-प्रदीप पौडेल ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली संशोधनमार्फत संसदीय समितिको आकारलाई चुस्त तुल्याउने, प्रविधिको प्रयोग गर्ने तथा कार्यपालिका प्रमुख र विभागीय मन्त्रीहरूलाई थप जवाफदेही बनाउने जस्ता व्यवस्था सकारात्मक छन् । तर, यसै संशोधनको आवरणमा ‘विशेष कानुन’को जलप भिराएर फौजदारी अभियोग लागेका सांसदहरूलाई निलम्बन नगर्ने भन्ने प्रावधानले विधिको शासन, संविधानको मर्म र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामाथि नै निर्मम प्रहार गरेको छ ।
संसद्को आन्तरिक कार्यसञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि संविधानले सदनलाई नियमावली निर्माणको अधिकार दिएको भए तापनि त्यस्तो प्रत्यायोजित विधायनले सार्वभौम संसद्का दुवै सदनबाट पारित मूल ऐनलाई विस्थापित गर्न वा त्यसको क्षेत्राधिकार मिच्न सक्दैन ।
विद्यमान कानुनले ‘राष्ट्रसेवक’ माथि फौजदारी मुद्दा दर्ता हुनासाथ निज स्वतः निलम्बन हुने स्पष्ट दण्डात्मक व्यवस्था गरेको छ। तर, नियमावलीभित्र स्वेच्छाचारी प्रावधान घुसाएर मूल ऐनको मर्मलाई निस्तेज पार्न खोज्नु स्थापित विधि, विधायिकी प्रक्रिया र कानुनी पदानुक्रमको समेत ठाडो उल्लंघन हो।
अर्कोतिर, सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै पनि व्यक्तिमाथि गम्भीर प्रकृतिको आरोप लाग्दा नैतिकताको कसीमा उभिएर पदबाट राजीनामा दिनु विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक संस्कार हो। त्यसमाथि, कानुनको नजरमा सबै समान हुन्छन् भन्ने संवैधानिक समानताको हक हाम्रो लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो। यी शाश्वत मान्यताहरूलाई लत्याउँदै ल्याइएको यस्तो प्रावधानले मुलुकमा दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्ने सुनियोजित प्रपञ्चको संकेत गर्दछ। एउटा परिपक्व लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सामान्य नागरिक, राष्ट्रसेवक कर्मचारी वा सांसद जो कोहीलाई कानुनी व्यवहार समान हुनैपर्दछ।
यति मात्र होइन, यस्ता विषयहरू नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय साख र आर्थिक भविष्यसँग पनि गम्भीर रूपले जोडिएका हुन्छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी बनेका हाम्रा थुप्रै कानुनहरू नेपालले गरेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार बनेका हुन्। त्यसैले, राजनीतिक संरक्षणका नाममा मूल कानुनलाई नै कमजोर र प्रभावहीन बनाइयो भने नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ग्रे लिस्टबाट माथि उठ्न नसक्ने र त्यसको अपूरणीय आर्थिक मूल्य सिङ्गो देशले चुकाउनुपर्ने निश्चित छ।
हाम्रो आग्रह छ – गरीमामय संसद् र यसअन्तर्गतका सबै समितिका कामकारबाही पूर्ण रूपमा पारदर्शी हुनुपर्दछ। आफ्ना प्रतिनिधिहरूले सदन र समितिहरूमा केकस्ता कार्य गरिरहेका छन् र कस्ता निर्णयहरू लिइरहेका छन् भन्ने जानकारी आम नागरिकले पाउनुपर्छ। तसर्थ, सञ्चारमाध्यम र अन्य प्रभावकारी उपायहरूमार्फत यस्ता सबै सूचनाहरू नागरिकसमक्ष सहज र निर्बाध रूपमा पुग्ने व्यवस्था पूर्ण रूपमा सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।
