-डा. विष्णुराज उप्रेती ।
नेपालले पनि अतिक्रमण गरेको छ भन्ने दाबी प्रमाणबिनै प्रधानमन्त्रीले संसदमा किन गर्नुभयो ? प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो गलत सूचना कसले दियो, र किन दियो ? सन् १९८१ मा स्थापना गरिएको नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक स्तर सीमा समिति (Joint Technical Level Nepal–India Boundary Committee ( JTC)) ले नेपाल–भारत सीमाको करिब ९८ प्रतिशत भागको सीमांकन कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको थियो। तर समितिले दुई प्रमुख क्षेत्रलाई समाधान गर्न नसकी औपचारिक रूपमा विवादित क्षेत्र का रूपमा छोडेको थियोः
१. कालापानी लिपुलेक, लिम्पियाधुरा
२. सुस्ता क्षेत्र
समितिले लगभग सम्पूर्ण सीमाक्षेत्र समेट्ने १८२ वटा स्ट्रिप नक्सा (Strip Maps) तयार गरेको थियो। तर यी विवादित क्षेत्रहरू अन्तिम सहमतिबाट बाहिर राखिएका थिए। बाँकी विवादहरू समाधान नभएसम्म नक्साहरू अनुमोदन नगर्ने अडान नेपालले सन् २००७ मा लिएको थियो, जबकि भारतले सहमति भइसकेका भागहरूलाई पहिले अनुमोदन गर्नुपर्ने धारणा राखेको थियो।
कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुरा
यो विवाद मुख्यतः सन् १८१६ को सुगौली सन्धि तथा नेपाल र भारतबीचको पश्चिमी सीमा निर्धारण गर्ने काली (महाकाली) नदीको वास्तविक उद्गमस्थल को व्याख्यासँग सम्बन्धित छ। काली नदीको वास्तविक उद्गम लिम्पियाधुरा हो, जबकि भारतले नदीको उद्गम कालापानी नजिकको पूर्वतर्फको स्रोतलाई मान्यता दिएको छ। यही भिन्न व्याख्याका कारण सीमा विवाद उत्पन्न भएको हो।
सुस्ता
सुस्ता क्षेत्रको विवाद मुख्यतः गण्डक (नारायणी) नदीको धार समयक्रममा परिवर्तन हुनु का कारण उत्पन्न भएको हो। नेपालको धारणा अनुसार सीमा निर्धारण गर्दा सुगौली सन्धि भएको बेलाको नदीको मूल बहाव (original course) लाई आधार मानिनुपर्छ। भारतको धारणा भने हालको नदी धाराको पश्चिमतर्फ रहेको भूभाग भारतको हिस्सा हो भन्ने रहेको छ।
