मंसिर ७ को प्रदर्शनसँग किन डरायो सरकार ?

काठमाडौं । मंसिर ७ मा मेडिकल व्यावसायी दुर्गा प्रसाई र नेकपा एमालेको युवा संघले राजधानी काठमाडौंमा आयोजना गर्न लागेको प्रदर्शनलाई लिएर सरकार डराएको छ । काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले सोमबारदेखि लागू हुनेगरी ३० दिनका लागि माइतीघर मण्डलादेखि नयाँबानेश्वरसम्मको क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेसँगै सरकार डराएको स्पष्ट भएको हो । सरकारले एक महिनाका लागि निषेधाज्ञा घोषणा गरेसँगै सरकार डराएको देखिएको हो । अब त्यसक्षेत्रमा ३० दिनसम्म ५ जनाभन्दा बढी भेला हुन जुलुस र प्रदर्शन गर्न रोक लागेको छ । सत्ताधारी गठबन्धनले निषेधाज्ञाको साहारा लिने र एमाले जस्तो पुरानो ठुलो दल दुर्गा प्रसाई जस्ता व्यक्तिको आन्दोलनबाटै तर्सेर प्रतिकारमा उत्रने शैलीले गणतन्त्रवादीहरुको सातो खान एक दुर्गा प्रसाई नै भारी परेको स्पष्ट हुन्छ । मंसिर ७ मा नेकपा एमाले निकट युवा संघ र मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँले प्रदर्शन गर्ने र झडपको सम्भावना भएपछि प्रशासनले यस्तो निर्णय गरेर सरकार सम्भावित मुठभेड अघि नै दमनमा उत्रेको प्रष्ट हुन्छ ।

तर सरकारले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको प्रति नागरिक समाजदेखि सत्तारुढ दलकै नेताहरुबाट विरोध भएको छ । नेपाली कांग्रेसका नेता गुरुराज घिमिरेले सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘शान्तिपूर्ण रुपमा भेला भई आफ्नो मत राख्न पाउने नागरिक हकमाथि सरकारले अंकुश लगाउनु सर्वथा अप्रजातान्त्रिक कदम हो । यसले जनताले बर्षौंसम्म लडेर स्थापना गरेको बहुदलीय शासन प्रणालीको खिल्ली उडाएको छ । प्रचलित संविधान र कानुनको प्रतिकुल नहुने गरि प्रदर्शन र बिरोध गर्दा राज्य किन डराउने ?’

नागरिक अगुवा नारायण वाग्लेले सरकारले संवैधानिक हकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘एक महिनाका लागि माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेर सरकारले आन्दोलन, धर्ना, प्रदर्शनी गर्ने नागरिकको नैसर्गिक अधिकार मिचेको छ । शान्ति सुरक्षाका लागि प्रहरी परिचालन गर्ने हो, संवैधानिक हकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने होइन ।’

अधिकारकर्मी मोहना अन्सारीले पनि सरकारको निर्णयको विरोध गरेकी छन् । उनी भन्छिन्, ‘नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई संगठित हुने र शान्तिपूर्ण भेला हुने अधिकार मौलिक हकको ग्यारेन्टी गरेको छ । मौलिक हकको उल्लंघन हुने गरी संविधान विपरित गएर निर्णय गर्ने वा नागरिकको मौलिक हक निषेध गर्ने अधिकार शासक वा प्रसाशकलाई छैन ।’

नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वसभापति तारानाथ दाहालको टिप्पणी छ, ‘अघिल्लो साता टिकटक बन्द । आज माईतीघर÷बानेश्वर निषेध । यि दुवै सामान्य संकेत होइन । देश साँच्चै असामान्य हुदै गएको हो ? लोकतन्त्र गम्भीर संकटमा पर्यो बोल्ने र जनतालाई आत्मविश्वास भर्ने विश्वासिलो नेता देखिएन।’

खासमा दुर्गा प्रसाईं एक व्यक्ति थिए । उनले भनेका भरमा व्यवस्था परिवर्तन हुने थिएन र हुँदैन पनि । उनले राजनीतिक दलहरु त्यसमा पनि विशेष गरी नेकपा एमाले र त्यसमा पनि एमाले नेतृत्वविरुद्ध विष वमन गरिरहेका छन् । आफ्नो नेतृत्वविरुद्ध गालीगलौजमा उत्रिएको भन्दै युवा संघले प्रसाईंलाई कालोमासो दल्यो । यो घटनापछि एमाले जस्तो पार्टी एउटा व्यक्तिको पछि लागेको भन्दै आलोचना भयो । यसपछि प्रसाईं झन् हौसिए । त्यस्तै दसैंअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सर्वदलीय बैठक बोलाएर व्यवस्था उल्ट्याउन लागेको भन्दै त्यसविरुद्ध एकमत हुन आग्रह गरे । युवा संघको कालोमोसो, प्रधानमन्त्रीको सर्वदलीय बैठक अनि मंसिर सातमै प्रसाईंलाई काउन्टर दिन एमालेले प्रदर्शन गर्ने भएपछि प्रसाईंलाई सरकार र एमालेले बढी महत्व दिएको देखियो । यदि सरकारले निषेधाज्ञा नगरेको अनि एमालेले मंसिर सातमा प्रसाईंलाई काउन्टर दिन प्रदर्शनको कार्यक्रम नराखेको भए प्रसाईंको प्रदर्शन फासफुस हुने थियो । भनिन्छ कुनै पनि सत्ताले निषेध र दमनको नीति लिनुको सिधा अर्थ त्यो सरकार र सत्ताका खम्वाहरु मक्किदै गएको प्रमाण नै हो । के यो सरकार पनि त्यस्तै भएको हो त ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *