-गेजा शर्मा वाग्ले ।
लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सरकार बनेपछिको १०० दिनलाई हनिमुन अर्थात् मधुमास भनिन्छ । लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, संस्कार र परम्पराअनुसार सरकारलाई शङ्काको सुविधा दिएर १०० दिनसम्म खास आलोचना गरिँदैन । प्रतिपक्षी पार्टीले समेत सरकारको कडा आलोचना गर्दैनन् । लोकतन्त्रवादी भएको कारणले उक्त मूल्य–मान्यता, संस्कार र परम्परालाई अनुसरण गर्दै मैले पनि धेरै आलोचनात्मक टिप्पणी गरिन । हिजो १०० दिन सकियो । अब आलोचनात्मक दृष्टिकोण विषयगत रूपमा राखिन्छ ।
सरकारबारे ५ बुँदाः
१. बिहानीले दिउँसोको संकेत गर्छ भनेजस्तै करिब दुईतिहाईको लोकप्रिय जनमत हासिल गरी बनेको सरकारप्रति प्रारम्भमा जनताको निकै ठूलो आशा र उत्साह थियो । तर १०० दिनको अवधिमा उक्त आशा र उत्साह आशंका र निराशामा रूपान्तरण भएको छ ।
२. सरकारले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र डेलिभरीलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ, जुन सकारात्मक र स्वाभाविक हो । तर सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र डेलिभरीका नाममा सरकारले विधिको शासन, कानुन र लोकतान्त्रिक संस्थालाई अवमूल्यन गर्ने तथा चुनौती दिने प्रवृत्ति देखिएको छ । उक्त वास्तविकता प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद तथा रास्वपाका जिम्मेवार नेताहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्तिबाट पुष्टि भइसकेको छ । राजनीतिशास्त्रमा यस्तो प्रवृत्तिलाई सर्वसत्तावादी र अधिनायकवादी प्रवृत्ति भनिन्छ ।
३. लोकतान्त्रिक प्रणालीको आत्मा भनेको जवाफदेहीता हो । तर यो सरकार जवाफदेही छैन । यदि कुनै प्रणालीको आत्मा नै हुँदैन भने त्यो प्रणालीको भविष्य के होला ?
४. सरकारको वास्तविक अनुहार सुकुम्बासीको आँसुमा देखिएको छ ।
५. राजनीतिक भर्ती केन्द्र र दलीयकरण अन्त्य गर्ने नाममा संवैधानिक निकाय, प्राज्ञिक तथा शैक्षिक संस्थामा अर्को आवरणमा रास्वपाकरणको अर्को दुश्चक्र प्रारम्भ गरिएको छ ।
