-डा. युवराज संग्रौला
पथ भ्रष्ट दलतन्त्रमा ‘संसदमा समानुपातिकका’ नाममा अवैघ धन्दा चलेको छ । पैसा लिएर सासंद बनाउने यो धन्दा ‘अनैतिक मात्र होइन आपराधिक हो।’ पुराना पुराना भनेर दुत्कारेकाले मात्रै होइन, नयाँ भन्नेले पनि ….. हजारको बिगो तोकेर सिफारिस गर्छर्न भन्ने सुनियो । निर्वाचन आयोगले कारबाही गरोस् । यदि कसैले पैसा लिएर समानुपातिक सदस्यको उम्मेदवार बनाएको छ भने यो सार्वजनिक ‘भ्रस्टाचार वा वैधानिकृत भ्रष्टाचार हो।’
१. यो दलतन्त्रमा ‘मताधिकारका नाममा उम्मेदवार र नागरिकका बीचमा ‘मत दिने र सडक वा विजुली (आदि) दिने’का बीचमा घोडा मोलाइ हुन्छ। यो मताधिकार होइन ‘स्वार्थको व्यापार’ हो । त्यसैले म भन्दै छु ‘नागरिकहरुका देशमा नागरिकतन्त्र’ हुन्छ, जसले नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्छ।
२. यो भ्रष्ट निर्वाचन प्रणाली बदल्नु पर्छ । देशको संसदलाई अब ‘भूगोल, शहर, पेशा, व्यवसाय, वर्ग र अल्पसंख्यक नागरिक समूहको प्रतिनिधि संस्था’ बनाउनुपर्छ। ७७ जना जिल्लाबाट, दस जना महानगरबाट, राउटे जस्ता अल्पसंख्यकबाट प्रत्येक समूहबाट एक एक जना उनीहरुकै समूहले निर्वाचन गरेका, व्यवसायिक किसान, उद्योगपति र व्यापारी, मजदूर, शिक्षक/प्राध्यापक, विद्यार्थी, डाक्टर/वकिल, पत्रकार, नर्स, लेखापरीक्षकबाट प्रति एकलाख एकजना आफैँले छानेका प्रतिनिधि छनोट गर्ने व्यवस्था सहित १०१ मा नबढ्ने गरि प्रतिनिधि सभाको गठन हुनुपर्छ।
३. सांसद माननीय होइन। माननीय नागरिक हो । आजैबाट माननीय भन्न छोडौं। निर्वाचित सासंद ‘नागरिक प्रतिनिधि’ (डेपुटी) हो।
४. अब राजनीतिक दलले पूर्णसदस्यता दिँदा ‘फौजदारी अपराध गरेको नगरेको, विदेशी नागरिकता लिएको नलिएको, भ्रष्टाचारमा सजाय पाएको नपाएको, विदेशीको तावेदारी नगरेको र विदेशी संस्थाको सदस्यता’ नलिएको जाँच गर्नुपर्छ र पूर्णकालिन सदस्यको नामावली निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुनुपर्छ।
५. यस्ता पूर्णकालिन सदस्यले प्रत्यक्ष मातदानबाट आफ्नो दलको प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार छनोट गर्नुपर्छ । यस्तो उम्मेदवारले कानुन, परराष्ट्र, रक्षा, गृह र अर्थ मन्त्रीहरु आफूले बनाउने क्याबिनेटका लागि विज्ञहरुबाट मनोनयन गरि, दलको चिन्हमा सामूहिक निर्वाचन लड्नु पर्छ । यो मात्र नेपालको भूराजनीतिले निम्त्याएको विदेशी प्रभाव रोक्ने उपाय हो ।
६. प्रधानमन्त्रीलाई महाअभियोगबाट हटाउने ‘व्यवस्थाका लागि दुबै सदनको प्रतिनिधित्व हुने गरि ‘उपराष्ट्रपतिले अध्यक्षता गरेको प्रधानन्यायाधीश र दुई वरिष्ठ न्यायाधीससहित माथिल्लो सदनको अध्यक्ष’ सहितको न्यायिक समिति रहनुपर्छ।
यी लगायतका राज्यका निकायहरुको पुनःसंरचाको बहसनै यो पटकको निर्वाचनको प्राथमिक विशेषता हो ।
