काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक र पूर्वसूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मानव अधिकार उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले भदौ २३ र २४ को घटनामा मानव अधिकार उल्लंघनका विषयमा अनुसन्धान गर्न गठित समितिको प्रतिवेदनका आधारमा ओली, लेखक र गुरुङलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता ठहर गर्दै कारबाहीको सिफारिस गरेको हो ।
आयोगकी सदस्य लिली थापा संयोजकत्वको अनुसन्धान समितिले ६ चैतमा महिनाअघि नै अनुसन्धान प्रतिवेदन पेश गरे पनि आयोगले मंगलबार मात्रै उनीहरूलाई कारबाही सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । आयोगले बुधवार आफ्नो सिफारिस प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाइसकेको छ ।
आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ’तथ्य र विश्लेषण खण्डको प्रकारण नं ३७ मा नाम उल्लेख भइ मानव अधिकार उलंघनकर्ता भनिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली (के पी ओली), तथ्य र विश्लेषण खण्डको प्रकरण नं. २८ मा नाम उल्लेख भइ मानव अधिकार उलंघनकर्ता भनिएका तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तथ्य र विश्लेषण खण्डको प्रकरण नं. १८ मा नाम उल्लेख भइ मानव अधिकार उलंघनकर्ता भनिएका तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङ, समेतले मानव अधिकार उल्लंघन गरेको पुष्टि भएको हुँदा निजहरुलाइ नेपालको संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ग) बमोजिम गर्न । निजहरूलाई मानव अधिकार उलंघनको विषयमा सजाय गर्ने व्यवस्था हाल प्रचलनमा रहेको कुनै पनि कानूनमा नदेखिंदा मानवता र मानव अधिकारको कसुरमा पाश्चात्यदर्शी कानून बनाएर पनि साजय गर्न सकिन्छ भनी सर्वोच्च अदालतवाट (अधिवक्ता माधव बस्नेत वि. नेपाल सरकार समेत ने.का.प. २०७२ अंक ९ नि.नं. ९०५१) मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादन भईसकेको हुँदा निजहरूलाई कारबाही गर्नु ।‘
