बीबीसी । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रश्नपत्र चुहावटका दोषीलाई कडा कारबाही गर्न सरकारले फास्ट–ट्रयाक अदालत गठन गर्ने घोषणा गरेका छन् । उनले युवाको हित र भविष्य सरकारको सर्वोच्च प्राथमिकता रहेको भन्दै सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइसकिएको बताए ।
मोदीले युवाको भविष्यसँग खेलवाड गर्ने कसैलाई पनि नछोडिने स्पष्ट पारेका छन् । उनको यो घोषणा प्रश्नपत्र चुहावट र विभिन्न परीक्षामा भएको भनिएको अनियमितताविरुद्ध विद्यार्थी तथा सामाजिक अभियन्ताले देशभर आन्दोलन गरिरहेका बेला आएको हो।
प्रधानमन्त्रीको भनाइप्रति प्रतिक्रिया दिँदै लोकसभाका विपक्षी नेता राहुल गान्धीले सरकारमाथि शिक्षा प्रणालीलाई कमजोर बनाएको आरोप लगाएका छन्।
उनले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै युवाको भविष्य सबैभन्दा बढी सरकारले नै बिगारेको दाबी गरेका छन्। साथै, दोषीलाई संरक्षण दिएको आरोप लगाउँदै विद्यार्थीसँग माफी माग्न र आन्दोलनकारीमाथि हिंसा गर्नेहरूमाथि कारबाही गर्न माग गरेका छन्।
यसअघि मंगलबार एनडीएका सांसदहरूको बैठकमा प्रधानमन्त्री मोदीले सांसदहरूलाई युवामाझ पुगेर उनीहरूको गुनासो सुन्न आग्रह गरेका थिए। उनले प्रश्नपत्र चुहावटजस्ता घटनामा संलग्नलाई कडा भन्दा कडा सजाय दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
यता, जन्तर–मन्तरमा आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको ककरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ले प्रधानमन्त्रीको घोषणापछि शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा माग गरेको छ।
