-सुरेश आचार्य
विश्वका धेरै मुलुकहरूमा बैंक लाइसेन्सको व्यवस्था केन्द्रीय बैंकमार्फत गरिन्छ । नेपालमा अहिले बैंक लाइसेन्स एकपटक दिइएपछि अनवरत रूपमा निरन्तर जारी रहन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्व पौडेलले हालै संसदको अर्थ समितिमा यसबारे चर्चा उठाएपछि यो विषय चर्चाको केन्द्रमा आएको छ । मिडियाहरूमा बैंकहरूमा संचालकहरूले cross–bank carteling गरिरहेको तथ्य सार्वजनिक गर्दै आएका छन् भने, बैंकहरूबाट हुने कर्जा प्रवाहमध्ये ८० प्रतिशत कर्जा कमसल वा अतिमूल्य (over valuation) कायम धितो राखेर पकका दर्जन ठूला ब्यवसायी/कम्पनी (business tycoon) ले मात्रै उपभोग गरिरहेको सार्वजनिक चर्चामा आएकै कुरो हो ।
जे होस्, नेपालका बैंकहरूले प्रभावशालीहरू बाहेक देशको समृद्धि र आम जनताको जीवनस्तर माथि उठाउने किसिमले कर्जा प्रवाह गरेको देखिंदैन भन्ने आम भाष्य बनेको छ । संसारका विभिन्न मुलुकहरूमा बैंकको लाइसेन्स प्रणाली विभिन्न ढंगले लागू गर्ने गरिएको छ । विकसित मुलुकहरूमा, विशेष गरी संयुक्त राज्य अमेरिका, युरोपेली संघका सदस्यहरू, अष्ट्रेलिया र सिंगापुर जस्ता देशहरूमा बैंकको लाइसेन्स निश्चित अवधि (जस्तै ५ वर्ष, १० वर्ष) का लागि मात्र दिइन्छ।
किन आवधिक मूल्यांकन ?
नेपालमा प्रत्येक वर्ष नै नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूको मूल्यांकन र कारबाही गर्ने गरिएको सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर पौडेलले कुन प्रसंगलाई लिएर लाइसेन्स रिनुवल वा डि–लाइसेन्सिङको कुरो संसदमा राख्नु भएको भनी खासगरी बैंक व्यवसायीहरूको कोणबाट चर्चा चलाइएको देखिन्छ ।
बैकहरूको नियामकीय अनुशासन सुनिश्चित गर्न,
जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीको समीक्षा गर्न र
आन्तरिक नियन्त्रणको स्थिति बुझी तत्काल
corrective measures वा सुधारात्मक निर्देशन दिने उद्देश्यका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येक वर्ष CAMELS Framework अनुसार नियमित सुपरीवेक्षण गर्ने गरेको बुझिन्छ । वार्षिक र आवधिक मूल्यांकन प्रणाली बीच गहिरो अन्तर छ । आवधिक मूल्यांकनमा बैंकहरूको दीर्घकालीन स्थायित्व मूल्यांकन, सुशासन, सदाचार/नैतिक बैंकिंगको स्थिति राष्ट्रिय स्वार्थ र जनताको हित अनुसार बैंकिङ कारोबार सामायोजन गरी अपारदर्शी वा दीर्घकालीन रूपमा असफल बैंकहरूमा प्रणालीगत बहिर्गमनको संयन्त्र (systemic exit mechanism) लागू गरी लाइसेन्स खारेज गर्ने गरिन्छ । मेरो बिचारमा गभर्नरको धारणा अनुसारको लाइसेन्सको अवधि वा periodic renewal भनेको अझै गहिरो र संस्थागत मूल्यांकन प्रणाली हो । यस्तो अभ्यास विकसित राष्ट्रहरूमा गर्ने गरिएको पाइन्छ, जहाँ वाणिज्य बैंकहरूको समष्टिगत कार्यको आवधिक समीक्षा गरेर लाइसेन्स नवीकरण वा खारेजसम्म गर्ने गरिन्छ ।
चूरो कुराः
भारत र बंगलादेश जस्ता दक्षिण एशियाली मुलुकहरूमा पनि अब नयाँ बैंकलाई संचालनको अनुमति दिने क्रममा आवधिक समयावधि र सर्तहरू उल्लेख हुने गरेको जानकारहरू बताउँछन् । यसरी हेर्दा, बैंकको लाइसेन्सलाई म्यादसहितको बनाउने अभ्यास भारत, बंगलादेश लगायत विश्वमा बढ्दो रूपमा प्रचलित छ । बैंक संचालनमा उत्तरदायित्व र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नमा यो कडि आवश्यक छ भन्ने मान्यता बढ्दै गएको छ ।
नेपालमा बैंकहरू सदाचार/नैतिक मूल्य मान्यता कायम गर्दै राष्ट्रिय स्वार्थ र जनताको हित अनुसार संचालन भएका छैनन् भन्ने ‘गुह्य रहस्य’ नै केन्द्रीय बैंकका गभर्नर पौडेलले संसदीय समितिलाई कूटनीतिक ढंगले सूचित वा अवगत गराएका हुन् ।
अर्कोतर्फ, नेपालमा बैंकिङ कारोबार र व्यवस्थापनको कुरामा समेत राजनीतिक प्रभाव र निर्णय हावी हुँदै आएको सन्दर्भमा राजनीतिक हस्तक्षेपलाई रोक्दै प्राविधिक निर्णय लिन नेपाल राष्ट्र बैंक आन्तरिक रूपमा सक्षम भएको सन्देश दिनु शायद गभर्नर पौडेलको उद्देश्य हुनुपर्छ । यही मनसायले बोलेको हो भने बैंकिङ प्रणालीको आवधिक मूल्यांकनको प्रस्तावको कार्यान्वयन हुनमा राजनीतिक दल र संसद सदस्यहरूले सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्छ ।
