-विष्णु रिजाल ।
चर्को मिडिया ट्रायल, मानमर्दन, अफबाह र निराधार आरोपहरुको सामनासहित २५ दिन हिरासतमा राख्दा पनि सरकारले कुनै प्रमाण प्रस्तुत गर्न नसकेपछि नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेललाई विशेष अदालतले रिहा गरेको छ । राजनीतिक पूर्वाग्रह, भित्र/बाहिरको सहकार्य आदि जस्ता विषय त आफ्नो ठाउँमा छँदैछन्, मुद्दाकै रोहमा प्रवेश गर्दा पनि यो मुद्दा निराधार, प्रतिशोधपूर्ण र गैरकानुनी छ भन्ने कुरा अदालतले नै स्पष्ट पारिदिएको छ ।
१. जबर्जस्ती नाम जोडिएका दीपक भट्टसँग विष्णु पौडेलको कहीँ कतै आर्थिक करोबार, लेनदेन वा सहकार्य भएको एउटा पनि प्रमाण भेटिएन । अनुमानका भरमा, नेकपा एकता हुँदा केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले हस्ताक्षर गर्दा सँगै उभिएको तस्वीर प्रचार गरेर यसबीचमा मुख्य साझेदारी नै छ भने जसरी प्रचार गरियो । यस काममा अदालतभन्दा अघि बढेर केही सञ्चारमाध्यमहरु भ्रम फैलाउन उपयोग भए । तर, यथार्थ त्यस्तो थिएन र स्थापित पनि भएन ।
२. श्रीराम टोबाकोको ३ लाख ७५ हजार कित्ता शेयर दीपक भट्टलाई बेच्न तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सहजीकरण गरिदिएको, राजश्व विभागमार्फत छापा हानेर दुःख दिएको, सहजीकरणका लागि दीपक भट्टसँग भेटाइदिएको भन्ने कमल मालपानी र चुन्नुप्रसाद शर्माको बयान बाहेक मुद्दाका लागि अरु कुनै एक रौँ बराबार प्रमाण पनि सरकारले पेश गर्न सकेन । जबकि, उनीहरुको शेयर किनबेच भएको मिति २०८० चैत १५ गते विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री नै हुनुहुन्थेन । त्यतिबेला केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा वर्षमान पुन अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यसभन्दा धेरै अघि २०७८ असार २९ गते केपी ओलीको नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै विष्णु पौडेल अर्थमन्त्रीबाट विदा हुनुभएको थियो भने पछिल्लो पटक २०८१ असार ३१ गते अर्थमन्त्री बन्नुभएको थियो । त्यसकारण तथ्यले नै शेयर कारोबारमा तत्कालीन अर्थमन्त्रीका रुपमा पौडेलले दवाव दिएको वा सहजीकरण गरिदिएको भन्ने कुरालाई इन्कार गर्दछ ।
३. कमल मालपानी र चुन्नुप्रसाद पौडेलले ‘दबाब‘ मा, बाध्य भएर ‘सस्तोमा‘ आफ्नो ३ लाख ७५ हजार कित्ता शेयर दीपक भट्टलाई मात्र बेचेका छैनन्, दीपक भट्टको आकर्षक, धेरैले किन्नका लागि मरिहत्ते गरेको हिमालय रिइन्स्योरेन्सको २० लाख कित्ता शेयर पनि किनेका छन्, जुन सेयर पाउनका लागि कति प्रतिस्पर्धा थियो भन्ने त्यस क्षेत्रका जानकारलाई थाहै छ । यसबाट के देखिन्छ भने उनीहरुबीच व्यापारिक साझेदारी, सहकार्य थियो । दीपक भट्टको कम्पनीको शेयर किन्ने सुदन गुरुङ जस्तै धेरै थिए । उनीहरु कसैमाथि कुनै कारवाही वा अनुसन्धान भएन । अनि हुँदै नभएको कथा रचना गरेर विष्णु पौडेललाई पक्राउ गरियो, जुन कुरा अदालतले अमान्य घोषित गरेको छ ।
४. यहाँनेर प्रश्न उठ्छ– त्यसो भए कमल मालपानी र चुन्नुप्रसाद शर्माले विष्णु पौडेलमाथि किन आरोप लगाए त ? किनभने, उनीहरुको दीपक भट्टसँग कारोबार देखियो र बयानमा बोलाइए । अनि भनियो– ‘तिमीहरुले यसमा विष्णुप्रसाद पौडेलेको नाम पोल्यौ भने तिमीहरुमाथि मुद्दा चल्दैन, सरकारी साक्षीका रुपमा राख्छौँ नत्र तिमीहरुमाथि पनि मुद्दा चल्छ, कारोबार रोक्का हुन्छ ।’ त्यही भएर उनीहरुले तिथि र तथ्य दुबै नमिल्ने बयान दिए । सम्झौता अनुसार नै मुद्दामा अहिले ती दुबै जनालाई सरकारी साक्षीका रुपमा राखिएको छ ।
५. पार्टीको कार्यक्रममा सहभागी भइरहेको खतरनाक अपराधीलाई नै पक्राउ गरेर, माइक्रो बसमा हालेर सुर्खेतबाट काठमाडौँ ल्याएर जुन हदसम्म पुगेर प्रचार गरियो, यसको क्षतिपूर्ति त जति गरे पनि कमै हुन्छ । अनुमान, आशंका, पूर्वाग्रह र प्रतिशोधका भरमा राज्य चलाउँछु भन्ने सोच जसबाट सुरु भए पनि यसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन । आज विष्णु पौडेलका लागि खनिएको खाल्डोमा भोलि को–को पर्दै जान्छन्, त्यो पनि टाढा नहोला ।
६. सरकार निरन्तर गैरकानुनी बाटोमा हिँडिरहेको छ । व्यक्तिको सनकका भरमा राज्य चलाउने लहड चलेको छ । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेस नेता रमेश लेखक र दीपक खड्का आदिलाई पक्राउ गर्दा नै बुमर्याङ भइसकेको सरकारले फेरि एकपटक विष्णु पौडेलमाथि असफल प्रयोग गरेको छ । न्यायिक परीक्षणमा सरकार निरन्तर असफल र अस्वीकृत भइरहेको छ । सम्पत्ति छानबिन आयोगका काममाथि रोक लागेको छ । जुन कुरा जति चर्को हल्लाका साथ गरिए पनि कानुन र विधिसम्मत भएन भने त्यसले सस्तो लोकप्रियता छ देला तर त्यसले कुनै अर्थ राख्दैन भन्ने कुरा यसबीचमा पुष्टि भएको छ ।
