-ऋषि कट्टेल ।
बालेन सरकारले विद्यार्थी संगठनहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय सार्वजनिक गरेपछि यसले केही गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । यी विद्यार्थी संगठनहरु आज बनेका हैनन् । पार्टीहरु बनेदेखि यी कुनै न कुनै रुपमा क्रियाशील छन् । कांग्रेसले छात्रसंघ भन्ने गर्दथ्यो भने कम्युनिष्टले फेडेरेसन भने । फेडेरेसन दक्षिणपन्थी बाटोमा गएपछि २०२२ सालमा क.पुष्पलालको पहलमा अर्को विद्यार्थी संगठन बन्यो । यसलाई काउन्टर दिन २०२५ तिर पंचायती शासकहरुले विद्यार्थी मण्डल खोले जसलाई पछि मण्डले भनियो । २०२७ तिर कांग्रेसले नेपाल विद्यार्थी संघ बनायो । यसरी देशमा चारवटा विद्यार्थी संगठनहरु कृयाशील रहे । फेडेरेसन, अखिल, नेविसंघ र मण्डले । राजनीतिक दलहरुको समाप्ति सँगै विद्यार्थी संगठनहरुपनि समाप्त भए । माझी मानन्धरको संशोधनवादी पार्टी सकियो फेडेसन पनि हरायो । पंचायत ढल्यो । मण्डले पनि ढल्यो । तर यी दुईपार्टी कांग्रेस र कम्युनिष्टसँग आवद्ध नेविसंघ र अखिल आजसम्म क्रियाशील छन् जसलाई बालेन सरकारले प्रतिबन्धको घोषणा गरेको छ ।
अखिल र नेविसंघ दुवैले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा महत्वपूर्ण योगदान गरेका छन् । तर शैक्षिक आन्दोलनमा भने पछिल्लो समय खासगरी बहुदल आएपछि यी संगठनहरु आफ्नो कर्तव्यबाट च्यूत भए र बदनाम भए । जसरी हिजो मण्डले नामले पंचायती संगठन बदनाम थियो त्यसैगरी आज झोले नामले यी संगठनहरु बदनाम छन् । विद्यार्थी संगठनमात्र हैन शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्राध्यापक संघ र शिक्षक संगठनहरु पनि त्यत्तिकै बदनाम छन् । यी मात्र हैन अन्य पेशागत संगठनहरु वकिल, चिकित्सक, इन्जिनियर, कर्मचारी सबै सबै बदनाम छन् । यी संगठनहरु जनतन्त्रमा सिंगो देशलाई दिशानिर्देश गर्ने चेतनशील समुदायको प्रतिनिधि हुन् । तर आज दुःखकासाथ भन्नु परेको छ उनीहरु आफ्नो पेशागत मर्यादा, कर्तव्य र राजनीति सबै कुरावाट च्यूत भएका छन् । जसको कारण गौरवमय संघर्षको गाथा बोकेका संगठनहरु माथि लुसिफरहरुले प्रतिबन्धको दुस्साहस गर्न सके ।
अब के गर्ने ? पहिलो कुरा त यी संगठनहरुले २०४७ पछि जसरी बाटो बिराए त्यसलाई सच्याउने । अर्थात् आफ्नो पेशागत मर्यादा, कर्तव्य र राजनीतिमा पुनः फर्कने । दोस्रोकुरा यी हतियारहरुमार्फत प्रतिबन्धहरुलाई परास्त गर्न संघर्षमा उत्रने ।
विशेषगरी विद्यार्थी तथा शिक्षकले गर्ने संघर्ष शिक्षासँग जोडिन पर्यो । यसका लागि मुख्य माग हुनुपर्यो शिक्षामा भइरहेको माफियाकरण र निजीकरण अन्त्य गर सर्वशुलभ, जनमुखी वैज्ञानिक शिक्षा लागू गर । विद्यार्थी शिक्षक संगठनहरुमाथि लगाएको प्रतिबन्ध खारेज गर । यसरी जनतासँग तपाईँहरु फेरि जोडिन पर्यो र जनताको समर्थनबाट पुनःस्थापित हुनुपर्यो । देशको शैक्षिक अवस्थाको यो दुर्दशा हुँदा समेत वेवास्ता गर्ने विद्यार्थी र शिक्षक संगठहरुप्रति प्रश्न उठ्नुलाई अस्वाभाविक भने मान्न सकिँदैन । आउनुहोस् शैक्षिक आन्दोलन सँगै संगठन स्वतन्त्रताको लागि संघर्षमा जुटौँ ।
