धीरेन्द्र प्रेमर्षि ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सवालमा भइरहेको बहस हेर्दा अचानक डा. संगीता कौशल मिश्रको सम्झना आयो । अहिले संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ। भनिन्छ यो नेपालको न्यायिक इतिहासकै पहिलो घटना हो, जहाँ चौथो नम्बरमा रहेका न्यायाधीशलाई अघि सारिएको छ। सिफारिसमा परेका ६ जनामा का.मु. प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुयाल, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठलाई पछाडि पार्दै उनको नाम अघि बढाइयो। यसैलाई लिएर यतिखेर ‘वरिष्ठता मिचियो’, ‘असंवैधानिक भयो’ भन्ने स्वरहरू चर्किएका छन्। एउटा जिउँदो समाजमा यस्तो प्रश्न उठ्नु, बहस चल्नु स्वाभाविक कुरा हो।
व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सपना प्रधान मल्लको योगदान मैले नजिकबाट देखेको छु, त्यसैले उहाँप्रति मेरो उच्च सम्मान सधैं रहन्छ । तर सरकारले यसपटक ‘कार्यसम्पादनका आधारमा’ भनेर डा. शर्मालाई अघि सार्दा कम्तीमा एउटा दह्रो तर्क दिएको छ— सर्वोत्कृष्ट कार्यसम्पादन र ६ वर्षे स्थिर कार्यकाल । जुन एक किसिमले उपयुक्त पनि हो।
मलाई यसबारे धेरै केही भन्नु छैन। तर यतिखेर विचार जागेका र ज्ञानचक्षु खुलेका महामनाहरूबारे भने अवश्य खुल्दुली लागेको छ। यही ‘वरिष्ठता र कार्यसम्पादन’ को कुरा गर्दा मलाई स्वास्थ्य सचिव नियुक्ति हुँदाको त्यो घटनाक्रम झल्झली सम्झना आइरहेको छ।
त्यतिखेर सूचीमा जम्मा ३ जना मात्र थिए । डा. संगीता मिश्र वरिष्ठता, कार्यसम्पादन, अनुभव— हरेक दृष्टिले निर्विवाद नम्बर १ थिइन् । त्यसमाथि उनीसँग महिला र मधेसीको परिचय पनि थियो। तर विडम्बना के भयो भने जुन योग्यतालाई राज्यले सम्मान दिनुपथ्र्यो, त्यसैलाई अघोषित रूपमा ‘गजबार’ बनाएर उनलाई पन्छाइयो। म गम्दैछु—त्यतिबेला यो नागरिक समाज कहाँ थियो ? मधेसी समुदायका केही व्यक्तिले धेरथोर आवाज उठाए पनि देशले चासो दिएन, विश्लेषकहरूले दिव्य चक्षु खोलेनन्, मुखमा टेप टाँसेर बसे।
आज प्रधानन्यायाधीशमा वरिष्ठता मिचिएको भन्दै नैतिकताको पाठ पढाउनेहरू त्यतिखेर मौन थिए । त्यतिखेरको बेइमानीलाई बेइमानी भन्न नसक्नेहरूले आजको कदमलाई मात्र बेइमानी भन्न सुहाउँछ ? आफैँले पालेको भूतले पनि एक समयमा आफैँलाई लखेट्छ भन्ने कुरा हामीले बिर्सनुहुन्न। मेरो प्रश्न यही हो— हाम्रो नागरिक चेतना चयनात्मक हो ? एउटा नियुक्तिमा संविधान र नैतिकता सम्झने, अर्कोमा सबै बिर्सने ? एउटामा महिला र समावेशिताको कुरा गर्ने, अर्कोमा महिला र मधेसी भएकै कारण सबैभन्दा योग्य पात्रलाई पन्छाउँदा टुलुटुलु हेरिबस्ने ?
यदि वरिष्ठता सिद्धान्त हो भने त्यो सधैंका लागि हुनुपर्छ। यदि कार्यसम्पादन मापदण्ड हो भने त्यो सबैका लागि हो। होइन भने, हामी बहस गरिरहेका छैनौं, हामी केवल आफू अनुकूलको पात्रका लागि मुखको टेप फुकालिरहेका छौं ।
