-राजुप्रसाद चापागाईँ ।
कुनै विशेष संवैधानिक प्रयोजन वा पेचिलो कारणबिना प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सन्दर्भमा वरिष्ठताको क्रम मिचिनु हुँदैन भन्ने स्पष्ट सैद्धान्तिक अडान हो । यसका पछाडि कुनै व्यक्ति प्रतिको आग्रह वा पूर्वाग्रह होइन, ठोस कारणहरू छन्। स्पष्ट संवैधानिक कारण (भ्रष्टाचार, आपराधिक संलग्नता, खराब आचरण, कुनै किसिमको अक्षमता वा महाअभियोग खेपिरहेको अवस्था आदि) बिना नै वरिष्ठताको आधार त्यागेर न्यूनतम योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूमध्ये कसलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने भन्ने विषयमा परिषद्भित्र खिचातानी हुने, बहुमत–अल्पमतका आधारमा नेतृत्व चयन हुने अवस्था बनेमा त्यसले न्यायिक नेतृत्वको वैधता खण्डित हुने जोखिम रहन्छ।
नियुक्तिपछि उसले गर्ने निर्णयहरूलाई लिएर फरक–फरक जनधारणा बन्ने, अनावश्यक विवाद उत्पन्न हुने, र त्यसको असर सम्पूर्ण न्याय प्रणालीमा पर्ने सम्भावना रहन्छ। न्यायिक नेतृत्वलाई राजनीतिक रूपमा कसैले ‘आफ्नो’ र कसैले ‘पराया’ ठान्ने अवस्था लोकतान्त्रिक संस्थाका लागि हानिकारक हुन्छ। बहुमत र अल्पमतको आधारमा नेतृत्व चयन हुँदा यस्तो जोखिम अझ बढ्न सक्छ।
अर्कोतर्फ, भविष्यमा वरिष्ठता/अनुभवका आधारमा सर्वोच्च पदमा पुग्न सकिन्छ भन्ने विश्वास कमजोर बन्यो भने न्यायाधीशहरू निर्णय प्रक्रियामा सम्झौतामुखी बन्ने, वा प्रभावशाली राजनीतिक शक्ति तथा नेतासम्बन्धी मुद्दामा स्वतन्त्र निर्णय दिन हिच्किचाउने खतरा पनि रहन्छ। यिनै कारणले न्यायिक नेतृत्व चयनमा वरिष्ठतालाई आधार मान्ने परम्पराको विकास भएको हुनुपर्छ।
यदि मनपरेको व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाएर दलगत स्वार्थ वा राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने सोच राखिएको हो भने त्यो व्यवहारतः सम्भव देखिँदैन। प्रधानन्यायाधीश एक्लैले निर्णय गर्ने वा कसैलाई लाभ–हानि पुर्याउने अवस्था विरलै हुन्छ। नियुक्ति जसरी भएपनि संविधान र कानुन पालनाको शपथपछि स्वतन्त्र र निष्पक्ष भूमिका अपेक्षित हुन्छ।
संवैधानिक परिषद्मा नियन्त्रण र सन्तुलनको भूमिका, न्याय परिषद्मा नेतृत्वदायी तथा सन्तुलित भूमिका, र गोला प्रणालीका कारण मुद्दा वितरणमा व्यक्तिगत प्रभाव सीमित हुने वास्तविकता पनि स्मरणीय छन्। साथै न्यायनिरुपणको सवालमा सबै न्यायाधीश स्वतन्त्र र स्वायत्त हुन्छन्। प्रधानन्यायाधीशको दबाब वा प्रभावले काम गर्ने अवस्था हुनु हुँदैन र सामान्यतया हुँदैन।
कुनै न्यायाधीशलाई इतिहासले सम्झिने आधार भनेको उनले विकास गरेको विधिशास्त्र, लेखेका आदेश र फैसलाहरू हुन्। केवल प्रधानन्यायाधीश पदमा पुगेको कारणले मात्रै आफ्नै आत्मरति वा परिवार र आफन्तलाई अर्थ राख्ला, तर त्यतिमात्र कारणले समाजले स्थायी सम्मान प्रदान गर्दैन। समाजले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा उसको न्यायप्रतिको निष्ठा, समर्पणभाव, निर्भीकता, निष्पक्षता र विधिशास्त्रीय योगदान नै हो।
न्यायपालिका सुधारको कुरा जतिसुकै गरे पनि अन्ततः यो एकांकी हिसाबले सम्भव हुँदैन। यो न्यायक्षेत्रका सबै सरोकारवाला र राज्यका निकायहरूको सामूहिक प्रयासमा निर्भर रहने प्रक्रिया हो। त्यसैले, प्रधानन्यायाधीश पदलाई राजनीतिक तहबाट ‘बनाइदिने’ पदका रूपमा रूपान्तरण गरिएको सन्दर्भमा आफूलाई नबनाइएकै कारण वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले हिनता पाल्नु वा निराश भएर पदत्याग गर्नु समष्टिगत रूपमा हेर्दा उचित देखिँदैन। महत्वपूर्ण कुरा भनेको जनमुखी, सामाजिक रूपान्तरणलाई मार्गनिर्देश गर्ने न्यायिक निर्णय र आदेशहरू दिने कुरा हो। त्यो अवसर उहाँहरूलाई कायमै छ।
नयाँ न्यायिक नेतृत्व जसरी आएको भएपनि अब प्राथमिकता न्यायालयभित्रको आन्तरिक फाटो अन्त्य गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ। सबै जिम्मेवार पक्षले दूरदृष्टिसहित भूमिका खेल्न आवश्यक छ। ध्यान स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय न्याय सम्पादनमा केन्द्रित हुनुपर्छ। साथै अब हुने न्यायिक नियुक्तिलाई विश्वसनीय बनाइनु पर्दछ। सत्ता, शक्ति र दलगत प्रभावबाट मुक्त राखिनु पर्छ। त्यसमा प्रधानन्यायाधीशबाट कुनै सम्झौता हुनु हुँदैन। अहिलेलाई शंकाको सुविधा पनि दिऔं। विगतका गल्ती दोहोरिने छैनन्।
वर्तमान परिस्थितिमा न्यायपालिकाको भूमिका अझ संवेदनशील र पेचिलो बन्दै गएको छ। प्रभावकारी नियन्त्रण र सन्तुलन कमजोर भयो भने नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रता नै जोखिममा पर्न सक्छन्। त्यसैले न्यायक्षेत्रका सबै सरोकारवालाबीच निरन्तर संवाद र छलफल आवश्यक छ।
व्यक्तिगत लाभ–हानिभन्दा माथि उठेर न्यायलाई राजनीतिक प्रभावबाट स्वतन्त्र राख्ने इमानदार प्रयास सबैबाट हुनुपर्छ। न्यायालयको स्वतन्त्रता संरक्षण गर्न सकियो भने न्यायालयले नै हाम्रो हकहितको संरक्षण गर्छ भन्ने विश्वास समाजमा स्थापित गर्न आवश्यक छ। अब न्यायिक स्वतन्त्रता केवल न्यायक्षेत्रका प्रत्यक्ष सरोकारवालाको मात्र विषय नभई सम्पूर्ण नागरिकको साझा चिन्तन र चासोको विषय बन्नुपर्छ। नवनियूक्त प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई बधाई र सफलताको शुभकामना !
