काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले जिल्लाभित्र निजी रूपमा सञ्चालित होस्टेललाई एक महिनाभित्र २१ बुँदे मापदण्ड पूरा गर्न निर्देशन दिएको छ।
प्रशासनले छात्रावासमा विद्यार्थीमाथि अमानवीय व्यवहार तथा यातना, तोकिएभन्दा बढी शुल्क असुली, कमजोर पूर्वाधार, सरसफाइको कमी, गुणस्तरहीन खाना तथा पानी, सुरक्षा अभाव र लागुऔषध दुरुपयोगजस्ता गुनासो बढेको जनाएको छ।
कार्यालयका अनुसार गुनासोका आधारमा केही छात्रावासलाई ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिएको तथा शिलबन्दीसमेत गरिएको छ। छात्रावासभित्रै भएको झडपमा विद्यार्थीको मृत्यु भएको घटनासमेत देखिएको प्रशासनले जनाएको छ।
प्रशासनले छात्रावास सञ्चालकलाई नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित स्थानीय तहले तोकेका मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना गर्न निर्देशन दिएको छ। विद्यार्थीलाई मानवीय र मर्यादित व्यवहार गर्न तथा छात्रावासको आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाउन पनि भनिएको छ।
निर्देशनअनुसार छात्रावासमा लागुऔषध, मादक पदार्थ, चुरोट तथा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग र बिक्रीवितरणमा रोक लगाउनुपर्नेछ। छात्रावास सम्बन्धित निकायमा दर्ता तथा नवीकरण गर्नुपर्ने, पर्याप्त प्रकाश र हावा आउने कोठा, व्यवस्थित पुस्तकालय तथा अध्ययन कक्षको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।
त्यस्तै, सरसफाइ तथा खाद्यान्नको गुणस्तर कायम गर्न, स्वच्छ खानेपानी, विद्युत् र इन्टरनेटको पर्याप्त तथा वैकल्पिक व्यवस्था गर्न र शुल्क तथा दररेट सार्वजनिक गरी सोहीअनुसार मात्र रकम लिन प्रशासनले निर्देशन दिएको छ।
कोठा र शौचालयबाहेकका उपयुक्त स्थानमा सिसीटिभी जडान गर्न, सञ्चालक तथा विद्यार्थीको अद्यावधिक विवरण नजिकको प्रहरी कार्यालयमा बुझाउन र छात्रावासमा २४ घण्टा जिम्मेवार वार्डेन तथा निजी सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।
विद्यार्थी र सञ्चालकबीच अनिवार्य सम्झौता गर्नुपर्ने तथा भाडाको घरमा छात्रावास सञ्चालन गरिएको भए घरधनीसँग लिखित सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
