-जेपी गुप्ता ।
गौर हत्याकाण्डका बारेमा अनुसन्धान गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ । यो घटना अठार वर्षअघिको हो । दुईवर्ष अघि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गौर काण्डका दोषी भनेर एकपक्षका राजनीतिक कार्यकर्ताहरू तथा नागरिक समाजका व्यक्तिहरूमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। यो निर्देशन मलाई बदनीयतपूर्ण लागेको थियो । त्यसबखत मैले केही गम्भीर आशंका उठाएको थिएँ । यसैक्रममा सर्वोच्च अदालतको यस परमादेशले परिस्थितिलाई नयाँ दिशातर्फ धकेल्ने संभावना देखाएको छ। हुनसक्छ, यस पश्चात हुने अनुसन्धानले यस अध्यायलाई समाप्त पनि गर्न सक्छ। म यसै केही भन्न सक्दिन।
मानव अधिकार आयोगले त्यसबेला बि.स. २०६३ चैत ७ गते भएको घटनामाथि तत्काल नै अनुसन्धान गर्न टोली खटाएको थियो । तर, त्यसको प्रतिवेदनलाई भने १६ वर्षसम्म यतिकै राखेर दुईवर्ष अघि कारबाहीको सिफारिश गर्नुले अनेकन जायज आशंकाहरूलाई बल दिएको थियो । मानव अधिकार आयोग निष्पक्ष र विवेकशील संस्था होइन । यसका अनेकौं उदाहरणहरू छन्। मधेसका सन्दर्भमा त झनै होइन ।
त्यस घटनाका सम्बन्धमा तत्कालिन सरकारले, माओवादी पार्टीले, तत्कालिन फोरमले, मानव अधिकार आयोगले र अन्य मानव अधिकारवादी संघ संगठनहरूले छानबिन गरेको हो। यी सबै प्रतिवेदनहरूलाई सरकारले, न्यायिक क्षेत्रले र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले संज्ञानमा लिनुपर्नेमा सरकारको छानबिन समिति तथा यस मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनलाई किमार्थपनि विश्वसनीय र निष्पक्ष मान्न सकिँदैन ।
यसबारे आयोगका प्रतिवेदनको थोरै चर्चा गरौं । आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनको जुन ४ वटा बुँदालाई आधार बनाएको थियो–त्यसले स्पष्ट गर्दछ कि त्यस दिनको दुःखद घटना दुष्परिणाम मात्र हुन्, त्यस दुष्परिणामको पहिलो र दोस्रो कारक वा कर्ता माओवादी पार्टी, यसका भातृ संगठन मधेसी मुक्ति मोर्चा र स्वयं तत्कालिन सरकार हो । आयोगले त्यस सको हेक्का राखेन। कुनै लाचारीका कारणले एकपक्षको प्रतिरक्षा र अर्को पक्षको फजिहत गर्ने प्रयास गरेको हो प्रतिवेदनले ।
विगतका मधेस आन्दोलनहरूमा एक सय भन्दाबढी मधेसीहरूको राज्यद्वारा नृशंसतापूर्वक हत्या गरियो । यसमा आयोगको नालायकीपना र राज्यको प्रतिरक्षा एवं पृष्ठपोषण गर्ने चरित्रलाई हामी सबैले बुझेकै हो ।
अहिलेको यस सिफारिशका सन्दर्भमा अब सर्वोच्चको यो परमादेशले बललाई बलात् सरकारको कोर्टमा धकेलेको छ । अब अदालतले गर्ने न्याय सम्पादन तथा संक्रमणकालिन न्यायको कसीमा मधेस आन्दोलनलाई सम्झिने बेला निकै पछि आउनेछ, त्यसअघि प्रहरीले गर्ने अनुसन्धानको पालो हो । अर्थात्, सरकारको खटनपटन तथा नियतको कुरा पहिले आउनेछ ।
उपेन्द्र यादवलाई अदालतको न्याय उपर पुरा विश्वास रहेको छ । अदालतले मेरो खिलाफमा निर्णय दिँदाको राति नै उपेन्द्रजीले मधेसमा मिठाई बाँड्न भनेका थिए । उनी खुसी भएका थिए । तर, आज अदालतको यस परमादेशले मलाई दुःख लागेको छ । शायद, उपेन्द्रजीले र मधेसका अन्य नेताजीहरूले यसको अन्तर्य बुझ्ने प्रयास गर्ने छन् ।
