काठमाडौँ । गत चैत १३ गते गठन भएको बालेन साह नेतृत्वको सरकारले पहिलो दिन नै निर्णय गर्यो पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्ने र मुद्दा चलाउने । जेनजी आन्दोलन दमन गर्न भूमिका खेलेको भन्दै उनीहरुलाई पक्राउ गर्ने निर्णय सरकारले गर्यो । भोलिपल्ट झिस्मिसेमै ओली र लेखकलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो । सरकारले पक्राउ त गर्यो तर सर्वोच्चको आदेशमा उनीहरु केही दिनमा रिहा भए । तर सरकारले उनीहरुविरुद्ध मुद्दा नै दर्ता गर्न सकेन । त्यसपछि सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानका लागि भन्दै कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री दीपक खड्कालाई पक्राउ गर्यो । जजसलाई सरकारले पक्राउ गर्यो, ठूलो माछाको अर्थ दिनेगरी हल्लाखल्ला गरियो । तर दीपक खड्का पनि केही दिनमै रिहा भए । खासमा सरकारको गाडीको ब्रेक सुरुको पहिलो निर्णयबाटै लाग्न सुरु गरेको थियो । तर पनि सरकार हौसिदै पक्राउको श्रृंखला चलाइरह्यो । अझ त्यतिबेला गृहमन्त्री सुदन गुरुङ फेसबुकमा जति जनालाई पक्राउ गरियो त्यति विकेट लेख्दै जान्थे । टुंगिसकेको मुद्दामासमेत सरकारले लुम्बिनी प्रदेश सांसद रेखा शर्मालाई पक्राउ गर्यो । तर अदालतले रिहा गर्न आदेश दियो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा दम्पतीलाई पक्राउ गर्न सरकारले अदालतबाट पक्राउ पुर्जीसमेत लियो । अनि उनलाई विदेशबाट ल्याउन इन्टरपोलमार्फत रेडकर्नर नोटिस जारी गर्न पनि प्रयास भयो । तर नेपालको आग्रहलाई इन्टरपोलले अस्वीकार गर्यो अनि सर्वोच्च अदालतले पनि पक्राउ पुर्जी निस्क्रिय बनाइदियो । यस्ता दर्जनौँ विषयमा सरकारले चालेका कदमलाई अदालतले रोक लगाइदियो ।
हुँदाहुँदा अख्तियारका अधिकारीहरुलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याएर बन्धक बनाएको खबरसमेत सार्वजनिक भयो । पासपोर्ट ठेक्का प्रकरणमा अख्तियारलाई दबाब दिएर मुद्दा दर्ता गर्न लगाइयो । तर अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेपनि विशेष अदालतले केहीलाई साधारण तारेखमा र केहीलाई सामान्य धरौटीमा रिहा गरिसकेको छ । कमजोर मुद्दा भएकै कारण यस्तो भएको स्पष्ट भइसकेको छ ।
यहीबीचमा असार ७ देखि चितवनको भरतपुरमा सत्तारुढ रास्वपाको पहिलो महाधिवेशन सुरु भयो । महाधिवेशन उद्घाटनमा प्रधानमन्त्री बालेन साहले आफू नेतृत्वको सरकारको ब्रेक गन्तव्यमा पुगेपछि मात्रै रोकिने बताए ।
नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले सरकारको तुलना गाडीको ब्रेक र एक्सिलेटरसँग तुलना गरेका थिए । तर प्रधानमन्त्री बालेनले लोकल गाडीमा मात्रै ब्रेकको खाँचो पर्ने बताए । उनले भने, ‘सरकार भनेको गाडी जस्तो हो । गाडीमा एक्सिलेटर मात्र होइन, ब्रेक पनि हुन्छ । ब्रेक पनि लगाउनुपर्छ भनेर चिन्ता पनि मान्नु भएको छ । त्यस्तो चिन्ता लोकल रोडहरूमा हिँड्दा हुन्छ । हाम्रो गाडी लोकल रोडहरूमा हिँडेको गाडी होइन । एक्प्रेस वेमा हिँडेको गाडी हो । गन्तव्यमा पुगेपछि मात्रै ब्रेक लाग्छ ।’
प्रधानमन्त्रीले असार ७ मा त्यसो भनेपनि सरकारको गाडीको ब्रेक दर्जनौँ पटक लागिसकेको थियो । केही दिनअघि नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई पनि सरकारले पक्राउ गर्यो । सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान गर्न भन्दै उनलााई पक्राउ गरियो । तर मुद्दा अदालत पुगेपछि पौडेल साधारण तारेखमा रिहा भएका छन् । यहाँ पनि सरकार चुक्यो । पौडेल पक्राउलाई लिएर सरकारमाथि रास्वपाका सांसदले नै प्रश्न उठाए ।
सरकारले जेठ १५ मा बजेटमार्फत निजी शिक्षा र अस्पतालमा ३ प्रतिशत समता कर लगाउने घोषणा गरेको थियो । त्यसलाई हटाउन संसदमा विपक्षी दलले ठूलै बल गरे । आमनागरिकबाट पनि त्यसको विरोध भएको थियो । तर सरकार टसमस भएको थिएन । साउन १ गतेबाट समता कर कार्यान्वयनमा आएको थियो । तर सरकारमाथि यो निर्णय फिर्ता लिन दबाब झन् बढदै गयो । अन्ततः मंगलबार प्रधानमन्त्रीले समता कर लगाउने निर्णय फिर्ता लिने घोषणा गरे । प्रधानमन्त्रीले निर्णय फिर्ता लिने घोषणा गरेसँगै सरकारप्रति कटाक्ष सुरु भएको छ । कांग्रेस सभापति गगन थापाले निर्णयको स्वागत गर्दै विजुलीमा लगाइएको कर फिर्ता लिन सुझाव दिएका छन् ।
नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले प्रधानमन्त्रीको गाडीमा पनि ब्रेक लाग्दो रहेछ भनेर कटाक्ष गरेका छन् । उनले सामाजिक संजालमा लेखेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीको गाडीमा पनि ब्रेक लाग्दो रहेछ !! हो, यस्तैगरी जनताका विरोधका स्वर सुनेर सच्चिनुपर्छ । भड्किएपछि पछि फर्किनुपर्छ ।’
नेकपा एमालेका सांसद ऐन महरले पनि एक्सप्रेस गाडीमा त ब्रेक लागेछ त ! भन्दै कटाक्ष गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘एक्सप्रेस गाडीमा त ब्रेक लागेछ त ! ब्रेक नै छैन भनिएको एक्सप्रेस गाडीमा अहिलेसम्म त अलिअलि ब्रेकले काम गरिरहेको छ । अलि पछि त त्यो ब्रेकले पनि काम नगर्दा सम्भावित दुर्घटना कसरी टार्छौ जुन निकै भयानक हुनेछ । त्यसैले समयमै होसमा आउ ।’
राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडाले बालेन सरकारको निर्णयप्रति व्यंग्य गर्दै एक जना शक्तिशाली पञ्च नेताको सम्झना गरेका छन् । खतिवडा लेख्छन्, ‘उहिल्यै हाम्रो जिल्लामा एक शक्तिशाली पञ्च नेता थिए। बारम्बार राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यको चुनाव जित्थे। बेलाबेला मन्त्री पनि हुन्थे। जिल्लाका अरु भागमा स्थानीय विकास निर्माणमा उनको भूमिका थियो होला तर हाम्रो गाउँमा भने उनको योगदान शून्यसिताराम थियो। तर, पनि हाम्रा गाउँले उनलाई भोट दिन्थे । कारण थियो– गाईवस्तु चोरी। गोठमा दाम्लो समातेर बस्नु पर्ने वा रातभरि पालो गरेर खबरदारी गर्नु पर्ने गरि चोरी हुन्थ्यो। चोरी भएका गाई, गोरु, भैंसी फिर्ता ल्याईदिन उनले सहयोग गर्छन् भन्ने बलियो विश्वास थियो। कसैकसैका महिनौंपछि फिर्ता आउँथे पनि। गाउँले यो सोच्दैनथे कि चोरी नै नहुने सुरक्षा मिलाउन वा चोरलाई फलानो गाउँ चोर्न नजा भन्न ती नेता किन सक्दैनन् ? किन चोरीको माल फिर्ता गराई दिए वापतको गुन वा आशमा भोट दिन पर्ने ? बालेनले शिक्षा र स्वास्थ्य कर स्थगन गरेको स्वागत र हर्ष बढाईँले मलाई दशकौं पछि ती पञ्च नेताको याद दिलायो।’
