काठमाडौं । सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा संघीय अनुदानअन्तर्गत कार्यरत प्रारम्भिक बालविकास (ईसीडी) सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी, विद्यालय सहयोगी तथा शिक्षण सहयोग अनुदान कोटाका शिक्षकको पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्ताव स्वीकृत गर्दै विभिन्न शीर्षकमा पारिश्रमिक बढाउने निर्णय गरेको हो ।
निर्णयअनुसार ईसीडी सहजकर्ताको मासिक पारिश्रमिक १२ हजार रुपैयाँबाट बढाएर १७ हजार रुपैयाँ पुर्याइएको छ । विद्यालय सहयोगीले अब १५ हजार रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक पाउनेछन्, जुन यसअघि १० हजार रुपैयाँ थियो । लेखा सम्बन्धी काम गर्ने विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक पनि १५ हजारबाट बढाएर २० हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
यस्तै, संघीय शिक्षण सहयोग अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकको पारिश्रमिकमा १० प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ । अब माध्यमिक तहका शिक्षकले मासिक ४८ हजार ५८ रुपैयाँ र आधारभूत तहका शिक्षकले ३८ हजार २०३ रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउनेछन् ।
शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले लामो समयदेखि न्यून पारिश्रमिकमा काम गरिरहेका विद्यालय कर्मचारी र ईसीडी सहजकर्ताको समस्या सम्बोधन गर्ने दिशामा यो निर्णय महत्वपूर्ण भएको बताए । उनले विद्यालयमा कार्यरत जनशक्तिको रोजगारी सुरक्षा, पेशागत उन्नति र वृत्तिविकासमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे ।
मन्त्री पोखरेलका अनुसार विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित अन्य दीर्घकालीन समस्याको समाधान पनि संवादमार्फत अघि बढाइनेछ । सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद आवश्यक बजेट व्यवस्थापनमा सहयोग गरेको भन्दै उनले अर्थ मन्त्रालयप्रति आभार व्यक्त गरे ।
सरकारले यो निर्णयबाट देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत हजारौं कर्मचारी र शिक्षक प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने जनाएको छ । पारिश्रमिक वृद्धि कार्यान्वयन भएपछि राज्यको वार्षिक अतिरिक्त वित्तीय दायित्व ४ अर्ब ६८ करोड ९८ लाख २८ हजार १०० रुपैयाँ पुग्ने सरकारको अनुमान छ ।
