-नारायण गाउँले ।
शेयर किन्नु अपराध हो ? होइन । धनी बन्नु अपराध हो ? होइन । के शेयर किन्दैमा साझेदार भइन्छ ? भइन्न । मसँग अमेजन, माइक्रोसफ्ट र अल्फाबेट (गुगल)का केही शेयर छन् । तर म शेयर भएकैले ती कम्पनीको साझेदार होइन ।तर सुदन गुरुङजीको शेयर र मैले किनेको शेयर उस्तै होइन । गृहमन्त्रीले किन्नुभएको शेयर तपाईं–हामीले सजिलै किन्न पाइने खालको ‘पब्लिक’ कम्पनीको होइन । तपाईंले एउटा प्राइभेट कम्पनी या रेस्टुरेन्ट खोल्नुभयो र त्यसमा मलाई १०% शेयर दिनुभयो भनेचाहिँ म तपाईंको साझेदार हो ।
पृष्ठभूमि नहेरी, चिनाजानी, विश्वास र व्यावसायिक समझदारीबिना तपाईंलाई कुनै कम्पनीको संस्थापक शेयर बेचिन्न । त्यस्तो शेयर पार्टनरशिप नै हो । सेकेण्डरी मार्केटको शेयर होइन । हामीले जस्तै आईपीओ भरेर किनेको शेयर पनि होइन । मिलेर गरेको लगानीलाई साझेदारी मानिन्छ । तपाईंले पैसा हुँदैमा भाटभटेनी या कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको शेयर किन्न सक्नुहुन्न । यदि तपाईंले भाटभटेनीमा लगानी गर्नुभएको छ भने मीन गुरुङ्सँग तपाईंको व्यापारिक साझेदारी रहेको मानिन्छ ।
बिचौलियाको आरोप लागेका भट्टसँग सुदनजीको शेयर सम्बन्धमात्रै पनि होइन । उहाँहरूको सहकार्य र सम्बन्ध पुरानो रहेको त बाहिर आएका तस्बिर र विवरणले पुष्टि गरेकै छन् । अनि सम्पत्ति विवरण भर्दा न यो शेयर खुलाइएको छ न ऋण देखाइएको छ । सम्पत्ति विवरणमा कत्ति पनि ऋण नभएको उल्लेख गर्ने तर शेयरको समाचार आएपछि लाखौँ ऋण लिएको देखाउने कुराले कम्तिमा नैतिक प्रश्न त उठ्छ नै ।
यही सरकारले बिचौलिया मानेर थुनेका व्यक्तिसँग शेयर साझेदारी देखिएपछि प्रश्नसम्म नगरेको भए पो मिडियालाई दोष दिनु । यस्तो आर्थिक र व्यापारिक विषयमा त संसारभर प्रश्न उठिहाल्छ ।
शेयर किन्नु कहिलेदेखि अपराध भयो भन्ने जस्तो इमोशनल उत्तरले मात्रै थेग्ने प्रश्न होइन यो । अलि फराकिलो र पारदर्शी उत्तर खोज्छ यो प्रश्नले ।
दीपक भट्टले पक्कै बालेन सरकारसँग मिलेर अरबौं रुपियाँ कमाएका होइनन् । उनी पहिले नै बदनाम र सन्दिग्ध पात्र हुन् । केपी ओली, रमेश लेखक या प्रचण्डले चाहेको भए यसअघि नै छानबिन र कारवाही भइसक्नुपर्ने पात्र हुन् । उनको दलीय नेक्सस मुख्य रूपले पुरानै पार्टीसँग थियो र लेनदेन पनि तिनैसँग भएको हुनुपर्छ । सत्तरी करोडको घूस मागेको अडियो नै सार्वजनिक हुँदा समेत कुनै कारवाही नभएका ’मुख्य जिÞम्मेबार’वाला नेताको काण्ड पनि गएर जोडिने एकै ठाउँ हो ! यदि दाबी गरेजस्तै भट्टले कमीशनतन्त्रको साम्राज्य खडा गरेका थिए भने त्यो साम्राज्यको ईंटा कांग्रेस–एमाले र माओवादीकै नेताबाट बनेको हो । तिनको शासन हुँदासम्म उनलाई कसैले छुन नसकेको त यथार्थ नै हो नि । पत्रकारले समाचार त त्यो बेला पनि लेख्दै आएका थिए । विभिन्न नेतासँग उनको सम्बन्धलाई देखाउँदै आएका थिए । भट्टले कमाएको अकूत सम्पत्ति बालेन प्रधानमन्त्री भएपछिको होइन । आज बालेन सरकारलाई प्रश्न उठाउने नैतिक हक पनि दलका कार्यकर्तासँग छैन ।
निवर्तमान गृह र अर्थमन्त्रीले हिम्मत देखाएर सीबीआईलाई छानबिन गर्ने छुट दिएकाले यो पक्राउ पूर्ण तयारीका साथ भएको देखिन्छ । सुदन गुरुङले चाहेको भए यो पक्राउ पक्कै रोक्न सक्थे, तर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले पनि पक्कै यसमा निगरानी गथ्र्यो नै । सिस्टमलाई नै बलियो बनाएर त्यसैलाई काम गर्न दिएकाले यो पक्राउले परिणाम ल्याउन सक्ने सम्भावना बढी छ । हल्लाखल्ला गरेर झ्यापझुप पक्रिएको र त्यसपछि अनुसन्धान गर्ने बाटो समाएको भए यो केस झ्यासझुस हुन्थ्यो । यदि यो अनुसन्धानमा राजनैतिक हस्तक्षेप भएन भने एउटा ठूलो भुइँचालो जाने र वर्षौँदेखि उभिएको कमिशनतन्त्रको महल गल्र्यामगुर्लुम ढल्ने सम्भावना छ । धेरै राजनैतिक र अराजनैतिक अनुहारको पर्दाफास हुने सम्भावना छ । पुरानो सिस्टमभन्दा बाहिरबाट आएकोले बालेन सरकारले यो काम गर्न पनि सक्छ । पुराना त सबै बिकिसकेको जस्तो देखिन्थ्यो ।
भट्टसँग धेरै पल्ट एउटै मञ्च शेयर गरेका र व्यावसायिक सम्बन्ध नै रहेको देखिएकाले गृहमन्त्रीमाथि प्रश्न उठेको हो । सेकेण्डरी मार्केटबाट सर्वसाधारणले किन्न पाउने जस्तो शेयर किनेकाले प्रश्न उठेको होइन । हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा देखिएपछि प्रश्न उठ्नु अनैतिक हो र ? नागरिकले राख्न नमिल्ने जति जग्गा मन्त्रीले चाहिँ कसरी राख्न मिल्ने हो ? यसभन्दा अघिका मन्त्री स्वच्छ भएकाले प्रश्न उठेको पनि होइन । ‘अरू त खुब राम्रा थिए, स्वच्छ थिए, सुदनमात्रै भ्रष्ट भयो !’ भन्ने ओठे जवाफको पनि अर्थ छैन । शून्य सहनशीलताको अपेक्षा भएर पनि त प्रश्न उठेको हुन सक्छ ।
यो सरकारले यत्रो ठूलो जालो र भ्रष्टाचार काण्ड दबाउँछ भनेर प्रश्न उठेको पनि होइन । दबाउने काम त यसअघि नै भएको थियो । यो काण्डमा सरकार सफल होस् भन्ने असल नियतले पनि प्रश्न उठेका छन् । अर्को गृहमन्त्री हुँदा यो अनुसन्धान रोकिन्छ भन्ने तर्क त सरकार र पार्टीप्रतिकै अपमान पनि हो । मन्त्रीले अनुसन्धान गर्ने होइन, बाधा नगर्ने हो । यो अनुसन्धानमा आफू डिस्ट्र्याक्सनको कारण त बनेको छैन भनेर आफैँलाई सोध्ने काम उनकै पनि हो । नैतिकताको प्रश्न पनि उनकै हो ।
गृहमन्त्रीको बचाउ गर्नुपर्ने आधार छन् र विश्वास छ भने गर्न पाइयो । तपाईंसँग भित्री सूचना र आधार हुन सक्छन् । प्रश्न उठ्दैमा कोही दोषी र अपराधी हुँदैन । जति प्रश्न गरे पनि प्रचण्ड बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले विश्वास गर्दासम्म एउटा मन्त्री आफ्नो पदमा रहन्छ । तर प्रश्न गर्ने आधार पनि हुँदै नभएको होइन । प्रश्न गर्नेप्रति जाईलाग्न पर्ने पनि छैन । यस्ता प्रश्नको उत्तर हामी दिन्नौँ भन्ने छुट भने सरकारलाई छ । यसअघिकाले पनि दिएका थिएनन् । तर सँगसँगै अलि फरक गर्ने र बन्ने अवसर पनि छ ।
