहुपक्षीयता, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा सुधार, विकासशील देशहरूको प्रतिनिधित्व, आर्थिक सहकार्य र एकपक्षीय व्यापारिक तथा गैर–व्यापारिक अवरोधप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ । यही कारणले ब्रिक्सको सफलता नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकका लागि पनि महत्वपूर्ण छ । किनकी हामीलाई विश्वमा अर्को कुनै प्रभुत्वशाली शक्ति चाहिएको होइन । हामीलाई विकल्प चाहिएको हो । विकल्प धेरै भएपछि साना देशको वार्ताशक्ति पनि बढ्छ ।
अमेरिकाका लागि यसको अर्थ के हो ?
अमेरिकी दृष्टिकोणबाट हेर्दा ब्रिक्सको विस्तारलाई सामान्य आर्थिक सहकार्यका रूपमा मात्र बुझ्न कठिन हुन्छ । किनकी यदि विश्व व्यापारको केही हिस्सा वैकल्पिक वित्तीय प्रणालीतर्फ जान्छ, स्थानीय मुद्रामा कारोबार बढ्छ, ऊर्जा र रणनीतिक वस्तुको व्यापारमा पश्चिमी वित्तीय संरचनाको निर्भरता घट्छ र विकासशील राष्ट्रहरूले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा सामूहिक आवाज उठाउन थाल्छन् भने अमेरिकी प्रभावको तुलनात्मक वजनमा असर पर्न सक्छ । तर ब्रिक्सलाई नाटो जस्तो सैन्य गठबन्धनका रूपमा बुझ्नु पनि गलत हुन्छ।
ब्रिक्स भित्रै ठूलो विविधता र अन्तर्विरोध छ । भारत अमेरिकासँग पनि नजिक छ। चीनसँग उसको प्रतिस्पर्धा छ। खाडी मुलुकहरूको पश्चिमसँग गहिरो आर्थिक सम्बन्ध छ। रुसको आफ्नै सुरक्षा तथा भू–राजनीतिक प्राथमिकता छन्।
त्यसैले ब्रिक्सको शक्ति यसको पूर्ण राजनीतिक एकतामा भन्दा वैकल्पिक शक्ति–सन्तुलन निर्माण गर्ने सामूहिक क्षमतामा बढी छ । अमेरिकाले पनि यही कारणले द्यच्क्ष्ऋक् को विकासलाई ध्यानपूर्वक हेरिरहेको हुनुपर्छ ।
दक्षिण एसियामा यसको प्रभावः
दक्षिण एसिया विश्वको सबैभन्दा संवेदनशील भू–राजनीतिक क्षेत्रमध्ये एक हो । भारत स्वयं ब्रिक्सको प्रमुख शक्ति हो। चीन अर्को प्रमुख शक्ति हो। रुससँग भारतको गहिरो सम्बन्ध छ। अमेरिकाले भारतसँग रणनीतिक सम्बन्ध बढाइरहेको छ । यस अवस्थामा दक्षिण एसिया विश्व शक्ति–प्रतिस्पर्धाको मैदान बन्ने खतरा पनि छ । तर यही ठाउँमा अर्को सम्भावना पनि छ ।यदि भारत र चीनबीच प्रतिस्पर्धाको साथसाथै संवाद र आर्थिक सहकार्य बढ्न थाल्यो भने दक्षिण एसियामा स्थायित्वको नयाँ वातावरण बन्न सक्छ।
ब्रिक्स सम्मेलनको छेउमा भएको मोदी–शी संवादलाई त्यसै अर्थमा हेर्न सकिन्छ। यसलाई ठूलो उपलब्धि भनेर तत्काल निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन, तर संवाद पुनः सक्रिय हुनु आफैँमा सकारात्मक संकेत हो।
नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो अवसर :
नेपालले अब ‘चीन कि भारत ?’ वा ‘अमेरिका कि चीन ?’ भन्ने पुरानो मानसिकताबाट बाहिर निस्कनुपर्छ । नेपालको प्रश्न हुनुपर्छ—हाम्रो राष्ट्रिय हित कहाँ छ ? भारतसँग सम्बन्ध हाम्रो आवश्यकता हो । चीनसँग सम्बन्ध हाम्रो आवश्यकता हो । अमेरिका र युरोपसँग सम्बन्ध पनि हाम्रो आवश्यकता हो । तर नेपाल कुनै शक्तिको रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको अखडा बन्नु हुँदैन । हामी कसैको विरोधमा होइन, नेपालको पक्षमा उभिनुपर्छ।
नेपालका लागि ठोस नीति प्रस्तावः
बदलिँदो विश्व शक्ति–सन्तुलनलाई भाषणमा होइन, राष्ट्रिय नीतिमा रूपान्तरण गर्न केही ठोस कदम आवश्यक छन्।
१. बहुध्रुवीय विश्वमा सक्रिय असंलग्नता
असंलग्नता भनेको चुप लागेर बस्ने नीति होइन। नेपालले सबै शक्ति केन्द्रसँग सम्बन्ध राख्दै आफ्नो राष्ट्रिय हितअनुसार निर्णय गर्ने सक्रिय कूटनीति अपनाउनुपर्छ।
२. ब्रिक्ससँग संस्थागत संवाद
नेपाल द्यच्क्ष्ऋक् सदस्य बन्ने वा नबन्ने प्रश्नभन्दा पहिले ब्रिक्सका विकास, वित्त, प्रविधि, ऊर्जा, पर्यटन र व्यापारसम्बन्धी संयन्त्रसँग संस्थागत संवाद बढाउनुपर्छ।
३. वैकल्पिक व्यापार र पारवहन मार्ग
भारतमा अत्यधिक निर्भरता वा चीनमा अत्यधिक निर्भरता दुवै जोखिमपूर्ण हुन्छन्। दुवै छिमेकीसँग पारवहन र व्यापारका विकल्प विस्तार गरी नेपालले आफ्नो दबचनबष्लष्लन उयधभच बढाउनुपर्छ।
४. स्थानीय मुद्रामा व्यापारको सम्भाव्यता अध्ययन
रुपैयाँ–भारु वा अन्य स्थानीय मुद्रामा हुने सम्भावित कारोबारलाई व्यवस्थित गर्दै तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा पनि वैकल्पिक भुक्तानी संयन्त्रबारे अध्ययन गर्नुपर्छ।
५. विदेशी ऋण होइन, उत्पादनमुखी लगानी
जुनसुकै देश वा संस्थाबाट ऋण आए पनि त्यसले उत्पादन, रोजगारी र निर्यात बढाउँछ कि बढाउँदैन भन्ने आधारमा मूल्याङ्कन हुनुपर्छ।
६. ऊर्जा कूटनीति
नेपालको जलविद्युत् अब विद्युत् बेच्ने विषय मात्रै होइन। भारत, बंगलादेश र चीनसँग दीर्घकालीन ऊर्जा सहकार्य विस्तार गरेर नेपाललाई क्षेत्रीय ऊर्जा केन्द्र बनाउन लाग्नु पर्दछ।
७. चीन–भारतबीच आर्थिक पुल
नेपालले भौगोलिक अवस्थालाई समस्या होइन, अवसरका रूपमा लिनुपर्छ। दुई ठूला बजारबीचको व्यापार, पर्यटन, ऊर्जा र सेवा क्षेत्रको पुल बन्न सक्ने रणनीति आवश्यक छ।
८. रणनीतिक पूर्वाधारमा राष्ट्रिय सहमति
ठूला पूर्वाधारमा विदेशी लगानी आवश्यक भए पनि त्यसका सर्त, ऋणको भार, स्वामित्व, रोजगारी र दीर्घकालीन राष्ट्रिय प्रभावको पारदर्शी मूल्याङ्कन अनिवार्य हुनुपर्छ।
९. युवालाई उत्पादनसँग जोड्ने नीति
विश्व शक्ति–सन्तुलनको बहस तब मात्र अर्थपूर्ण हुन्छ जब नेपालका युवाले रोजगारी पाउँछन्। कृषि, सूचना प्रविधि, पर्यटन, ऊर्जा, निर्माण र उद्योगमा युवालाई जोड्ने राष्ट्रिय उत्पादन अभियान आवश्यक छ।
१०. परराष्ट्र नीतिमा दलगत होइन, राष्ट्रिय सहमति
सरकार फेरिएसँगै नेपालको विदेश नीति फेरिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय सुरक्षा, छिमेकी सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय सहायता र रणनीतिक परियोजनाका विषयमा न्यूनतम राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ।
‘जेनजी’ पछिको नेपाल र ब्रिक्स
नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई पनि यस विश्व परिवर्तनबाट अलग गरेर हेर्न मिल्दैन । पछिल्लो ‘जेन्जी’ आन्दोलनले पुरानो राजनीतिक शैली, नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टि र राज्यप्रतिको नयाँ पुस्ताको अपेक्षालाई सतहमा ल्याइदिएको छ । यसले एउटा कुरा स्पष्ट गरेको छ—पुरानो राजनीतिक संरचना मात्र दोहो¥याएर नयाँ पुस्ताको विश्वास जित्न सकिँदैन । तर पुराना दलहरूको अन्त्य भइसकेको निष्कर्ष निकाल्नु पनि हतार हुनेछ इतिहासमा राजनीतिक शक्तिहरू कमजोर हुन्छन्, विभाजित हुन्छन्, आलोचित हुन्छन्, तर नयाँ परिस्थितिअनुसार आफूलाई रूपान्तरण गर्न सके पुनः संगठित भएर फर्किन पनि सक्छन्।
त्यसैले ब्रिक्स जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय घटनालाई नेपालको आन्तरिक राजनीतिक पुनर्संरचनासँग जोडेर हेर्नु पनि आवश्यक छ । यदि पुराना वामपन्थी तथा लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले नयाँ पुस्ताको आकांक्षा, प्रविधि, सुशासन, रोजगारी, उत्पादन र राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्नलाई आफ्नो राजनीतिक एजेन्डासँग जोड्न सके भने उनीहरूको पुनरोत्थान सम्भव छ।
तर केवल पुरानो भाषण, पुरानो संगठन र पुरानै नेतृत्व शैलीबाट त्यो सम्भव हुँदैन । नयाँ विश्वका लागि नयाँ राजनीतिक सोच आवश्यक छ।
वामपन्थी शक्तिका लागि नयाँ प्रश्न
वामपन्थी आन्दोलनले पनि आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोण पुनःपरिभाषित गर्नुपर्ने समय आएको छ । कुनै देश ठूलो भएकै कारण उसको अन्धसमर्थन गर्ने होइन । कुनै देश पश्चिमी भएकै कारण उसको अन्धविरोध गर्ने पनि होइन ।
हाम्रो मापदण्ड स्पष्ट हुनुपर्छ-
राष्ट्रिय स्वाधीनता।
आर्थिक आत्मनिर्भरता।
श्रमजीवी जनताको अधिकार।
समान अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध।
शान्ति।
उत्पादन ।
सामाजिक न्याय ।
यदि ब्रिक्सको विस्तारले यी आधारमा नयाँ सम्भावना खोल्छ भने त्यसलाई उपयोग गर्नुपर्छ । यदि कुनै शक्ति केन्द्रले नयाँ प्रकारको निर्भरता वा शोषण सिर्जना गर्छ भने त्यसको पनि विरोध गर्नुपर्छ । वामपन्थी हुनु भनेको कुनै एउटा शक्तिको स्थायी समर्थक हुनु होइन; जनताको पक्षमा उभिनु हो ।
अर्को विश्वयुद्ध होइन, शक्ति–सन्तुलन चाहिन्छ
आजको विश्वमा सबैभन्दा ठूलो खतरा शक्ति–सन्तुलनको अभाव मात्र होइन, शक्ति–संघर्षको गलत व्यवस्थापन हो । विश्वका ठूला शक्तिहरूबीच संवाद कमजोर भयो, अविश्वास बढ्यो र सैन्य गठबन्धनहरू आमनेसामने भए भने त्यसको मूल्य साना राष्ट्र र साधारण जनताले तिर्नुपर्नेछ ।
त्यसैले मेरो व्यक्तिगत धारणा स्पष्ट छ:
म अर्को विश्वयुद्धको पक्षमा होइन, त्यसलाई रोक्न सक्ने विश्व शक्ति–सन्तुलनको पक्षमा छु । म द्विध्रुवीय सन्तुलनलाई त्यस अर्थमा आवश्यक ठान्छु । एक पक्षले संसारलाई आफूले चाहेजस्तो चलाउने अवस्था पनि ठीक होइन। धेरै शक्ति केन्द्रहरूबीच यस्तो सन्तुलन आवश्यक छ, जहाँ कुनै पनि शक्तिले संसारमाथि एकल निर्णय थोपर्न नसकोस् । ब्रिक्सले यही दिशामा कति प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने कुरा आगामी वर्षहरूले प्रमाणित गर्नेछन्।
अन्त्यमा
नयाँदिल्लीको १८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनलाई एउटा कूटनीतिक कार्यक्रमका रूपमा हेर्नु भूल हुनेछ । चीन र रुसको रणनीतिक सहकार्य, भारतको स्वतन्त्र रणनीतिक भूमिका, चीन–भारतबीचको संवाद र ग्लोबल साउथको बढ्दो सामूहिक आवाजले विश्व राजनीतिमा नयाँ सम्भावनाको संकेत गरेको छ। नयाँदिल्ली घोषणाले पनि बहुपक्षीयता, विकासशील मुलुकहरूको प्रतिनिधित्व र संवादमार्फत विवाद समाधानको आवश्यकतालाई जोड दिएको छ । ब्रिक्स समाजवाद होइन । ब्रिक्स पूर्णतः एकीकृत राजनीतिक मोर्चा पनि होइन । तर एकध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको विकल्प खोज्ने प्रक्रियामा यसको भूमिका महत्वपूर्ण बन्दै गएको छ । मेरो दृष्टिमा यसको सफलता नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकका लागि हितकर हुन सक्छ—यदि त्यसले विश्वलाई अर्को प्रभुत्वशाली ध्रुवमा होइन, सन्तुलित शक्ति–संरचनातर्फ लैजान्छ भने ।
नेपालले कुनै ध्रुवको पुच्छर बन्नु हुँदैन । नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितको आधारमा सबैसँग सम्बन्ध राख्नुपर्छ । हामीले चीनसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्छ, भारतसँग पनि, अमेरिकासँग पनि र विश्वका अन्य शक्तिहरूसँग पनि । तर निर्णयको केन्द्रमा एउटा मात्र कुरा हुनुपर्छ— नेपाल । आज विश्व बदलिँदैछ । पुरानो विश्व व्यवस्था कमजोर हुँदैछ । नयाँ शक्ति–सन्तुलन निर्माण हुँदैछ । यस परिवर्तनबाट नेपालले के पाउने भन्ने प्रश्न बाह्य शक्तिले होइन, हाम्रो आफ्नै राजनीतिक दूरदृष्टि, कूटनीतिक क्षमता, आर्थिक उत्पादन र राष्ट्रिय आत्मविश्वासले तय गर्नेछ। र नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा पनि यही सत्य लागू हुन्छ।
पछिल्लो जेन्जी आन्दोलनले दिएको सन्देशलाई पुराना दलहरूले बुझ्न सके, आफूलाई समयअनुकूल रूपान्तरण गर्न सके र राष्ट्रिय स्वाधीनता, उत्पादन, रोजगारी तथा सुशासनको नयाँ एजेन्डासहित अगाडि बढ्न सके भने पुराना राजनीतिक शक्तिको पुनरोत्थान असम्भव छैन । तर त्यो पुनरोत्थान पुरानो शैलीमा होइन- नयाँ पुस्ताको आकांक्षा, नयाँ विश्व व्यवस्था र नेपालको नयाँ राष्ट्रिय आवश्यकतासँग जोडिएको नयाँ राजनीतिक सोचबाट मात्र सम्भव छ ।
-आचार्य पोखरा महानगरपालिकाका मेयर हुन् ।
