नारायण गाउँले ।
एनआरएनएमा यतिबेला महाजात्रा चल्दै छ ! एकथरीले भोलिबाट काठमाडौंमा महाधिवेशन सुरु गर्दैछन् भने अर्कोथरीले त्यसलाई रोक्ने र अक्टोबरमा गर्ने भन्दै अदालत गुहारेका छन् । पाइने के हो भन्ने त थाहा छैन तर यो संस्थालाई कब्जा गर्ने मनसाय यसका नेतामा देखिन्छ । रोचक त तिनले हरेक वाक्यमा एकता भन्ने गर्छन् । एकता भेला, एकता महाधिवेशन, एकता सम्मेलन, एकता खानपिन । ती यतिबेला एकता–युद्ध गर्दै छन् । जे छैन त्यसको प्रचार गर्न यी खप्पीस छन् ।यतिबेला संस्थामा दुई ग्रुप छ । अघिल्लो अधिवेशनबाट आएको बद्री केसीको कार्यसमिति र सर्वोच्चले एकता महाधिवेशन गर्न भन्दै बनाएको शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समिति ।
बद्री केसीभन्दा पहिले केसीसहित तीन जनाले भागशान्ति गरेर अध्यक्ष बाँडेर खाएका थिए । घले समूहले अर्कै समिति घोषणा गरेको थियो । सर्वोच्चले दुबैलाई अवैध भन्दै समय तोकेर एकता महाधिवेशन गर्न उच्च स्तरीय समिति बनाएको हो । यसअघिका महाधिवेशन नै अवैध भनेर नयाँ महाधिवेशन गर्नकै लागि समिति बनेपछि हालको कार्यसमिति पनि प्रथम दृष्टिमैं स्वतः बदर हुनुपर्ने हो । अवैध समितिले गरेको महाधिवेशन आफै अवैध हुन्छ नै । त्यस्तो समितिसँग साँच्चिकै एकता जस्तो केही गर्ने अवसर थियो । तर एकता कसैको अर्जुनदृष्टि थिएन । दुबैको दृष्टि संस्था कब्जा गर्ने भन्नेमा थियो ।
तर बद्री केसी समूह पनि काम गर्न पाऊँ भन्दै सर्वोच्च गयो । सर्वोच्चले काम गर्न दिनु भन्दै फैसला गर्यो । यी दुई फैसला आफैंमा बाझिए । एउटा निर्वाचित समितिले काम गर्दा गर्दै अर्को अधिवेशनको के अर्थ ? अधिवेशन हुने भए र नयाँ समिति आउने भए पुरानोको निरन्तरताको के अर्थ ? सर्वोच्चकै दुई थरी फैसलाले गर्दा एकता झन् अनेकता बन्न पुग्यो । दुबैले सर्वोच्चको फैसला देखाउँदै आआफ्नो डम्फू बजाउन पाए । तर दुबै थरी फैसलालाई जोडेर समाधान निकाल्न तैयार भएनन् ।
शेष घलेलाई मिति नै तोकेर महाधिवेशन गराउने परमादेश थियो । फैसलाको उद्देश्य विवाद छिटो सकियोस् भन्ने होला । तर वर्तमान समितिले उनलाई कार्यालय प्रयोग गर्नसम्म दिएन । सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन शाखाले बारम्बार पत्राचार गरे पनि बद्री केसीको समितिले टेरपुच्छर लगाएन । उसको चाहना अदालतले तोकेको मितिमा महाधिवेशन नहोस् र आफ्नै नेतृत्व र तजबीजमा अक्टोबरमा अधिवेशन गर्न पाइयोस् भन्ने थियो । समयमा गर्न नसके घलेको समिति त्यसै तुहिन्थ्यो । घलेले पनि लचिलो बनेर, विश्वास जितेर र वास्तवमैं संस्थालाई एक बनाएर जानेभन्दा पनि आफूनजिकको ग्रुपको मात्रै संयोजक जस्तो भूमिका निभाए ।
भोलिबाट सर्वोच्चकै परमादेश अनुसारको एकता महाधिवेशन हुँदैछ । तर त्यसमा एकताबाहेक अरू सबै थोक देखिन्छ । गाली छ, विग्रह छ, ग्रुप छ तर एकता छैन । त्यसले फैसलाको उद्देश्य अनुरूप एकता ल्याउने सम्भावना पनि छैन । त्यसले संस्थाको सर्भर चलाउन नपाएपछि छुट्टै सदस्य बनाएको छ । उसको पक्षमा भएको एउटामात्रै बलियो तर्क के हो भने अदालतको फैसलाअनुसार तोकिएको मितिमैं एकता महाधिवेशन सम्पन्न गराउनु उसको वैधानिक दायित्व हो । त्यसो नगर्नु अदालतको अपमान हो ।
बद्री केसी समूह अलिकति आत्तिएको र त्यस्तो महाधिवेशन रोक्न सबै शक्ति प्रयोग गरेको पनि त्यत्ति एउटा कारणले हो । भोलि अदालतले आफ्नै आदेश अनुसार गठन भएको समितिले आफ्नै आदेश अनुसारको मितिमा सम्पन्न गरेको अधिवेशनलाई मान्यता दियो भने के होला भन्ने हो । उसले अलिकति लचिलो बनेर शेष घलेलाई सघाएको भए स्थिति अर्कै हुन पनि सक्दो हो ।
एकता महाधिवेशन भए पनि नभए पनि र भएर मान्यता पाए पनि नपाए पनि हुनेचाहिँ अनेकता नै हो । झगड़ा नै हो । किनकि हालको कार्यसमिति र त्यसका कार्यकर्ता बाहिरै छन् । शेषजीका कार्यकर्ता अहिलेको कार्यसमिति बाहिर छन् । हुने भनेको यथास्थिति नै हो । दुई वटा एनआरएनए नै हो । कुनचाहिँ आधिकारिक भन्ने अदालतले छुट्याउला । उसको नजीर हेर्दा दुबैलाई मान्यता मिल्ने देखिन्छ । त्यसैले एकताका नाममा बाझाबाझ गर्न र छारो उडाउन जरूरी छैन । दुई वटा हुँदा पद पनि डबल हुन्छ । सबैलाई पुग्छ । इज्जत र सम्मान भन्ने त बाँकी भए पो भाग लगाउनु !
नमिलेको मुद्दाले, योजनाले या केही गर्ने हुटहुटीले होइन । पार्टी राजनीति र व्यक्तिगत महत्त्वाकाङ्क्षाले हो । त्यो रहिरहुन्जेल एकता हुँदैन, भए पनि अर्थपूर्ण हुँदैन । संस्थाको सम्भावना नै नभएको होइन । बीस लाख बढ़ी नेपाली बर्सेनि नेपाल भ्रमण गर्दा मात्रै पनि देशमा ठूलो पर्यटकीय योगदान पुग्छ । यो ठूलो मानव संशाधन हो जसप्रति नेपाललाई माया छ । तर संस्थाले त्यो मायालाई संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्नचाहिँ सकेको छैन ।अदालतले नै दुई थरी फैसला गरेपछि फुटालु एनआरएनहरू किन एक हुन्थे र । अब अन्तिम समयमा अदालतले नै केही बाटो देखायो भने अलग भयो । नत्र एकता भन्दै टुक्रा बन्दै गरेको एनआरएनए हेर्न पाइनेछ ।
