-केपी शर्मा ओली
गतवर्ष स्नातक तहको चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि मात्र १,६५५ नेपाली विद्यार्थीले विदेश जाने अनुमति पत्र लिए। अरु विषय पढ्न अनुमति लिने विद्यार्थीको संख्या दशौं हजार छ । यो केवल आर्थिक नोक्सानी मात्र होइन, युवाशक्ति र भविष्यको सम्भावना पनि देशबाहिर पलायन हुने दुःखद चित्र हो । विद्यार्थीलाई आफ्नै देशमा चिकित्सक बन्ने अवसर दिनु, विदेश जाने लामो ‘एयरपोर्ट लाइन’ घटाउनु र अभिभावकको आँखा रसाउने यात्रा रोक्नुलाई सरकारले आफ्नो कर्तव्य ठान्यो ।
यही कारण, चिकित्सा शिक्षा आयोगको हिजोको निर्णय ऐतिहासिक छ—नेपालमै एमबीबीएस, बीडीएस, बी फर्मा, डीएम, एमसीएच लगायत तहमा १,३५९ अतिरिक्त सिट थप्ने अनुमति दिइएको छ। त्यससँगै शुल्कमा मात्रै ३ अर्ब १२ करोड २४ लाख ९० हजार २०० रुपैयाँ नेपाली मुद्रा विदेशिनबाट रोकिने छ।
यस कदमले हरेक वर्ष चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि विदेशिने करिब साढे तीन अर्ब रुपैयाँ देशभित्रै रहनेछ, परिवार छोडेर परदेशिनु पर्ने बाध्यता कम हुनेछ, र नेपालमै सक्षम चिकित्सक तयार हुने मार्ग प्रशस्त हुनेछ। यस निर्णयबाट देशलाई माया गर्ने र युवा भविष्यबारे चिन्ता गर्ने कसैलाई पनि बेफाइदा छैन। तर, यसलाई पनि गलत अर्थ लगाएको देखेको छु। अस्ति संसदमा पनि यस्तै पेशेवर ’मास म्यानुपुलेसन’को कुरा उठाएको थिएँ। पेशेवर ‘मिडिया म्यानुपुलेटर’लाई आफ्नो द्रव्यदाता रिझाउन परेको अप्ठेरोप्रति सहानुभूति छ ।
