काठमाडौं । २०८६ सालमा स्वतः रूपमा नेपाल सरकारको मातहतमा आउने २ खर्बको सम्पत्ति रहेको एनसेल आजियटाको ८० प्रतिशत सेयर ६ अर्बमा बेचिएपछि दबाबमा परेको सरकारले गठन गरेको समितिले छानबिन थालेको छ ।
एनसेलको सेयर खरिदबिक्री सम्बन्धमा पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा गठित समितिले छानबिन थालेको हो ।
सरकारले एनसेलको सेयर खरिदबिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न बनाएको ‘एनसेलको सेयर खरिदबिक्री अध्ययन तथा छानबिन समिति’ले ३० दिनभित्रमा प्रतिवेदन बुझाउने संयोजक दंगालले बताए ।
मन्त्रिपरिषद्को गत बिहीबारको बैठकले एनसेलको सेयर खरिदबिक्री छानबिन गर्न समिति बनाई ३० दिनको म्याद दिएको थियो ।
सरकारले दिएको कार्यादेशभित्र रही तोकिएको समयसीमामा सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउने समितिले जनाएको छ ।
कार्य थालनी गर्दै संयोजक दंगालले भने, ‘एनसेलको सेयर खरिदबिक्री सम्बन्धमा केही सूचना तथा जानकारी भए उपलब्ध गराइदिन सरोकारवालालाई आग्रह गर्दै सूचना निकालेका छौं ।’
समितिले छानबिनका क्रममा सरकारी अधिकारी सेवाप्रदायक कम्पनी, विज्ञलगायतको राय सुझाव लिनेछ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिमा सचिव फणिन्द्र गौतम, सहसचिव बाबुराम भण्डारी, सहसचिव रितेशकुमार शाक्य र आइक्यानका अध्यक्ष सुजन कुमार काफ्ले रहेका छन् ।
३० दिनको कार्यादेश प्राप्त गरेको समितिले छानबिनका लागि सार्वजनिक रूपमा सुझाव माग गरेको छ । समितिले अध्ययन तथा छानबिन क्रममा सम्बन्धित विषय क्षेत्रका नियामक निकाय, सरकारी अधिकारी, सम्बन्धित सेवाप्रदायक कम्पनीसँग छलफल गर्ने, कागजात तथा जानकारी प्राप्त गर्ने तथा सम्बन्धित विषयका विज्ञ, विभिन्न सरोकारवाला संघसंस्था र व्यक्तिसँग समेत आवश्यकताअनुसार छलफल गरी राय सुझाव लिने उल्लेख गरिएको छ ।
समितिले एनसेलको सेयर खरिदबिक्रीसँग सम्बन्धित तथ्यपरक जानकारी, सूचना वा अन्य यससँग सम्बन्धित प्रमाण भएमा समितिसमक्ष उपलब्ध गराई अनुसन्धानमा सहयोग गर्न सम्पूर्णमा आह्वान गरेको छ ।
समितिको सचिवालय सिंहदरबारस्थित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा राखिएको छ । एनसेलको सेयर खरिदबिक्रीका सम्बन्धमा, प्रचलित कानुनको परिपालना, राजस्व र नेपालमा वैदेशिक लगानीमा पर्न सक्ने असरलगायत विषयको अध्ययन तथा छानबिन गर्न समितिको गठन गरिएको हो ।
मलेसियाको आजियटाले एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत स्वामित्व सतिशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेट्रलाइट यूके लिमिटेडलाई ५० मिलियन अमेरिकी डलरमा बिक्री गरेको थियो । आचार्य एनसेलको २० प्रतिशत सेयर होल्डर हुन् । स्मार्ट टेलिफोनमा पनि सेयर रहेका आचार्यले स्मार्टको लाइसेन्स एनसेललाई दिन लगाउने प्रपञ्च खेली सरकारको नाममा स्वतः आउने कम्पनी आफ्नो अधीनमा ल्याउन चलखेल गरेको आरोप लागेको छ ।
लाइसेन्स अवधिभर आजियटालाई नै नाफा दिने र सरकारको मातहतमा जाने भएपछि करिब ६ अर्ब रुपैयाँमा आफ्नो नाममा एनसेल ल्याउन आचार्यले नेपालका दूरसञ्चारसम्बन्धी कानुनको छिद्रको प्रयोग गर्न चलखेल गरेको पनि आरोप लागेको छ ।
एनसेल आजियताको सेयर आकस्मिक र अविश्वसनीय भन्दै सामाजिक वृत्तमा बहस छेडिएका छन् ।
आजियाटा कम्पनीले एनसेलमा रहेको ८० प्रतिशत सेयर स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बेचेपछि नेपालमा यस’bout चर्को बहस, आलोचना र छलफल भएका हुन् । सेयर खरिदबिक्रीको सूचना नेपालको नियामक निकाय (सरकार) दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई नदिनु र २ खर्बभन्दा बढी मूल्यांकन रहेको एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर ६ अर्ब रुपैयाँमा मात्रै खरिदबिक्री हुनु हो ।
यसैबिच एनसेल कर्मचारी ट्रेड युनियनले गत शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै एनसेल आजियाटा लिमिटेडमा करिब ८० प्रतिशत स्वामित्व रहेको रेनोल्ड्स होल्डिंसको सेयर खरिदबिक्री प्रक्रियासम्बन्धी विषयमा नेपालको व्यावसायिक वातावरण नै हतोत्साही गर्ने कुण्ठित मनसायले ओतप्रोत भई केही सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा भएका अनर्गल प्रचारबाजीप्रति एनसेल आजियाटा लिमिटेडमा क्रियाशील रहेको यस एनसेल कर्मचारी ट्रेड युनियन (एनईटीयू)को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
कर्मचारी युनियनले कुनै पनि कम्पनीको सेयर खरिदबिक्री हुनु भनेको एक सामान्य प्रक्रिया भएको जिकिर गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘एनसेल एक बहुर्राष्ट्रिय कम्पनी भएको हुँदा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबमोजिम कारोबार हुनु स्वाभाविक नै हो । नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य राष्ट्रसमेत भएको हुँदा नेपालमा स्थापित बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीका हकमा पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विधि विधान आकर्षित हुन्छन् र सोको पूर्ण रूपमा परिपालना हुनुपर्छ भन्नेमा यो ट्रेड युनियन स्पष्ट छ ।’
सेयर खरिदबिक्रीबाट कम्पनीले प्रवाह गर्ने सेवामा कुनै कमी नआएको तथा आफूहरूलाई समेत कुनै फरक नपरेको कर्मचारी युनियनको भनाइ रहेको छ ।
कम्पनीमा स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेडमार्फत नेपाली मूलका लगानीकर्ता भित्रिएसँगै नयाँ जोस र जाँगरका साथ अगाडि बढ्ने र नयाँ लगानीकर्ता स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई स्वागत गर्न चाहेको पनि कर्मचारी युनियनको भनाइ रहेको छ ।
यसैबीच एनसेलको सेयर खरिदबिक्री गरेर नेपालबाट बाहिरिने आजियाटा कम्पनीको निर्णयविरुद्ध स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ ।
शुक्रबार सांसद सिंहले दायर गरेको रिट आइतबार सुनुवाइका लागि सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. कुमार रेग्मीको एकल इजलासमा पेसी परेको थियो । तर, रेग्मीसहित न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलास पनि परेपछि एकल इजलास बस्न नभ्याएको हो । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
