काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि शिक्षा क्षेत्रको बजेटमा वृद्धि भएको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३ /८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) पेस गर्दै अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले शिक्षा क्षेत्रका लागि दुई खर्ब १८ अर्ब ३० करोड विनियोजन प्रस्ताव गरेका हुन्।
यो रकम प्रस्तावित कुल बजेटको १० दशमलव २८ प्रतिशत देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा शिक्षा मन्त्रालयका लागि दुई खर्ब ११ अर्ब १७ करोड विनियोजन गरिएकामा अहिले शिक्षा क्षेत्रका लागि मात्रै सात खर्ब बजेट बढाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय कायम थियो भने हाल शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा परिवर्तन भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि चार अर्ब तीन करोड अलग्गै विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवालाई खुला विश्वविद्यालयअन्तर्गत अध्ययनको अवसर प्रदान गरिने भनिएको छ । हाल विश्वका विभिन्न मुलुकमा करिब १९ लाख नेपाली श्रमिक कार्यरत छन् । बजेटमा सरकारले गुणस्तरीय शिक्षाको प्रवद्र्धनका लागि मुलुकभरका सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार आवश्यकताको ‘म्यापिङ’ गर्न एक अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।
सरकारले देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरूको पूर्वाधार आवश्यकता पहिचान गर्न एक अर्ब विनियोजन गरेको जनाएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको गेटास्थित सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा शैक्षिक सत्र २०८३/८४ देखि एमबिबिएसलगायत चिकित्सा शिक्षाका चार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने घोषणा गरिएको छ ।
विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षासम्म लक्षित छात्रवृत्ति कार्यक्रमका लागि रु आठ अर्ब ६० करोड छुट्याइएको छ । सङ्गीत, कला तथा साहित्य अध्ययनलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीतिअन्तर्गत त्रिपुरेश्वरस्थित महादेव मन्दिर परिसरमा गुठी रिसर्च इन्स्टिच्युट तथा एथ्नोम्युजिकोलोजी सेन्टर स्थापना गरिने जनाइएको छ ।
अर्थमन्त्री डा वाग्लेले अन्तर्राष्ट्रियस्तरका विश्वविद्यालयलाई नेपालमा क्याम्पस सञ्चालन गर्न नीतिगत सहजीकरण गरिने तथा स्वदेशी र विदेशी प्राध्यापकबीच प्राज्ञिक आदानप्रदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी दिए । विश्वविद्यालयलाई शैक्षिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वायत्तता प्रदान गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने पनि उनले बताए ।
बजेट वक्तव्यमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवालाई खुला विश्वविद्यालयमार्फत अध्ययनको अवसर दिने, कक्षा ५ देखि ८ सम्मका विद्यार्थी तथा शिक्षक आदानप्रदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका समुदायका लागि आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने योजना पनि समेटिएको छ । उक्त कार्यक्रम चितवनका चेपाङ समुदायबाट सुरु गरिने जनाइएको छ ।
सरकारले खेलकुदमा विशेष क्षमता भएका विद्यार्थीलाई विद्यालय तहदेखि छनोट गरी आवासीय सुविधासहित प्रशिक्षण दिने घोषणा गरेको छ । शिक्षामा अभिभावकीय सहयोग बढाउने, नवप्रवद्र्धन र सीप केन्द्रितमा लगानी बढाउने र विद्यालयमा सफा शौचालय अभियान सञ्चालन गर्ने, उच्चशिक्षासम्म लक्षित छात्रवृत्ति बढाउने, राष्ट्रिय योग्यता ढाँचा कार्यान्वयन गर्ने बजेटमा भनिएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, पाटनलाई विश्वविद्यालय बनाइने, बाल पोषण भत्ता दोब्बर वृद्धि गर्ने, अटिजम भएका बालबालिकाका लागि बेग्लै विद्यालय खोल्ने घोषणा गरिएको छ ।
