काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सुकुम्बासी बस्तीमा नभत्काउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएर भत्काउने काम रोक्न माग गर्दै दायर रिटमा सुनुवाइ गर्दै शुक्रबार न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
रिटमा काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरिका नदी किनार वा जुनसुकै स्थानका सुकुम्वासी बस्तीका भूमिहीन परिवारको पहिचान, प्रमाणीकरण र वैकल्पिक व्यवस्था नगरी कुनै पनि परिवारलाई हटाउने, उठाउने, विस्थापित गर्ने वा कुनै पनि किसिमको जबरजस्ती कारबाही नगर्नू, नगराउनु भनी माग गरिएको थियो ।
अन्तरिम आदेशसँगै सरकारले सुकुम्बासी बस्तीमा अब डोजर लगाउन पाउने छैन । वैशाख ११ गते गोपाल रनपहेँलीसहित ११ जनाले सुकुम्वासी बस्ती हटाउने सरकारको तयारीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । तर काठमाडौँ उपत्यकाका खोला किनारका सुकुम्बासी बस्ती हटाइसकेपछि अन्तरिम आदेश आएको हो ।
