काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको गगन थापाको समूहलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गरेको छ ।
शुक्रबार न्यायाधीशहरु शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई कानुनसम्म ठहर गरेको छ । सर्वोच्चको निर्णयसँग विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिन नहुने शेरबहादुर देउवा समूहको माग अप्रत्यक्ष रुपमा अस्वीकृत भएको हो ।
विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको कमिटीलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएपछि शेरबहादुर देउवा र पूर्णबहादुर खड्का माघ ४ गते सर्वोच्चमा रिट लिएर पुगेका थिए । रिट निवेदनमा नेपाली कांग्रेसको विधान र प्रचलित कानुन विपरीत बोलाइएको विशेष महाधिवेशन अवैध रहेको जिकिर गरिएको थियो ।
निवेदक देउवा र पूर्णबहादुर खड्का समेतले १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको कार्यकाल २०८२ माघ मसान्तसम्म थप गरिएको अवस्थामा बिचमै अवैध तरिकाले विशेष महाधिवेशन गरी नेतृत्व परिवर्तन गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र पार्टी विधानको धारा १७, २७ र ४३ विपरीत रहेको दाबी गरेका थिए ।
निर्वाचन आयोगले पार्टी विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको बेवास्ता गर्दै अवैध समितिलाई आधिकारिकता दिएको भन्दै आयोगको माघ २ गतेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको थियो ।
आयोगले ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर प्रमाणीकरण नगरी र सुनुवाइको मौका समेत नदिई एकपक्षीय रूपमा विवरण अद्यावधिक गरिदिएको रिटमा उल्लेख थियो ।
