-जस्मिन ओझा ।
सर्वप्रथम अदालत कुनै सरकारको हुँदैन, अदालत केवल संविधानको हुन्छ । माननीय कानुनमन्त्री सोबिता गौतमज्यूको अभिव्यक्ति सुनेँ । उहाँले सरकारले कुनै पनि न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन दबाब नदिएको र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले लगाएका आरोप निराधार भएको बताउनुभयो । यदि साँच्चै त्यही हो भने यो देशका लागि राम्रो कुरा हो । तर त्यसो हो भने यस्ता गम्भीर आरोप किन उठे ? किन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले नेपालमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाउनुपर्ने अवस्था आयो ? यसको जवाफ पनि उत्तिकै स्पष्ट, पारदर्शी र विश्वसनीय हुनुपर्छ । यो प्रश्न कुनै व्यक्ति, पार्टी वा सरकारसँगको आग्रह–पूर्वाग्रहबाट होइन, विधिको शासनप्रतिको जिम्मेवारीबाट उठाइरहेको छु । लोकतन्त्रमा सरकार शक्तिशाली हुन सक्छ, जनमत बलियो हुन सक्छ, संसदमा बहुमत हुन सक्छ । तर ती सबैभन्दा माथि संविधान हुन्छ । संविधानभन्दा माथि कोही हुँदैन । त्यसैले अदालतको काम सरकारलाई खुसी पार्नु होइन, संविधानको रक्षा गर्नु हो । आवश्यक परे सरकारलाई नै कानुनको सीमाभित्र फर्काउने साहस अदालतसँग हुनुपर्छ । यही कारणले स्वतन्त्र न्यायपालिका लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मानिन्छ ।
अदालत वास्तवमै स्वतन्त्र छ कि छैन भन्ने मात्र पर्याप्त हुँदैन, जनताले अदालत स्वतन्त्र छ भन्ने विश्वास गर्न सक्नुपर्छ । न्यायपालिकामाथि राजनीतिक प्रभाव परेको भन्ने शंका मात्रै पैदा हुनु पनि लोकतन्त्रका लागि चिन्ताको विषय हो । न्याय दिइरहेका छौँ भनेर मात्र हुदैन, न्याय भएको देखिनु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । यही सिद्धान्तमाथि आधुनिक न्याय प्रणाली उभिएको छ । हिजो सत्ता अर्कोको हातमा हुँदा अदालतलाई आफ्नो अनुकूल बनाउन खोजिएको थियो भने हामीले त्यसको पनि विरोध गरेका थियौँ ।
आज सत्ता तपाईंहरूको हातमा छ भने पनि हाम्रो प्रश्न उही हो । सरकार फेरिनु परिवर्तन होइन, शासन गर्ने संस्कार फेरिनु परिवर्तन हो । यदि अदालतलाई आफ्नो अनुकूल बनाउन खोज्ने प्रवृत्ति मात्रै सत्तासँगै सर्दै जाने हो भने अनुहार फेरिए पनि प्रणाली फेरिएको मानिँदैन । माननीय मन्त्रीज्यू, तपाईं स्वयं कानुन पढ्नुभएको व्यक्ति हुनुहुन्छ । त्यसैले तपाईंलाई थाहा छ न्यायाधीशको स्वतन्त्रता कुनै सरकारको कृपा होइन, संविधानले दिएको ग्यारेन्टी हो । त्यो ग्यारेन्टीमाथि शंका गर्ने अवस्था आउनु नै लोकतन्त्रका लागि खतरा हो ।
जनताले तपाईंहरूलाई अदालत चलाउन मत दिएका होइनन्, देश चलाउन मत दिएका हुन् । त्यो मतको सम्मान संस्थाहरूलाई बलियो बनाएर, आलोचनालाई सहेर, असहमतिलाई लोकतन्त्रको सौन्दर्यका रूपमा स्वीकार गरेर मात्र हुन्छ । अझै समय छ । बहुमतको घमण्डभन्दा संविधानको मर्यादा ठूलो ठान्नुहोस् । सरकारको आयु पाँच वर्ष हुन सक्छ, तर संस्थाहरूको आयु पुस्तौँसम्म हुन्छ । सरकार फेरिरहन्छन्, तर कमजोर बनाइएको न्यायपालिका पुनः बलियो बनाउन दशकौँ लाग्न सक्छ । देश भाषणले बन्दैन, नाराले बन्दैन, बहुमतले मात्रै पनि बन्दैन । देश तब बन्छ, जब अदालतले सरकारलाई होइन, संविधानलाई हेरेर फैसला गर्छ र सरकार संविधानलाई मानेर चल्छ ।
