काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले हामीले गरेको नगन्य गल्तीको ठूलो सजाय भोगेको बताएका छन् । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढी त्यसैको प्रतिफल भएको उनको भनाइ छ ।
यो विपद् हाम्रा लागि निकै पीडादायी रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले आज सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले उल्लेख गरेका छन्, “हामीले विश्वलाई लामो समयदेखि भनिरहेकै थियौँ –जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्रमा ठूलो असर परिरहेको छ, हिमालहरू पग्लदै छन् । यसको असर हिमालय क्षेत्रमा मात्रै होइन, समुन्द्रको तटसम्म पुगिरहेको छ । हामीलाई विगतदेखि नै जुन डर थियो त्यो यथार्थमा रसुवाको भोटेकोशी नदीमा भीषण बाढी बनेर आयो ।” उनले नेपालले त्रासदीपूर्ण घटना बेहोरेको उल्लेख गर्दै हामीले यसको जवाफ विश्व समुदायसँग खोज्नुपर्ने र हामीले यसबारे मानव सभ्यतालाई जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापन सबैका लागि चुनौतीपूर्ण नै हुने उल्लेख गर्दै उपलब्ध स्रोत–साधनहरूको प्रयोग गरी हामी अहोरात्र खटिरहेका बताएका छन् । साथै यस विपद्मा हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट पनि सहयोग प्राप्त भइरहेको उनको भनाइ छ । उनले प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा प्रभावित क्षेत्रमा विभिन्न होल्डिङ सेन्टरहरू सञ्चालन गरी नागरिकहरूलाई बसोबास गराइरहेका उल्लेख गरेका छन् । प्रभावितका लागि खाद्यान्न, लत्ताकपडा र दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरू उपलब्ध गराइरहेको उनको भनाइ छ ।
“नुवाकोटमा सञ्चालित २४ होल्डिङ सेन्टरमा २ हजार ७९६ जना नागरिकहरू बसोबास गरिरहनुभएको छ । रसुवाका ५ वटा होल्डिङ सेन्टरहरूमा १९५ र काठमाडौँका २ स्थानमा होल्डिङ सेन्टर सञ्चालन गरी रसुवाका विभिन्न प्रभावित क्षेत्रका ३०० जना नागरिकहरूलाई बसोबास गराइरहेका छौँ । यस्तै, रसुवाका विभिन्न क्षेत्रका ४५०० जना नागरिकहरूलाई प्रत्येक दिन हेलिकप्टरमार्फत राहत वितरण गराइरहेका छौं”, उनले भनेका छन् ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय
प्रधानमन्त्री शाहले बाढी आए लगत्तै हामीले (सम्पर्क हुन सकेका) प्रभावित जिल्लाका स्थानीय कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरूसँग घटनाबारे जानकारी लिएको उल्लेख गर्दै उनीहरूले दिएको प्रारम्भिक सूचनाका आधारमा समेत विपद् प्रतिकार्य अघि बढाएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट समेत प्रत्यक्ष रूपमा निरन्तर उनीहरूसँग संवाद जारी रहेको र उनीहरूका गुनासो सम्बोधन पनि भइरहेको उनको भनाइ छ ।
“घटना भएकै दिन मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहहरूलाई ३ महिनाको अवधिका लागि विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ दफा ३२ अनुसार विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेका थियौँ”, उनले उल्लेख गरेका छन् ।
घटनाको भोलिपल्ट (भदौ ११ गते) बाढी प्रभावित क्षेत्रमा हामी पुग्दा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको टोलीसँग विपद् व्यवस्थापनबारे छलफल भएको र त्यसपछि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले उनीहरूसँग छलफल गरी विपद् व्यवस्थापनमा आ–आफ्नो जिम्मेवारी अझै गम्भीर रूपमा निर्वाह गर्ने निर्णय भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
पूर्वाधार पुनःस्थापना
प्रधानमन्त्री शाहले बाढीबाट प्रभावित पूर्वाधार पुनःस्थापनामा काम भइरहेको बताएका छन् । प्रभावित क्षेत्रमा सञ्चार क्षेत्रमा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी र ५.७७ प्रतिशत घरधुरीमा मात्रै विद्युत् सेवा पुर्याउन बाँकी रहेको उल्लेख गरेका छन् । अन्य पूर्वधार पहिल्यकै अवस्थामा फर्काउन सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको नेतृत्वमा तीव्र गतिमा काम भइरहेको उनको भनाइ छ । पूर्वाधार पुनःस्थापना विपद्मा परेका नागरिकहरूका लागि अर्को एउटा राहत भएको उनको भनाइ छ ।
“गल्छी–मुग्लिन सडकखण्डअन्तर्गत कृष्णभीरको हिलसाइडमा ‘ग्याबियन ब्रेस्ट वाल’ माथिबाट सवारीसाधन सञ्चालन गर्न मिल्ने गरी निर्माण अघि बढाइएको छ । आजदेखि रुख कटान र भित्ता काटेर ट्रयाक खोल्ने काम सुरु भएको छ”, उनले भने, “कृष्णभीरको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधानका लागि टनेल, सोइल नेलिङ, सिट पाइललगायतका विकल्पबारे आवश्यक अध्ययन गरिनेछ । भदौभित्र उक्त सडकखण्डमा यातायात सञ्चालन गर्नेछौं। परेवाभीरमा डाइभर्सन निर्माण भइ यातायात सुरु भइसकेको छ भने त्यसको स्तरोन्नतिको काम पनि भइरहेको छ ।”
त्रिशूली–वेत्रावती सडकखण्डअन्तर्गतको १० किलोमिटरमध्ये ८ किलोमिटरमा लेदो हटाइएको छ भने बाँकी २ किलोमिटरमा काम जारी छ। क्षतिग्रस्त थप ३५ किलोमिटरमा काम गर्नका लागि आपत्कालीन बोलपत्र आह्वान भइसकेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार तादीमा बेलिब्रिज राख्न फाउण्डेसन निर्माण सुरु भइसकेको छ । भोलिसम्म तादीमा बेलिब्रिज पुर्याउने प्रयास भइरहेको छ । बेत्रावतीमा बेलिब्रिज राख्न सर्भे भइ फाउण्डेसन निर्माण सुरु भएको छ। त्रिशूलीमा सर्भे सकिएको छ। उक्त स्थानमा १२० मिटरको बेलिब्रिज आवश्यक देखिएको उनको भनाइ छ ।
